चितवन तनाबग्रस्त: ११ जना पक्राउ
चितवन– शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेको समर्थकनमा प्रदर्शनकारीले चितवनमा आन्दोलन चर्काएका छन् । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ११ जना प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ ।
लामिछानेका समर्थकले निषेधाज्ञा तोड्न खोजेपछि भएको झडपमा प्रहरीले एक दर्जन अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ । उनीहरुले अहिले पनि भरतपुरको मुख्य राजमार्गमा टायर बालेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरुले चितवन मेडिकल कलेज अगाडि, भरतपुर एयरपोर्ट अगाडिलगायतका क्षेत्रमा टायर बालेर रविको समर्थनमा नारा जुलुस गरेका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरुले निषेधाज्ञाको वेवास्ता गर्दै नारायणगढदेखि भरतपुरको विभिन्न चोकचोकमा मोटरसाइकल र्याली गरेका छन् । शहरका चोकचोकमा ठूलो संख्यामा प्रहरीको उपस्थिति देखिन्छ । भित्री सडकसम्म सवारी साधनलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
रवि लामिछानेका समर्थक र प्रहरीबीच चितवनको हाकिमचोक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय चोकमा पनि झडप भएको छ ।
झडपका क्रममा हाकिमचोकमा एउटा ट्रकमा प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेका छन् । प्रशासन चोकमा पनि एउटा ट्रकमा तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँबाट हेटौँडा जाँदै गरेको ना ६ ख ४२ नम्बरको ट्रकमा तोडफोड गरेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै पर्सा टाँडी हुँदै नवलपरासी चौधरी ग्रुपतर्फ जाँदै ना ४ ख ४३२५ नम्बरको अर्को ट्रकमाथि पनि तोडफोड भएको हो । दुवै ट्रकमा आशिंक मात्रै क्षति पुगेको बताइएको छ । दुवै ट्रकलाई भरतपुरको बसपार्क र हाकिचोकमा तोडफोड गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले अस्मिता कार्की, युवराज कँडेल र रवि लामिछानेविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनसहित ज्यानसम्बन्धी कसूरसमेत गरेको अभियोग लगाएको छ ।
सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरु अस्मिता भनिने रुकु कार्की, युवराज कँडेल र रवि लामिछानेले एकआपसको मिलेमतो तथा संलग्नतामा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १२ ज्यानसम्बन्धी कसूरअन्तर्गतको दफा १७७ तथा दफा १८५ को उपदफा (१) अनुसारको अपराध कसूर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरु अस्मिता भनिने रुकु कार्की, युवराज कँडेल र रवि लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८५ को उपदफा (२) अनुसारको सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ ।’
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८५ को उपदफा (२) अनुसारको प्रतिवादीहरुलाई ५ वर्षको जेल सजाय र ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।