जनमोर्चाको आन्दोलन घोषणा !

राष्ट्रिय जनमोर्चाले संसदमा बिचाराधिन ‘नागरिकता विधेयक’ खुकुलो र राष्ट्रहित विपरित रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेको छ।

२०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको तरल राजनीतिक अवस्थामा अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि लायाइएको विवादास्पद र राष्ट्रहित विपरीतको नागरिकता ऐन २०६३ भन्दा पनि अहिले खुकुलो विधेयक ल्याइएको भन्दै राजमोले खारेजीका लागि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मंगलबार एक वक्तव्य जारी गरी यसअघि नै लाखौं विदेशीहरुले अंगिकृत नागरिकता पाइसकेको उल्लेख गर्दै सो विधेयक पास भएमा अंगीकृत नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने बताएका छन्। त्यस्ता अंगकृत (कानुनीरुपमा वंशज) नागरिकहरु देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जस्ता संवैधानिक पदमा पनि पुग्नसक्ने खतरा राजमोले औँल्याएको छ।

यस्तै, विदेशीसँग विवाह गरेका नेपाली महिलाका सन्तानले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने हुँदा ति महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता नत्यागिकनै नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको बताइएको छ।

यसप्रकारको खुकुलो नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाले देशलाई फिजीकरण गर्ने भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न राजमोले माग गरेको छ। सो विधेयक खारेजीका लागि दबाब दिन नेकपा (मसाल, नेकपा (माले), जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, पुष्पलाल अध्ययन समाज, राष्ट्रिय जागरण परिषद् र अन्य विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, विशेषज्ञ तथा बुद्धिजिवीहरुसित संयुक्त संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको राजमोको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

घोषित संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम अनुसार यही चैत्र १०–१९ सम्म राष्ट्रहित विरोधी नागरिकता विधेयक विरुद्ध देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन र पर्चा वितरण गर्ने, चैत्र १३ गते सांसदहरुलाई राष्ट्रहित विरोधी विधेयक पारित नगर्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र सिंहदरबार हनुमानस्थानमा विरोध सभा गर्ने, चैत्र १४ गते सुर्यविनायक भक्तपुरमा कानुन विज्ञ, विशेषज्ञ सहितको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने, चैत्र १७ गते लगनखेल ललितपुरमा कानुन विज्ञ, विशेषज्ञ सहितको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने, चैत्र १९ गते शान्तिवाटिका, काठमाडौंमा कानुन विज्ञ, विशेषज्ञ सहितको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने र चैत्र २४ गते माइतीघर मण्डलामा भण्डाफोर तथा जन हातेमालो कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ।