भ्रष्टाचारको ओझेलमा उपलब्धि : यी हुन् लोकतन्त्रपछिका १० ठूला काण्ड

काठमाडौं — डेढ दशक लामो प्रजातान्त्रिक कालखण्डको भ्रष्टाचार र बेथितिप्रति प्रायश्चित्त गर्दै प्रमुख दलहरूले त्यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सशस्त्र संघर्षको माध्यमबाट राजनीतिको मूलधारमा आएको तत्कालीन माओवादीले आफ्नो प्रमुख नारामा भ्रष्टाचारविरोधी विषयवस्तु समावेश गरेको थियो ।

तर केही वर्षमै यी भाषण र प्रतिबद्धता झूटा सावित भए । लोकतन्त्रपछिको १४ वर्ष लेखाजोखा गर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएका छन् । पछिल्ला केही वर्ष हेर्ने हो भने अर्ब रुपैयाँको आकारभन्दा ठूला अनियमितता गणना गर्न औंला नै पुग्दैन । त्यस्ता अनियमिततामा संलग्नलाई कुनै कारबाही नगरी दण्डहीनतालाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ ।

सुडानकाण्ड 
द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको अनियमितता हो, सुडान प्रकरण । उक्त अनियमितता सतहमा आएपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन अख्तियारमा पठायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुल २८ करोड ८१ लाख मागदाबी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ जेठ २४ गते दायर मुद्दामा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला सुनायो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले कम्पनीका डाइरेक्टर माइकल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र ५६ करोड ८० लाख जरिवाना, ठेकेदारका प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । साथै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो । तीनजना पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूमाथि दुई/दुई वर्ष कैद सजायको फैसला पनि भएको छ । यो प्रकरणमा तीनजना पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेश चन्द ठकुरी भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए ।

लगातार तीन कार्यकालका प्रहरी प्रमुखहरू मुछिएको यो प्रकरणमा विशेष अदालतले दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्ने औंल्याउदै मुलुक ‘भ्रष्टहरूको भूस्वर्ग बन्न नहुने’ औंल्याएको थियो । सतहमा जे देखिए पनि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको मुखमा निर्वाचन खर्च प्रयोजनका लागि प्रमुख दलका केही सीमित नेताहरूको मौन सम्मतिमा यो घोटालाको योजना बुनिएको थियो । तर अनुसन्धानको दायरा निर्णयकर्तासम्म सीमित भएकाले पर्दा पछाडि रहेका राजनीतिक पात्रहरूमाथि प्रश्न उठेन ।

लडाकु भत्ताकाण्ड 
शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनको क्रममा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये शिविर व्यवस्थापनअन्तर्गत मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च थियो । भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड । पूर्वाधार निर्माणमा २६ करोड, अन्यमा २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सेना समायोजन विशेष समितिअन्तर्गत भएका कामकारबाहीमा अनियमितता भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । यो घटनामा शिविरमा उपस्थित नभएका व्यक्तिलाई माओवादीले नक्कली लडाकु देखाएर करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषबाट दुरुपयोग गरेको आरोप थियो । २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता भएपछि ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा उपस्थित थिए । अनमिनले १९ हजार ५ सय लडाकु मात्रै योग्य भएको प्रमाणित गर्‍यो । १८ वर्षमुनिका ४ हजार लडाकु २०६५ सालमा शिविरबाट निकालिएका थिए । २०६३ मंसिरदेखि २०६५ भदौसम्म प्रतिलडाकु मासिक ३ हजार रुपैयाँ भत्ता दिएकोमा २०६५ असोजमा बढाएर ५ हजार पुर्‍याइएको थियो भने २०६८ साउनदेखि ६ हजार बनाइएको थियो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भए पनि माओवादी लडाकुको शिविर व्यवस्थापनमा करिब २० अर्ब खर्च भएको थियो ।

यो घटनामा योग्य भनिएका १९ हजार ६ सयमध्ये आधा लडाकु कागजी रूपमा मात्रै रहेको पछि खुलेको थियो । ३ हजार लडाकुको नक्कली कागजात तयार भएको थियो । यसबीचमै पुष्पकमल दाहालले शक्तिखोरमा आधा लडाकु बाहिरबाट ल्याइएको भनी दिएको गोप्य भाषणको भिडियो सार्वजनिक भयो । त्यसपछि अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुर्‍याइएको यो प्रकरण हालसम्म अलपत्र छ । २०६९ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले नै लडाकु भत्तालगायत सबै प्रक्रियामा भएको खर्च अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेकाले त्यस विषयमा अख्तियारले कानुनतः छानबिन गर्न मिल्दैन । अख्तियारले हालसम्म यो उजुरी टुंग्याएको औपचारिक घोषणा गरेको छैन ।

नक्कली भ्याट बिल 
५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाई कर छलेको घटना नै नक्कली भ्याट बिल प्रकरण हो । २०६७ सालमा अर्थ मन्त्रालयले यी फर्ममाथि ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको थियो । यसबाट कुल ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण भयो । सरकारले करबापत उठाउनुपर्ने बाक्यौता रकम २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्योसँगै बक्यौता ३० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो प्रकरणपछि राजस्व प्रशासनले कतिपय कम्पनीमाथि थप कर निर्धारण गर्‍यो । नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका करसँग जोडिएका कतिपय विषय अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

लोकमान प्रकरण
०७० वैशाखमा प्रमुख दलहरूले विवादास्पद पृष्ठभूमिका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको फ्रमुख आयुक्तमा नियुत्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । विवादास्पद कार्की ३ वर्ष अवधिमा निकै आलोचित बने । अर्कोतर्फ उनको योग्यताको प्रश्न सर्वोच्चमा विचाराधीन थियो । व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन महाभियोगको प्रश्न किनारा लगाउन नपाउँदै सर्वोच्चले कार्की अख्तियार प्रमुखका लागि अयोग्य भएको ठहर्‍याउँदै उनको नियुक्ति बदर गर्‍यो । जनआन्दोलन दमन गर्नेलगायत विभिन्न विवादमा परेका व्यक्तिलाई प्रमुख दलहरूले किन र के कारणले ‘उच्च नैतिक चरिक्रयुत्त’ देखि अख्तियार सिफारिस गरे ? यो प्रश्न हालसम्म पनि अनुत्तरित छ । उनीमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको सिफारिस भए पनि हालसम्म कुनै निकायले छानबिन र कारबाही गर्न सकेका छैनन् ।

फर्जी श्रीमान् 
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमै रहँदा विभिन्न विवादास्पद निर्णय गरेका गोपाल पराजुलीलाई विवादास्पद पृष्ठभूमिका प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य लगायतको जोडबलमा सर्वोच्चमा ल्याइयो । सर्वोच्च अदालतमा रहँदासमेत विवादित आदेश गरेका पराजुली नेतृत्वमा पुगेपछि समेत छवि सुधार्न सकेनन् । प्रधानन्यायाधीश भएका बखत उनको फर्जी प्रमाणपत्रको विवरण सार्वजनिक भयो । उमेर बढाउन केही शैक्षिक प्रमाणपत्र लुकाएर पदावधि बढाउन खोजेको भेटियो । आफूविरुद्ध समाचार प्रकाशित गर्नेलाई नै अवहेलनाको अस्त्र प्रयोग गरेर उनी निरंकुश शैलीमा प्रस्तुत भए ।
न्यायपरिषद्को पत्रका कारण पराजुली पदमुक्त त भए, तर उनको प्रमाणपत्र तथा जन्ममितिबारे कुनै छानबिन भएन । प्रमाणपत्र लुकाएर सात महिनाभन्दा बढी अतिरिक्त सुविधा लिएका उनलाई पछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अर्को विवादित निर्णय गरी सहजीकरण गरिदिए । ‘फर्जी श्रीमान्’का रूपमा छवि बनाएका पराजुलीमाथि अख्तियारलगायत कुनै निकायले छानबिन गरेका छैनन् ।

एनसेल काण्ड
झन्डै ४८ अर्ब रुपैयाँको कर निर्धारण र उक्त कर नतिर्न ‘होल्डिङ कम्पनी’ खडा गरी राजस्व छल्न गरिएको प्रयास बहुचर्चित एन्सेल प्रकरणका नामले चर्चित छ । २०७० देखि नै एनसेलले कर नतिर्न विभिन्न प्रयास जारी राखेकोमा महालेखा परीक्षक कार्यालयले विभिन्न तीन शीर्षकमा शुल्क तथा ब्याज गरी ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयका नाममा बेरुजु कायम गरिदिएको छ । एनसेलबारे ‘पुँजीगत लाभकर’ शीर्षकमा कर विवादलाई उठाई ६ बुँदे वित्तीय विश्लेषणमा ठूला करदाता कार्यालयले कानुनबमोजिम कर निर्धारण गर्न नसकेको भनी कर असुल्नुपर्ने निर्णय गरिदियो । त्यतिबेलाको प्रतिवेदनअनुसार कुल सम्पत्ति एक खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको एनसेलले नेपालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको थियो । वार्षिक ५९ अर्ब ७६ करोड आम्दानीबाट २७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरिरहेको एनसेलले अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई सहज रूपमा नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न कठिन बनाएको थियो ।

ग्राहक आधार र बजार हिस्सा, रिजर्भ तथा लगानीबाट सिर्जित सम्पत्ति, लाइसेन्स समेतको प्राविधिक मूल्यांकन एवं कम्पनीको ख्याति पनि कर निर्धारणका क्रममा हिसाब गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिदियो । एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनीको शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको अर्को कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री गर्दा उक्त विदेशी कम्पनीलाई लाभ हुन गएको हो । एनसेलले विदेशी कम्पनीको लगानीमा ‘होल्डिङ कम्पनी’ खडा गरी आफूले कर तिर्न नपर्ने अडान राखेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय पुँजीगत लाभकर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने भनी फैसला गरेकाले संशोधित कर निर्धारण भएपछि त्यसविरुद्ध फेरि एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । यो प्रकरणमा विवादित आदेशका कारण सर्वोच्चका कतिपय न्यायाधीश विवादित भए भने अख्तियारका पदाधिकारी, राजस्व प्रशासनका उच्च अधिकारी तथा केही अर्थमन्त्रीहरूसमेत विवादमा तानिए ।

कर फर्स्योट आयोग
२०७२ सालमा गठन भएको कर फर्स्योट आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँ ‘अनियमितता’ गरेको भेटियो । तीन जना पदाधिकारीले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय गरे । फर्स्योटबाट मिनाहा भएको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले कर फर्स्योटका नाममा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्स्योट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा महालेखा परीक्षक कार्यालयमा लामो समय काम गरेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले तोकेको सहसचिव सदस्य सचिव हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले महानिर्देशक चूडामणि शर्मा आफैं सदस्य सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्मको कर बक्यौता फर्स्योट गर्ने अधिकार पाएको थियो । सरकारले उठाउनुपर्ने तर असुलउपर नभएको राजस्वलाई बक्यौता मानिन्छ । सिद्धान्ततः अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाममात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीले निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाममात्रैको बक्यौता उठाए ।

करदाताहरूले समयमा कर नबुझाउँदा लामो समयदेखि बक्यौता रहेको हुन्छ । करदाता स्वयंले नबुझाउँदा, सरकारले तोकेको करमा चित्त नबुझाई प्रशासनिक पुनरावलोकन, न्यायाधिकरण र अदालतमा विवादमा पुगेका कारण लामो समयदेखि उठ्नुपर्ने रायस्व बक्यौता रहन्छ । वर्षौंदेखिको बक्यौता रहनुभन्दा राज्यले निर्धारण गरेको कर उठोस् भन्ने उद्देश्यले कर फर्स्योट आयोग गठन गरिन्छ । आयोगमा १७२६ वटा निवेदन परेकामध्ये १०६९ वटा निवेदनमाथि कारबाही गरी सम्झौता भएको थियो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमात्रै राज्यकोषमा आएको छ । फर्स्योट भएकोबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको थियो । यो प्रकरणमा अख्तियारले आयोगका तीन पदाधिकारीहरूविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचारमुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

आयल निगम जग्गाकाण्ड
सडक विभाग र अन्तर्गतका निकायमा रहँदा अनेक अनियमिततामा जोडिएका पात्र हुन्, इन्जिनियर गोपाल खडका । तिनै खडकामाथि छानबिन गरी कैफियत भेटिए कारबाही हुनुपर्नेमा सरकारले उनलाई नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दियो । खडकाकै नेतृत्वमा निगमका लागि जग्गा खरिद गर्दा झन्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भेटियो । निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भयो ।

आयल निगमले चार ठाउँको जग्गा खरिदमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो । खरिदको आधा रकम दुरुपयोग भएको संसदीय छानबिनबाट पुष्टि भयो । संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिसहित अन्य आधा दर्जन समितिले अनियमितता भएको निष्कर्षसहित छानबिनका लागि सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिए । तर अख्तियारले हालसम्म पनि कुनै कारबाही गरेको छैन । यो घटनामाथि अख्तियारको मौनताले ठूला प्रकृतिका र राजनीतिक पात्र जोडिएका भ्रष्टाचारका उजुरीमा पदाधिकारीहरूले चाहेर पनि कारबाही गर्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश गएको छ ।

वाइडबडी प्रकरण 
नेपालमा हुने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कुनै न कुनै ठूला अनियमितता भएका छन् भन्ने पछिल्ला तीन उदाहरणले पुष्टि गर्छन् । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । क्षमताभन्दा कम तौलको, गलत लागतका आधारमा खरिदमूल्य अनुमान गरी फर्जी कम्पनी खडा गरेको भरमा वाइडबडी विमान नेपालमा ल्याइएको थियो । संसदीय समितिले कारबाहीको सिफारिस गर्दासमेत वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई सरकारले कारबाही गरेको छैन । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा कुल ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । लेखा समितिले खरिदमा ‘बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । यो प्रकरणले काण्डैकाण्डको मारमा परेर धराशायी बनाएको निगमको छवि थप धुमिल्याएको छ । अर्कोतर्फ यसअघि नै बैनाकाण्डमा मुछिएका कंसाकारलाई ‘सेटिङ’ कै आधारमा निगममा भित्र्याएपछि अर्को अनियमितता भएको देखिन्छ । आफ्नै कोर्टमा आइपुगे पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन ।

जग्गामा लुट 
२०४९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णयले गर्दा बौद्धस्थित १५० रोपनी जग्गा एउटा कम्पनीको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । दर्ता खारेज गरी त्यसलाई सरकारका नाममा फिर्ता गर्नुपर्ने भनी संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सिफारिस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । बालुवाटारमा प्रधानमन्क्री निवास जोडिएकै ललिता निवासको जग्गा व्यत्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेपछि सरकारले गत महिना त्यसलाई रोक्का राख्ने निर्णय लियो । ऊक्त जग्गा बित्री प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत मुछिएका छन् । प्रमुख दल निकटका भूमाफियाहरूको मिलेमतोका कारण हजारौं रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका छन्, जसको मूल्यमा लेखाजोखा गर्न निकै कठिन हुने देखिन्छ । हालै सार्वजनिक रामबहादुर रावल संयोजकत्वको छानबिन प्रतिवेदनअनुसार, २०४९ सालमै करिब १८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । साढे २ दशक अवधिमा सयौं रोपनी जग्गा भूमाफियाका कारण निजीकरण भइसकेको छ ।

लोकतन्त्रपछिको करिब डेढ दशकमा ठूला आर्थिक अनियमितताका घटनासँगै अन्य बेथिति बढेका छन् । राज्यका विभिन्न निकायमा राजनीतीकरण बढेको छ । न्यायपालिकादेखि संवैधानिक अंगहरूमा राजनीतिक आस्था र दलीय झुकावका आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटी बढ्दो छ । मेडिकल शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको विरुद्धमा डा. गोविन्द केसीले निरन्तर संघर्ष गरेपछि त्यस क्षेत्रको विकृति सतहमा आयो ।

‘राज्यका अंगहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । त्यसले कतिपय निकायको व्यावसायिकता र तटस्थतालाई क्षयीकरण गरिरहेको छ,’ पूर्व उपमहालेखा परीक्षक मोहदत्त तिमिल्सिनाले कान्तिपुरसित भने। गतवर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अवकाश लिएका उनले केही ठूला अनियमितताको लेखापरीक्षणसमेत गरेका थिए । तिमिल्सिनाले भने, ‘जहाँबाट फोहोर गर्न सुरु भएको छ, सुधारको सुरुवात पनि त्यहींबाटै हुनुपर्छ । त्यसका लागि नागरिकस्तरमा खबरदारी आवश्यक छ ।’  (कान्तिपुर दैनिकबाट)