सहकारी माथि कडाई : एउटाको ऋण नतिरे अर्कोमा लिन नपाउने

सहकारी संस्था खोलेर त्यसैको नाममा ठगी गर्ने, बढी ब्याज लिने र बचत रकम लिएर बेपत्ता हुनेलाई सरकारले कडा कारवाही गर्ने प्रावधानसहितको सहकारी नियमावली सार्वजनिक गरेको छ ।

ओरण्टल को–अपरेटिभजस्ता सहकारीले धेरै निक्षेपकर्ताको रकम गलतरुपमा प्रयोग गरेका कारण लामो समयदेखि पीडित बनेर बस्नु परेको छ । यस्तै अन्य सहकारी संस्थाले समेत तोकिएअनुसार काम नगर्ने र आर्थिक अपचलन गर्ने पाइएपछि सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेको हो ।

यस्तै एउटा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने र त्यसमा नतिरी अर्को सहकारीमा गएर ऋण लिन समेत नपाउने भएका छन् । नयाँ सहकारी नियमावलीले संस्था फेर्दै ऋण लिँदै भाग्दै अर्को सहकारीबाट ऋण लिन खोज्नको दिनसमेत जाने भएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले ‘सहकारी नियमावली, २०७५’ तयार पारेको हो । सहकारी संस्थामा विकृति तथा विसङ्गति मौलाएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थामा आर्थिक अपचलनको मुद्दा व्यापक बढ्दै गएपछि कडा नीति अख्तियार गरेको हो ।