दुई विवेकशील आपसमा लड्दै : विवेकशीलबिरुद्ध विवेकशीलकै मुद्दा

काठमाडौं । रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले उज्जवल थापा नेतृत्वको विवेकशील नेपालीविरुद्ध गरेको निर्णय अमान्य भन्दै विवेकशील नेपाली सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टी फुटेर गठन भएको विवेकशील नेपाली दलका सदस्यहरुलाई विवेकशील साझाले पार्टीबाट निष्कासन गरेको निर्णय गरेको पाइएको भन्दै उनीहरू अदालत गएका हुन् । पुस २७ गते विवेकशील साझा पार्टी फुट्दा ३७ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये तत्कालीन विवेकशील साझाका अर्का संयोजक उज्जवल थापासहित १६ जना (४० प्रतिशत) केन्द्रीय सदस्यले पार्टी परित्याग गरी विवेकशील नेपाली दल गठन गरेका थिए ।

पार्टी विभाजनको दोस्रो दिन विवेकशील साझाको बैठक बसी १६ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको र प्रदेश नम्बर ३ मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको पाइएको छ । तर, सोही बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता सुर्यराज आचार्यले ‘पार्टी विभाजन अप्रत्याशित घटना’ भएको बताउँदै मिडियाका सामु भावुक भएका थिए । पार्टीबाट निष्कासन गरिएको निर्णय भने गोप्य नै राखिएको थियो । सोही दिन मिश्रले थापासहितको टोलीलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको ‘प्रेमपत्र’ मा पार्टीमा फिर्ता हुन र पुस ३० गतेको पार्टीको बैठकमा सहभागी हुन निम्तो दिएका थिए ।

पार्टी विभाजनको दुई महिनापछि चैत १० गते विवेकशील साझाले प्रदेश नं ३ को प्रदेश सभा सचिवालयलाई प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन विवेकशील साझाका दुई जना सांसद रमेश पौड्याल र विराजभक्त श्रेष्ठ (हाल विवेकशील नेपाली) लाई फिर्ता पठाउन पत्र लेखेको खुलेको छ । विवेकशील साझाको पत्रमा भनिएको छ, “रमेश पौड्याल र विराजभक्त श्रेष्ठलाई प्रदेश ३ को सासंद पदबाट फिर्ता गरी नयाँ सांसद पठाउने सम्बन्धमा छलफल गर्ने निर्णय भएको र विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश सांसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएका दुबैलाई सांसद पदबाट बर्खास्त गरी नयाँ नाम सिफारिसका लागि आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोधसहित पुस २८ को केन्द्रीय समितिको बैठकको माईन्युटसमेत पेस गरेका छौं ।”

विवेकशील नेपाली दलले विवेकशील साझालाई विपक्षी बनाएर यस विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । अदालतले चैत २७ गते मंगलबार छलफलका लागि सबै विपक्षीलाई झिकाउन आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघि विवकेशील नेपालीले सबै कानूनी प्रक्रिया पुरा गरे पनि निर्वाचन आयोगले दल दर्तका लागि अस्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले चैत १४ गते निर्वाचन आयोगका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ को दफा ३३ (२) मा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएको स्थितिमा ‘दल त्याग गरेको नमानिने’ उल्लेख छ ।