मन्त्री बास्कोटाले भने : अब यसरी देशमा मिडिया चल्दैनन् - Himal Post Himal Post
  • ४ पुष २०८२, शुक्रबार
  •      Fri Dec 19 2025
Logo

मन्त्री बास्कोटाले भने : अब यसरी देशमा मिडिया चल्दैनन्



काठमाडौं : सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको विषयमा बोल्दै सधैं नक्कली कागज बुझाएर मिडिया नचल्ने बताएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले मंगलबार संचारग्राममा गरेको ‘पत्रकारितामा श्रम सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारलाई न्याय हुनैपर्ने बताए।

‘ठूल–ठूला मिडिया ग्रुप संचालन गर्ने, चार–पाँच संञ्चार माध्यम पनि चलाउने अनि पत्रकारलाई तलब दिनुपर्छ भन्दा न्याय चाइयो भन्ने ?’, मिडियाप्रति प्रश्न गर्दै बास्कोटाले भने, ‘सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। यसमा भन्नु केही छैन।’

मन्त्री बास्कोटाले सधैं नक्कली कागज बुझाएर नचल्ने भन्दै यसमा सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।सरकारले पुरानो निर्णय नै कार्यन्वयन गर्न लागेको र पछि साना माडियाका लागि पनि छुट्टै व्यवसाय ल्याउने मन्त्री बास्कोटाले बताए। सरकारको निर्णय सल्टाउने कुरा आफ्नो हातमा मात्र नभएकाले सबै पत्रकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘लडाईं व्यक्तिसँग हो भन्ने मान्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन, सरकारले जहिले पनि सिस्टमको वकालत गर्छ’, मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘पत्रकारलाई पारिश्रमिक देउ भन्दा अधिनायकवाद भन्नुहुन्छ, यो दिउँसै रात पार्ने कुरा हो।’

पत्रकारको साथ पाइन्छ भनेर यस कामको थालनी नगरेको समेत मन्त्री बास्कोटाले प्रस्ट पारे। ‘मलाई पदीय आशक्ताले बाँधेर राख्न सक्दैन, कसैको साथ पाउँला भनेर मैले यो काम गरेको पनि होइन’ उनले भने, ‘नेपालको पत्रकारिता मर्यादित, व्यवहारिक र सुरक्षित हुने नयाँ युगको सुरुवात भएको छ। कुरा मात्र छैन।’

पत्रकारको अवस्था अत्यन्तै पीडादायी भएका कारण आफूले यो कामको थालनी गरेको बास्कोटाले बताए।

‘जुन ठाउँमा आँसु बगाउँछ, रगत सुकाउँछ त्यही ठाउँबाट आँशु बगाएर निस्कनुपर्छ। प्रमुख मुद्दा यही नै हो’ उनले भने, ‘श्रमको मूल्य तिर्ने कुरा आएपछि कोहीलाई १०४–१०५ डिग्रीको ज्वरो आउँछ भने यो पदमा रहुन्जेन हेरिरहने छु।’

पारिश्रमीकको विषयमा सरकारले गरिसकेको निर्णयमाा तलमाथि नहुने उनले प्रष्ट पारे। ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्सिंदैन’, मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘गलत काम गरिएको छैन, सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। यसमा वार्ताको कुनै जरुरत पनि छैन।’