अब बालुवाटारको कुर्सी होइन, सिंहदरबारको कुर्सी पनि हल्लिन्छ
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सत्तापक्षका सांसदहरुले संसदमा प्रधानमन्त्रीको अग्राधिकार स्थापित भएको दाबी गरे । विपक्षी दलका सांसदहरुले भने संसद सधै प्रतिपक्षीको भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको दाबी गरे । गुठी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा पनि सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरुले आ आफ्नो बचाउमा धारणा राखे ।
नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले संसदमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीको अग्राधिकार स्थापित रहेको र प्रतिपक्षीको अग्राधिकार नरहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले नयाँ अभ्यास सुरु गर्न खोजेको टिप्पणी गरे । उनले नेपालगञ्जको नाकाबाट ३ जना भारतीय प्रहरी अछाम गएर नेपाली नागरिक गिरफ्तार गर्न खोजेको घटनाबारे जानकारी गराउँदै कुटनीतिक तहबाट वार्ता गरी भविश्यमा यस्ता घटना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद नवराज सिलवालले लोकतन्त्रको मर्यादामाथि प्रतिपक्षी दलबाट ठुलो प्रहार भएको बताए ।
सांसद निरु देवी पालले सरकार प्रमुखले सम्बोधन गर्न खोज्दा सदनमा अवरोध हुनु गलत भएको भन्दै आईन्दा यस्तो नदोहोर्याउन आग्रह गरीन् ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने संसद विपक्षीको भएको भन्दै विपक्षी दलका नेतालाई बोल्न समय नदिएर संसदीय गरिमा र मर्यादा उल्लंघन गरिएको दाबी गरे ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले विवादास्पद विधेयक फिर्ता नलिए सरकार समस्यामा पर्ने चेतावनी दिइन् । बालुवाटरको कुर्सी हल्लिएपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको भन्दै उनले विवादास्पद अन्य विधेयक फिर्ता नलिए सिंहदरबारको कुर्सी पनि हल्लिने चेतावनी दिइन् । उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्रको खम्बाको रुपमा रहेको मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि र मानवअधिकार आयोग सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनका लागि सरकारलाई आग्रह गर्छु । अन्यथा अब बालुवाटारको कुर्सी होइन सिंहदरबारको कुर्सी पनि हल्लिन सक्छ ।’
फाइल तस्बिर