पावरफुल विष्णु पौडेल : ज्वाइँको लागि लोकसेवामा नयॉ क्राइटेरिया
काठमाडौं -बालुवाटारको सरकारी जग्गा छोराको नाममा पास गरेको काण्ड सेलाउन नपाउंदै नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको अर्को काण्ड बाहिरिएको छ । जसमा नेपालको लोकसेवाको इतिहासमा हुदै नभएको दरवन्दी सिर्जना गरेर उनले ज्वाइँलाई जागिर खुवाउन खोजेको पाइएको छ । लोकसेवा जस्तो जनताको भरोसा केन्द्रमा समेत राजनीति र पावरले कसरी अस्मिता लुट्छ भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण बन्न सक्छ ।
पछिल्लो समय अनेकौं काण्डले सरकारले आलोचना खेप्दै आउनुपरेको छ, त्यसको खास कारण केलाउने हो भने यस्तै विष्णु पौडेलका जस्तै हर्कतले नै सरकार पटक पटक बदनाम भएको पाइन्छ । हुन त सरकार पनि विष्णु पौडेल जस्तै पावरवालाले चलाएकै भएर होला बदनाम मात्र भएको छ । इमानवालाले चलाउने हो भने त नैतिकताको भारी पनि बोक्नु पर्थ्यो र जवाफदेहिताको पनि ।
खासमा स्वास्थ्यसेवा सर्जरी समूहअन्तर्गत अर्थोपेडिक उपसमूहमा नयाँ छुट्टै विधाका रूपमा ‘स्पाइनल सर्जन’लगायत नवौँ तहका ६ विशेषज्ञ दरबन्दीका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएको छ । २७ चैतमा आयोगले पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेसँगै कुनै एक खास व्यक्ति मात्र दरखास्तका लागि योग्य हुने गरी आवेदन खुलाइएको प्रति सरकारी चिकित्सकले असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।
नेपालमा छुट्टै पढाइ नहुने र हाल अर्थोपेडिक तथा नसासम्बन्धी विशेषज्ञले सेवा दिँदै आएको स्पाइनल विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता विष्णु पौडेलका ज्वाइँ डा. गौरवराज ढकाललाई लक्षित गरेर विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी त्यसका लागि योग्यतासमेत अस्वाभाविक ढंगले निर्धारण गरी विज्ञापन खोलेको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारअन्तर्गत कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन र न्युरो सर्जन दुवै समूहका चिकित्सकले स्पाइनल सर्जरी सेवा दिइरहेको भनाइ चिकित्सकहरूको छ । यस्तो अवस्थामा ट्रमा सेन्टरमा ट्रमा सर्जनकै दरबन्दी थपेर अन्य सेवासँगै यो सेवा पनि दिन सकिने अवस्थामा ‘अस्वाभाविक’ दरबन्दी सिर्जना गरिएकोमा चिकित्सकले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारका स्थायी चिकित्सकले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगराई सीधै खुला प्रतिस्पर्धामा दरबन्दी खोलेको भन्दै चिकित्सकले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
नेपालमा छुट्टै पढाइ नहुने र हाल अर्थोपेडिक तथा नसासम्बन्धी विशेषज्ञले सेवा दिँदै आएको स्पाइनल विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता विष्णु पौडेलका ज्वाइँ डा. गौरवराज ढकाललाई लक्षित गरेर विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी त्यसका लागि योग्यतासमेत अस्वाभाविक ढंगले निर्धारण गरी विज्ञापन खोलेको पाइएको छ ।
स्पाइनल सर्जनका लागि अर्थोपेडिक र जनरल सर्जरी दुवैबाट आउन मिल्नेलाई अर्थोपेडिकको उपसमूहमा कसरी राख्न मिल्छ, जब कि स्पाइनल सर्जरी न्युरो सर्जरीअन्तर्गत र अर्थोपेडिकको एउटा ब्रान्चका रूपमा रही सोहीअन्तर्गत सेवा दिइँदै आएको छ, जुन अभ्यास संसारभरि नै छ । ‘सम्बन्धित विषयका विज्ञ र विभागीय प्रमुख न्युरो सर्जन र अर्थोपेडिक सर्जनहरूको राय र भनाइलाई लत्याएर के मेडिकल शिक्षामा एकजनाका लागि कहीँ नभएको क्राइटेरिया र नियम बनाएर सिट निर्धारण गर्न मिल्छ ?’ एक चिकित्सकले प्रश्न गरे ।
लोकसेवा आयोगले अर्गानोग्राममा ट्रमा सेन्टरका लागि कन्सल्टेन्ट स्पाइनल सर्जन, पल्मोनोलोजिस्ट तथा पल्मोनोलोजी, कन्सल्टेन्ट जेनेटिसिस्ट तथा क्लिनिकल जेनिटिक्स, अर्थोप्लास्टी तथा रिकन्स्ट्रक्सन, स्पोट्र्स तथा अर्थोस्कोपिक र फिजियो माक्जिलारी सर्जनको दरबन्दीका लागि एक–एकजना माग गरेको छ ।
‘यो अंगैपिच्छे दरबन्दी बनाइएजस्तै हो, ‘यो दरबन्दी आवश्यक भए किन एउटा मात्रै थपेको ? किन एक वर्षकै फेलोसिपको प्रावधान राखेको ? यो सरासर राजनीतिक पहुँचका आधारमा जागिर खुवाउने ठाउँ बनाइएको हो ।’
यसरी सबस्पेसियालिटीमा जाँदा अंगअनुसार विशेषज्ञ बनाउनुपर्ने देखिए पनि देशभरमा एउटा मात्रै पद ट्रमामा राखिएको छ ।
सरकारी सेवामा स्पाइनल सर्जनको दरबन्दी छुट्टै चाहिएको भए पनि एकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना किन नगरेको भन्ने प्रश्न चिकित्सकको छ । सामान्य अवस्थामा यस्ता तालिम फेलोसिपले प्राज्ञिक डिग्रीको मान्यता पाउँदैनन् ।
यसअघि, सरकारी नयाँ संरचना अर्गानोग्रामबाट असन्तुष्ट चिकित्सकहरूले लोकसेवा आयोगमा विज्ञापन रोक्नका लागि निवेदन दिएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राजनीतिक रूपमा दबाब भएपछि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । यस विषयमा चिकित्सकले स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रस्तावित संरचनामा कन्सल्टेन्ट स्पाइनल सर्जनका लागि तोकिएको योग्यता सबै फेलोसिप गरेका चिकित्सकले ‘मिट’ गर्न सक्नेछैनन्, जसअनुसार सोही विषयमा एमसिएच गरेर काउन्सिलमा दर्ता भएको वा अर्थोपोडिक सर्जरी वा न्युरो सर्जरी विषयमा स्नातकोत्तरपश्चात् स्पाइनल सर्जरीमा कम्तीमा १ वर्षको निरन्तर फेलोसिप गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्पाइनल सर्जरी विषयमा विशेषज्ञता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वका निकै कम मात्र ठाउँमा यो स्पाइनल सर्जरीमा एमसिएच हुने भएकाले पहिलो सर्तअनुसारका चिकित्सक नै नेपालमा छैनन् ।
विकल्पका रूपमा राखिएको योग्यताका आधारमा न्युरो सर्जन वा अर्थोपेडिक सर्जनले यो पदमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि आफ्नो पुरानो सेवा–समूह त्याग्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर सरकारले अन्य सेवा–समूहमा उपसचिव तहको पद खुलाबाट नलिने नीति अंगीकार गरिसकेको अवस्थामा चिकित्सासेवामा भने सोही तहको पदमै खुला प्रतिस्पर्धा गराउने गरी विज्ञापन खुलाइएको हो ।
‘विज्ञापनमा यो सेन्टरबाट पढेको यो व्यक्तिले मात्रै दरखास्त हाल्न मिल्ने भनेर नलेखिएको मात्रै हो, प्रतिस्पर्धा नै नगरी सरकारी सेवाप्रवेशका लागि यो सब हुँदै छ’
नेपाल सरकारको अर्थोपेडिकमा सब–स्पेसियालिटीको व्यवस्था छैन भने अहिले सरकारी सेवामा रहेका ठूला संख्याका चिकित्सकहरूले छोटो समयको ३–६ महिनाको तालिम लिएका छन् । तर, नयाँ संगठन संरचनामा उल्लेख भएअनुसारको एकवर्षे फेलोसिपको योग्यता पुग्ने चिकित्सक सरकारी सेवामा स्थायी छँदैछैनन् भने नेपालमा पनि न्यून मात्रै छन् ।
फेलोसिप कोर्सहरू अधिकांश ३ महिनादेखि नै सुरु हुने भएकाले जुनसुकै फेलोसिपलाई मान्यता नदिएर एक वर्षकै प्रावधान राखिनुले विशेष व्यक्तिका लागि मात्रै मिल्ने योग्यता बनाइएको प्रमाणित भएको आरोप चिकित्सकहरूको छ । ‘यहाँ त यो सेन्टरबाट पढेको यो व्यक्तिले मात्रै दरखास्त हाल्न मिल्ने भनेर नलेखिएको मात्रै हो, प्रतिस्पर्धा नै नगरी सरकारी सेवा प्रवेशका लागि यो सब हुँदै छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती चिकित्सकले भने ।
स्वीकृत अर्गानोग्रामअनुसार हाल, ट्रमा सेन्टरमा करारमा कार्यरत डा. गौरवराज ढकालको मात्रै योग्यता पुग्ने दाबी चिकित्सकहरूको छ । नेकपा नेता विष्णु पौडेलका ज्वाइँ ढकाललाई सेवाप्रवेश सहज बनाउनकै लागि पूर्वउपकुलपति डा. गणेश गुरुङले यस्तो अर्गानोग्राम तयार पारेको आरोप लोकसेवालाई चिकित्सकले बुझाएको पत्रमा समेत घुमाउरो रूपमा उल्लेख छ ।
कर्मचारी समायोजनमा चिकित्सकको समायोजन अवैज्ञानिक भयो भनेर सरकारी चिकित्सक आन्दोलित भइरहेका वेला देशमा कुन विषयमा कति चिकित्सक कहाँ आवश्यक छन् भनी ओएनएम सर्वे नगरी राज्यले नियमविपरीत एक–दुईजनाका लागि मात्र विज्ञापन गरेको छ ।
‘सीमित १–२ जनाको मात्र शैक्षिक योग्यताका आधारमा यस्तो दरबन्दी सिर्जना गरिएबाट स्पाइनल सर्जरी गरिरहेका चिकित्सकको मनोबलमा गिरावट आउने चिकित्सकहरू बताउँछन् । चिकित्सकहरूले सरकारले केही व्यक्तिलाई मात्रै मिल्ने योग्यता तोकेर नयाँ दरबन्दी बनाउँदा सरकारी सेवा दिइरहेका चिकित्सकले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
कर्मचारी समायोजनमा चिकित्सकको समायोजन अवैज्ञानिक भयो भनेर सरकारी चिकित्सक आन्दोलित भइरहेका वेला देशमा कुन विषयमा कति चिकित्सक कहाँ आवश्यक छन् भनी ओएनएम सर्वे नगरी राज्यले नियमविपरीत एक–दुईजनाका लागि मात्र विज्ञापन गरेको छ । एक चिकित्सकले भने, ‘देशभरमा एउटा मात्र सिटमा एकजनालाई मात्र लक्षित गरेर चोरबाटो अपनाइएको छ, जसका कारण देशभरि स्पाइनल सर्जरी गरिरहेका न्युरो सर्जन र अर्थो स्पाइनल सर्जनको मनोबल कसरी उच्च रहन जान्छ ?’