टिकापुर काण्डमा फेरी ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलन चेतावनी

काठमाडौं- थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिले शान्तिपूर्ण थरुहट आन्दोलनका क्रममा बन्दी बनाइएकाहरुलाई आममाफी दिएर निःशर्त रिहाई गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समितिले आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।

समितिले टीकापुर घट्नाबारे सत्य, तथ्य छानबिन गर्नका लागि तात्कालीन नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल दास नेतृत्वको न्यायिक समिति, सर्वदलीय संसदीय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनहरु तुरुन्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि माग राखेको छ ।

कार्यक्रममा थरुहट नेता लक्ष्मण थारुले आफू ४२ महिना लामो जेल जीवनपछि पहिलोपटक मिडियामा आएको बताउँदै आफूहरु फेरि मर्न तयार भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुटेको बताए । उनले भने, ‘हामीलाई झुठा मुद्दा लगाएर ४२ महिनासम्म जेल राखियो, अझै पनि हाम्रा धेरै साथीहरु जेलमै छन् ।

अब हामी फेरि मर्न तयार भएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जुटेका छौं ।’ उनले आफूहरुले न्याय र अधिकार नपाएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘हामीलाई राज्यबाट जहिले पनि हेप्ने काम भयो । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दैन्, तर झुठा मुद्दा लगाएर यो देशका २५ लाख थारुहरुलाई तर्साउने काम गरेको छ ।’

उनले आफूहरुको घर, पसलमा आगो लगाइएको र उल्टै राज्यबाट झुठा मुद्दा खेप्नुपरेको पीडा पनि पोखे । त्यस्तै, उनले टीकापुर घट्नाबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले आफूहरुले कुनै पनि हालतमा ७ वटा प्रदेश नमान्ने घोषणा गरे । उनले थपे, ‘अखण्ड सुदुर पश्चिम माग्नेले त्यही पाए, मधेश प्रदेश माग्नेले पनि पाए, किराँतहरुले पाउँदैछन्, हामी थारुहरुले किन नपाउने ?’ आगामी भदौ ७ गतेबाट देशभरिका पाँच लाख थारुहरु उतारेर सम्मेलन गर्ने पनि उनले चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलन तयारी समितिका संयोजक मिनराज चौधरीले नेपालमा रहेका सबै क्षेत्रका वर्ग, समूदायका मागहरु पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूहरुले उठाएका जायज मागहरु समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि माग गरे ।

त्यस्तै, समितिले थरुहट आन्दोनलको क्रममा दुःखद् टीकापुर घट्नापश्चात् २०७२ भदौ ८ गते निशेधाज्ञा कफ्यू लागेकै समय थारुहरुको घर, पसल तथा व्यवसायिक केन्द्रहरुमा गरिएको आगजनी, लुटपाट, डाँकाचोरी गर्ने तथा संलग्न अपराधीहरुलाई तुरुन्त पक्राउ गरि कानूनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्नेपनि माग गरेको छ ।