विषादी परीक्षणमा नयाँ मोड : कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा - Himal Post Himal Post
  • ७ पुष २०८१, आईतवार
  •      Sun Dec 22 2024
Logo

विषादी परीक्षणमा नयाँ मोड : कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा



काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जानकारी नदिनेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि यो काण्डले नयाँ मोड लिएको छ ।  विषादी परीक्षण नगर्न दूतावासले पठाएको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नगराएको भन्दै ओलीले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी सीमा नाकामा परीक्षण नगर्न भरतीय दूतावासले लेखेको पत्रबारे समयमै आफूलाई जानकारी नदिनेमाथि कारबाही गर्ने बताउँदै ओलीले रोष प्रकट गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले क–कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने बताएका छैनन् तर यसको अनुसन्धान भैरहेको जानेका छन् ।

बिहीबार काठमाडौँमा भएको ‘संविधानको कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनर्संरचना’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विषादी परीक्षण नगर्न भारतीय दूतावासले लेखेको पत्रबारे भने, ‘दूतावासको पत्र आएको रहेछ । मलाई केही जानकारी भएन, दिइएन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले थाहा नभएको कुरामा पत्र आएको छ भनेर भन्न नसक्ने भन्दै पत्रबारे थाहा नभएपछि आफूले सत्य कुरा गर्दा पनि ‘झुट’ भएको बताए ।
‘पत्र आएर पनि मलाई झुट बोल्न लगाइयो । भुलचुक र नियतवश के हो ? त्यो म बुझ्दैछुु । खोज्दैछु । त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो गर्न तयार छु’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

भारतीय दूतावासले पत्र नै पठाएर नाकामा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयवाट सरकार पछि हट्न लागेको समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको खण्डन गर्दै ‘कहाँ छ पत्र ? कसले पठायो पत्र ?’ भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए प्रधानमन्त्री यस्तो बताएको २ दिनपछि दूतावासको पत्र सार्वजानिक भएको थियो । भारतीय दूतावासले परराष्ट्रमन्त्रालय हुँदै उक्त पत्र बाणिज्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

यसैबीच सरकार सङ्घीयताविरोधी भनेर भ्रम फैलाइएकोमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाए । ‘हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा भ्रममा छौँ । सरकार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा दृढ सङ्कल्पित छ । शङ्का गनुैपर्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । त्यस्तै उनले प्रदेशहरूले केन्द्रले अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरिरहेको बताउँदै भने, ‘प्रदेशले केन्द्रले अधिकार नै दिएन भनेको सुनिन्छ । प्रदेशले यो बुझ्नुपर्यो कि आफूभन्दा तल स्थानीय सरकार नै छैन भन्ने मनोवृत्ति देखिन्छ ।’