प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै बन्ने अर्को खुलासा

काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् सांसद हरिवोल गजुरेलले अब प्रधानमन्त्री बन्‍ने पालो नेकपाका अध्‍यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आइसकेको बताएका छन्।

शनिबार रिपोर्टस क्लबको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘यो कुरा त पहिलेदेखि नै मिडियामा आइरहेका कुरा हुन् । उहाँहरु दुवैले मिलेर नै पार्टी र सरकार चलाउनुहुन्छ । आलोपालोमा सहमति भैसकेको छ।’ उनले अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा समेत गरे।

उनले दुई पार्टी एकता गराउन दुवै अध्यक्षको अहम भूमिका रहेको भन्दै धन्यवाद दिए । ‘अब पार्टीभित्र कार्यविभाजनपनि छिट्टै टुँगो लाग्छ, हामीलाई अध्यक्षमाथि विश्वास छ’–उनले थपे।

सरकारले ल्याएको बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘नेताहरुले आफ्नो व्यवहार बदल्नुपर्छ। मुलुकको विकास र समृद्धिको लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैबीच सहकार्य गर्नुपर्छ।’ यस वर्षको बजेट राम्रो आएको भए पनि बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएकोमा भने उनले असन्तुष्टि पोखे।

उनले भने,‘नारामा त कृषि क्षेत्रको बारेमा धेरै कुरा बोलियो तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन। कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा नै परेन।’ शहीद परिवारलाई बजेटले न्याय नगरेको उनको टिप्पणी गर्दै उनले भने,‘के सहिद परिवारलाई दश लाख दिँदैमा अब दायित्व पूरा भएको हो त ?’

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले मुलुकको आर्थिक अवस्था असन्तुलित भएको टिप्पणी गरेका छन् । बजेटले आर्थिक असन्तुलन ल्याउने लोहनीले जिकिर गरे। उनले भने,‘अर्को ६–७ महिनाभित्रै बजेट परिमार्जन हुन्छ।’

उनले भने,‘अहिलेको बजेटमा खर्च वृद्धि भएको छ । यो बजेटले खर्चलाई काबुमा राख्न सकेको छैन् । बजेटमा आम्दानीको कुरा जो छ, त्यो बढेको छैन। लगानी वृद्धि हुन सकेको छैन् ।’

उनले वर्षभरिको राजश्वको आम्दानीले वर्षको खर्च धान्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । वर्तमान सरकारको यो एक वर्षको अवधिमा भएको क्रियाकलापले वैदेशिक लगानी आउने लक्षण नरहेको पनि उनको दाबी छ । लोहनीले बजेटले मुलुकका मूल समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

उनले भने,‘अहिले राजश्व दुरुपयोग भैरहेको छ । भ्रष्टाचार दिनदिनै बढिरहेको छ । आर्थिक अनुशासन छैन । यी सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्ने लक्षण देखिएन।’
सरकारले भ्रष्टाचारलाई शुन्यमा झार्ने भनेर दाबी गरेपनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको उनको टिप्पणी छ।

उनले भने,‘वाईडबडी जहाजमा ५ अर्बको भ्रष्टाचार भएको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म जाँचबुझ आयोग बनाएर अलमलाउने काम गरेको छ । यसबाटपनि देखिन्छ कि सरकारले भ्रष्टाचारमा कति शुन्य सहनशिलता अपनाएको छ भनेर ?’

त्यस्तै, उनले नेपालमा अर्को मुख्य समस्या भनेको औकातभन्दा बढि खर्च गर्ने काम भएको पनि गुनासो पोखे । सरकारले सांसदलाई दिने पैसा खारेज गनुपर्नेमा पैसा दिएकोमा उनले आक्रोश पोखे ।

उनले भने,‘सरकारले सांसदलाई ६ करोड दिनु भनेको यो निरिहता हो । यो सरकारलाई कोही मन्त्री रिसायो ? वा सांसद रिसायो भने केही हुनेवाला त थिएन, किनकी यो सरकार बलियो सरकार हो । स्थिर सरकार हो ।’ सरकारले खर्चमा कडाई गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा बढि हुन नसकेकोमा उनले दुःखेसो पोखे ।

लोहनीले भने,‘मुलुकमा यतिवेला आर्थिक अनुशासन छैन् । जनतामा उत्साह घटेर गएको छ । बरु, दिनदिनै जनतामा आक्रोश बढ्दै गएको छ । यदि यही गतिमा आक्रोश बढ्दै गयो भने मुलुकले थेग्न सक्दैन् ।’यद्यपि, लोहनीले बजेटमा केही राम्रा कुराहरुपनि समेटिएको स्पष्ट पारे । उनकाअनुसार देशभित्रका उद्योगलाई संरक्षण दिने नीति राम्रो हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सांसद डा. नारायण खड्काले सांसदहरुलाई छुट्याइएको ६ करोड रुपैयाँ स्वागतयोग्य भएको भन्दै यसलाई अझै बढाएर दश करोड पुर्याउनुपर्ने आवश्यकत्ता औंल्याए। उनले भने,‘सांसदलाई पैसा दिने कुरा ठीक छ । यो गर्नुपर्छ । सांसदलाई विकाससँग जोड्नको लागि पनि यो गर्नुपर्छ।’

अमेरिका, भारतलगायतका देशमा पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भैरहेको उदाहरण दिँदै उनले यसमा कसैले विरोध गर्नुको औचित्य नभएको पनि जिकिर गरे।

उनले भने,‘कसैले सस्तो लोकप्रियताको नाममा यो कार्यक्रमको विरोध गर्नुको अर्थ छैन्।’ संघीयतालाई बलियो बनाउनको लागि पनि यो आवश्यक रहेको उनको भनाई छ।

उनले आर्थिक क्रियाकलापको आधार कमजोर भएको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व झण्डै ७० अर्वको हाराहारीमा पुगेकोमा पनि खड्काले चिन्ता व्यक्त गरे । पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नसकेकोमा खड्काले गुनासो पोखे।

उनले भने,‘हामीले प्राप्त गरेको मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्चको विवरण हेर्दा ४५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । अरुभन्दा कम खर्च अर्थ मन्त्रालयको देखिएको छ, एकदमै कम छ ।’ खड्काले सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढि भएको भन्दै भेनेजुएलाको जस्तै अवस्था आउनसक्ने खतरा पनि औंल्याए ।
पछिल्लो दश महिनामा ११ खर्बको व्यापार घाटा रहेको तथ्यांक सुनाउँदै खड्काले बजेट कार्यान्वयनमा पनि समस्या रहेको सुनाए। ३५ अर्वभन्दा बढिको चामल आयात हुने गरेको सुनाउँदै उनले कृषिजन्य सामान त १ खर्ब हाराहारीमा आयत हुने गरेको पनि सुनाए । उनले भने,‘नेपालको अर्थतन्त्र लाहुरे खालको छ।’