प्रम ओली र नेपाल बीच कुरा नामिले पछी पोलिटब्यूरो घोषणा अन्योल - Himal Post Himal Post
  • २७ पुष २०८१, शनिबार
  •      Sat Jan 11 2025
Logo

प्रम ओली र नेपाल बीच कुरा नामिले पछी पोलिटब्यूरो घोषणा अन्योल



काठमाडौँ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणाको एक वर्ष पुगेको दिन शुक्रबार २२ जनवर्गीय संगठनको एकता घोषणा गरियो ।

तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको स्मृतिमा बल्खुमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यक्रममा जवसका संयोजक र सहसंयोजक घोषणा गरिएको हो ।

तर, एकताको एक वर्ष पुगेकै दिन घोषणा गर्ने भनिएको पोलिटब्यूरो भने आज घोषणा गरिएन । यसअघि नै सूची तयार भइसकेको भनिएको पोलिटब्यूरो घोषणा नगरेपछि कार्यकर्ताहरु निराशा बढेको छ । यद्यपी, भोलि शनिबार सचिवालय बैठक बसेर पोलिटब्यूरोलाई अन्तिम रुप दिएर घोषणा गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

जबकी, जवसको एकता भने विहीबार मात्र टुंग्याइएको थियो । त्यो भन्दा अघि गएको बैशाख २५ गते नै १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्यूरोको अन्तिम सूची तयार गरिएको भए पनि विहीबारको बैठकले निर्णय गर्न सकेन । फलस्वरु, शुक्रबार घोषणा भएन ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबारको बैठकमा आफ्नो तर्फबाट तत्काल नाम दिन नसक्ने बताएपछि शनिबार फेरि बैठक तय गरिएको हो ।

२५ गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र दाहालसहित बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेलबीच १ सय ४७ सदस्यीय पोलिट्ब्यूरोमा पूर्वएमालेबाट ८१ र पूर्वमाओवादीबाट ६६ सदस्य रहने सहमती सहित अन्तिम सूची बनाइएको थियो ।

पूर्वमाओवादी तर्फबाट १९ जना स्थायी कमिटीसदस्य बाहेक नयाँ ४७ जनाको नाम सार्वजनिक भएपछि अध्यक्ष दाहालमाथि पार्टीभित्रका समूहहरुले दबाब बढाएका छन् । जसले गर्दा सन्तुलन मिलाउन अध्यक्ष दाहालले समय लिन खोजेका हुन् ।

बिहीबारको बैठक पोलिटब्यूरो सदस्यहरूको सूची अनुमोदन गर्ने विषयमा प्रवेश नै नगरि जनसंगठनको बाँडफाँट गरेर सकिएको थियो ।

पूर्वएमाले तर्फबाट पनि अध्यक्ष ओली र बरिष्ठ नेता नेपाल समूहबीच एउटा नाममा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । नेपालले पोलिटब्यूरो सदस्यमा राजेन्द्र राईको नाम राख्ने सहमति भए पनि अन्तिम सूचीमा ओली पक्षका विजय सुब्बाको नाम राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यस्तै ठाकुर गैरहेको नाम समेत नपरेपछि नेपाल समूह असन्तुष्ट छ ।

पूर्वएमालेमा बरिष्ठताका आधारमा मापदण्ड लागू गर्दा समस्या नदेखिए पनि पूर्वमाओवादीमा भने कुनै पनि मापदण्डले काम नगरेपछि समस्या देखा परेको हो ।