मोदीको विदेश नीतिमा जयशङ्कर फ्याक्टर के हो ? – एउटा दृष्टिकोण
हिमालपोस्ट/काठमाडौँ
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सङ्घाई सहयोग सङ्गठन(SCO) मा सहभागी हुनका लागि किर्गिस्तानको राजधानी बिस्केक पुगिसकेका छन्।
मोदीका यात्राहरूसँगसँगै उनको विदेश नीतिसँग जोडिएका प्राथमिकताहरू स्पष्ट भैरहेका छन्।
बिस्केकमा उनले क्षेत्रीय सङ्गठनहरूलाई अतिवादविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न आह्वान गर्ने र चीन तथा रुसका राष्ट्रपतिहरूसँग भेट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मध्य एसियाका थुप्रै शक्ति राष्ट्रहरू प्रतिस्पर्धामा लागेका बेला बेजिङ र मास्कोका भूमिकाहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। भारतले यसै क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच बढाउने कोसिस गरेरहेको छ।
भारत एससिओको पूर्णकालीन सदस्य बनेको २०१७ मा हो। भारतले मध्य एसिया क्षेत्रमा तालमेल बढाउन चाहन्छ र भविष्यमा अफगानिस्तानमा देखिने परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न चाहन्छ।
त्यसैले सपथ ग्रहण समारोहमा मोदीले किर्गिस्तानका राष्ट्रपति सोरोनबाये जेनेबकोवलाई डाक्नु संयोग मात्र पक्कै होइन।
विदेश नीतिको मामिलामा मोदी सरकारले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्ने बित्तिकै काम सुरु गरेको हो।
उनले माल्दिभ्स र श्रीलङ्काको यात्रा गरे। त्यसै छेक विदेशमन्त्री जयशङ्करले भूटानको भ्रमण गरे।
मोदीले आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा माल्दिभ्स र श्रीलङ्काबाट गरेर, आफ्नो “नेबरहुड-फर्स्ट” मा आफू समर्पित रहेको सन्देश दिन खोजेका छन्।
यो समर्पण त्यसबेला आएको छ जब चीनले दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरमा आफ्नो उपस्थिति गम्भीर रूपले बढाइ राखेको छ।
मोदीको यात्राका बेला, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेहले पनि आफ्नो तर्फबाट “इन्डिया-फर्स्ट” नीतिमा जोड दिँदै भारत माल्दिभ्स सम्बन्धलाई ऐतिहासिक भनी घोषणा गरे।
स्मरणयोग्य कुरा के छ भने, माल्दिभ्सको अघिल्लो सरकार भएका बेला दुई देशबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण भएको थियो।
भारत माल्दिभ्स संयुक्त वक्तव्यमा सोलेहले आफ्नो सरकारको “बहुपक्षीयय तथा पारस्पारिक रूपमा लाभदायक साझेदारी”लाई सबल बनाउने आफ्नो प्रतिबद्धतामा जोड दिएका छन्।
त्यसैगरी मोदीले जलवायु परिवर्तन र आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँमा माल्दिभ्सको सहयोग गर्ने घोषणा गरे।
मोदीको श्रीलङ्का भ्रमणको “थिम” पनि अतिवाद नै थियो।
हालमा भएका अतिवादी हमलाहरूलाई मोदीले “संयुक्त खतरा”नामाकरण गरेर र अतिवादसँगको संयुक्त लडाइँमा भारत नेतृत्व गर्न तयार रहेको बताए।
मोदीको विदेश नीति यस्तो समयमा आउँदै छ जब अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो तनावले विश्व व्यवस्था मै असन्तुलन उत्पन्न गरिरहेको छ।
अमेरिकाले भारतको ५.६ अर्ब डलरको निर्यातमा पनि कर लगाउने घोषणा गरेको छ। तर ठूलो समस्याको एउटा अङ्ग मात्र हो यो।
भारत सरकारले अमेरिकासँग आर्थिक र नागरिकबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने प्रयास जारी राख्ने बताएको छ।
तर आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने कुरा स्पष्ट छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले केही महिनापछि चुनाव लड्नुपर्नेछ।
यस्तो अवस्थामा उनी संसारभरि व्यापारिक विषयमा अमेरिकी हितको सुरक्षामा जोड दिइरहनेछन्।
यी सबै कुरालाई विचार गरेरै मोदीले पूर्व परराष्ट्रसचिव एस जयशङ्करलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएका हुन्।
भारतले क्षेत्रीय स्तरमा आफ्नो पहिचान परिवर्तन गर्न चाहेको सङ्केत पनि जयशङ्करको नियुक्तिले दिएको छ।
मोदीले आफ्नो सपथग्रहण समारोहमा बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्राध्यक्षहरूलाई बोलाएका थिए।
सङ्गठनमा नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, म्यान्मार, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र भुटान छन्।
विगत केही वर्षदेखि भारत सरकारले आफ्नो परराष्ट्रनीतिमा यस सङ्गठनलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ।
बीस वर्षभन्दा पुरानो यस सङ्गठनमा विश्व जनसङ्ख्याको करिब २१% मानिस बस्छन्। यी सबै देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २.५ खर्ब डलरभन्दा बढी छ।
मोदी सरकारले बिम्स्टेकमा जोड दिनुअघि यस क्षेत्रमा सार्कको अस्तित्व थियो जुन अहिले मरणासन्न अवस्थामा छ।
सन् २०१४ मा मोदीले आफ्नो सपथग्रहण समारोहमा सार्क देशका राष्ट्राध्यक्षहरूलाई निमन्त्रणा गरेका थिए।
सार्कलाई बेवास्ता गर्दै बिम्स्टेकमा ध्यान दिएपछि मोदीले पाकिस्तानसँग सहकार्य गरेर केही उपलब्धि नहुने आकलन गरेको बुझिन्छ।
भारतले बिम्स्टेकलाई केन्द्रमा राख्दै परराष्ट्र नीति बनाउनुमा, पूर्वी सीमानामा ध्यान दिन चाहेको देखिन्छ।
मोदीले भारतको रणनीतिक परिधिलाई नयाँ रूप दिन तथा भारतका छिमेकी देशलाई बढी अनुकूल सर्तमा परिभाषित गर्न कोसिस गरेका हुन्।
सन् २०१४ मा काठमाडौँमा भएको सार्क सम्मेलनमा मोदीले क्षेत्रीय सहयोगका अवसरलाई सार्क अन्तर्गत वा त्यसबाहिर रहेर उपयोग गर्ने कोसिस गरिने बताएका थिए।
मोदी सरकारले आफ्नो आरम्भिक कार्यकालमा पाकिस्तानसँग सहकार्य बढाउने कोसिस गरेको थियो तर त्यसबाट कुनै उपलब्धि हासिल नहुने देखेपछि बिम्स्टेकलाई ध्यान दिन थाल्यो।
सन् २०१६ मा इस्लामावादमा हुनुपर्ने सार्क सम्मेलन भारतले बहिष्कार गरेपछि अन्य देशले पनि त्यही बाटो अपनाए। कश्मीरमा आतङ्कवादी आक्रमणमा पाकिस्तानको हात रहेको भन्दै भारतले सम्मेलन बहिष्कार गरेको थियो।
यस्तो अवस्थामा भारत सरकार बिम्स्टेकमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेर यसलाई रचनात्मक ढङ्गले अघि बढाउन तत्पर भएमा भारतलाई दक्षिणपूर्व एसियामा आफ्नो स्थान बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ।
भूराजनीतिक अशान्तिको यस युगमा भारतले चीनसँग पनि सम्बन्ध घनीभूत गर्न चाहेको देखिन्छ। इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा भारतको स्थान सुदृढ बनाउन र क्षेत्रमा स्थायी सन्तुलनको कोसिस मोदीले गर्नेछन्।
भारतले आफूलाई सन्तुलन बनाउने देशका रूपमा देखाउनुको साटो प्रमुख शक्तिका रूपमा पहिचान बनाउन खोजेको देखिन्छ।
विश्व व्यवस्थामा भारतले सक्रिय रूपमा संसारको नियम बनाउने शक्तिको स्थानमा सन्तुलन बनाउने शक्तिका रूपमा काम गरेको तर्क आफ्नो पहिलो कार्यकालमा लामो समयसम्म मोदीले दिँदै आएका थिए।
तर यस चुनावमा उनले प्रचण्ड बहुमत पाएपछि भारतको विदेशनीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने देखिन्छ।
मोदी र उनको टोलीले यसका लागि कम्मर कसेको सङ्केत दिइएरहेका छन्।
(बीबीसी हिन्दीबाट, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ हर्ष पन्तको दृष्टिकोण)