लोकसेवा : विज्ञापन विवादले साख गिराएकै हो ?
लोकसेवा आयोगले हालै गरेको विज्ञापन रोक्न एउटा संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको विरोधमा काठमाण्डूको माइतीघरमा मङ्गलवार प्रदर्शन भयो।
लोकसेवा तयारी तदर्थ सङ्घर्ष समितिले गरेको प्रदर्शनमा सयौँ परीक्षार्थीले सहभागिता जनाएको देखियो।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सोमवार दिएको निर्देशनले तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष मानिँदै आएको एउटा संवैधानिक आयोगलाई ‘अनावश्यक’ विवादमा मुछेको एकथरीले तर्क गरेका छन्।
तर अर्कोथरीले प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनको तयारी भइरहेका बेला पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न सङ्घीय सरकारले गरेको अनुरोधलाई हुबहु स्वीकारेर आयोग एउटा ‘आदेशपालक’ निकायमा परिणत भएको आरोप लगाएका छन्।
चेतावनी
लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनले संविधानप्रदत्त प्रदेश सरकारको अधिकार हनन भएको र समावेशीको सिद्धान्त विपरीत आरक्षित कोटाहरू नछुट्ट्याइएको भन्दै आलोचना भएको थियो।
कतिपय सङ्घ, संगठनले त्यसको विरोध गरेका थिए भने प्रदेश नं. २ को सरकारले आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै मुद्दा हाल्ने चेतावनी समेत दिएको थियो।
सोमवार सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूस्थित सिंहदरबारमा बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन ‘संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नभएको’ भन्दै त्यस्तो निर्देशन दिएको थियो।
त्यस्तो निर्देशन दिनुअघि समितिले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई बोलाएर छलफल पनि गरेको थियो।
मन्त्री पण्डितले उक्त विज्ञापन संविधान र कानुनको भावना अनुरूप नै भएको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका थिए।
उक्त निर्देशन र त्यसअघि उत्पन्न विवादले तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष भनेर चिनिएको लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयतामाथि असर पर्ने खतरा बढेको भन्दै कतिपयले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्।
लोकसेवा आयोगकी एकजना पूर्वसदस्य कयोदेवी यमी पनि अहिलेको विवादले लोकसेवा आयोगको साखमा असर परेको बताउँछिन्।
विमति
उनी भन्छिन्, “लोकसेवा आयोगको साखमा त आँच पुगेकै हो। विवादमा तान्ने काम [सङ्घीय] सरकारकै हो किनभने सरकारले जे अनुरोध गर्ने हो त्यसैअनुसार सिट सङ्ख्या मिलाएर आयोगले विज्ञापन गर्ने हो।”
स्थानीय सरकारहरूलाई संविधानले स्वायत्तता दिएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै सङ्घीय लोकसेवा आयोगबाट पछिल्लो विज्ञापन गरिएको यमीको तर्क छ।
तर उनको यस्तो तर्कसँग कतिपय जानकार चाहिँ विमति राख्छन्।
त्यस्तैमध्येका एक हुन् पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय।
आयोगले गरेको पछिल्लो विज्ञापन कानुन बमोजिम नै भएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, “प्रदेशको लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सङ्घीय लोकसेवा आयोगले नै गर्ने भन्ने प्रस्ट व्यवस्था अनुसार नै विज्ञापन भएको देखिन्छ।”
लोकसेवाको पछिल्लो विज्ञापनको विरोध गर्ने प्रदेश नं. २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले चाहिँ संविधानप्रदत्त प्रदेश सरकारको हक मिचिएकाले आफूहरूले विरोध गरेको बताए।
प्रदेश नं. २ ले प्रदेशको अधिकार अनुसार प्रदेश लोकसेवा गठन र आरक्षणका लागि समेत विरोध जनाएको उनको भनाइ छ।
तर लोकसेवा आयोगले संवैधानिक निकायको रूपमा नभई सरकारको ‘आदेशपालक’ जस्तो भएर काम गर्दा समस्या देखिएको उनको तर्क छ।
दृष्टिकोण
झाले थपे, “न्याय गरेर मात्र हुँदैन न्याय गरेको जनतामा अनुभूत हुनुपर्छ। संवैधानिक प्रावधानहरूलाई र मर्मलाई उसले छल्न खोजेको देखिन्छ। तर उसले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्नुपर्थ्यो। त्यो नगरी सरकारको इशारामा काम गर्दा जनताले औँला उठाएका हुन्।”
अर्का पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली चाहिँ संसदीय समितिले दिएको निर्देशनकै कारण लोकसेवा आयोग विवादमा मुछिन गएको बताउँछन्।
“संसदीय समितिले यो विषयलाई जसरी छलफलमा अगाडि बढाउँदै लग्यो र अन्तिममा जुन निर्देशन दियो त्यो चाहिँ जिम्मेवार हो भन्ने म ठान्छु।”
पूर्वसचिव उपाध्याय संसदीय समितिले ‘सस्तो लोकप्रियता’का लागि विज्ञापन रद्द गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको बताउँछन्।
पूर्वसचिव ज्ञवाली भन्छन्, “पछि मान्छेले कुरा बुझ्लान्, तर केही समय मान्छेले लोकसेवा आयोगलाई अलि नराकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्लान् कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ।”
संसदीय समितिको निर्देशन सङ्घीय सरकारले पालना नगरे जारी विवादले फेरि अर्को मोड लिन सक्ने देखिन्छ।
(बीबीसी)