विप्लव समूह नै समाप्त हुन्छ :प्रम ओली - Himal Post Himal Post
  • ७ श्रावण २०८३, बिहीबार
  •      Thu Jul 23 2026
Logo

विप्लव समूह नै समाप्त हुन्छ :प्रम ओली



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियामा नआए नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको अस्तित्व नै समाप्त हुने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियामा नआए विप्लव समूह नै समाप्त हुने बताएका हुन् ।

सरकारले पृथकतावादको अन्त्य गरेसँगै विप्लव समूहको नाममा हुने क्रियाकलाप पनि नियन्त्रणमा लागेको भन्दै उनले हतियार बुझाएर हिंसा नत्यागे अप्ठ्यारो ढंगले समूह नै समाप्त हुने अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिए । उनले भने, “पृथकतावाद अन्त्य गर्यौं । विप्लव समूहको नाममा मच्चाइएको त्रासलाई पनि नियन्त्रण गर्छौं । उनीहरुले हिंसाको बाटो छोड्नु, हतियार बुझाउनु, सकेसम्म छिटो शान्ति प्रक्रियामा आउनु हितकर हुनेछ । त्यसो नगरे असहज अवस्थाबाट अप्ठ्यारो ढंगले समाप्त हुने अवस्थामा पुग्छन् ।”

विप्लव समूहमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई लिएर पार्टी भित्रै पनि विरोध भएको स्मरण गर्दै उनले उनीहरुको क्रियाकलाप गैरकानुनी र असंवैधानिक भएकाले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “कतिपयले विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्धलाई उचित भएन भनेर विरोध गरे । उनीहरुका क्रियाकलाप अवैध, हानिकारक, असंवैधानिक गैरकानुनी भएकाले जायज हुन सक्दैन । त्यसकारण त्यस्ता आतंककारी गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । त्यसलाई नबुझेर प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन भनियो । अनि के बम पड्काउ भन्ने ? मान्छे मार्न इजाजत छ भन्ने ? मान्छेलाई तर्साएर पैसा जतिपनि असुल्न इजाजत छ भन्ने ?”

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको मेरो सरकारका बारेमा पनि उनले सांसदहरुलाई प्रस्टीकरण दिए । राष्ट्रपति पदको नामले नै सर्वोच्च पद भएको भन्दै उनले सरकार भन्दा पृथक राष्ट्रपति नहुने र राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो तह राष्ट्रपति भएकाले देशलाई आफ्नो भन्नु स्वभाविक भएको दाबी गरे । मेरो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकाले यसबारेमा बहस गर्नु आवश्यक नभएको तर्क उनले गरे । उनले सांसदहरुलाई राष्ट्रपतिका काम कर्तव्य र अधिकारबारे सविस्तार प्रशिक्षण नै दिएका थिए ।

संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले नेताहरुको निर्देशनमात्रै नभई आफूहरुको पनि कुरा सुन्नुपर्ने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांक र मेरो सरकार प्रयोगको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए ।