नेकपाकै सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भने : गफ गरेर समाजवाद आउंदैन

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान सरकारले भन्दैमा समाजवाद नआउने तर्क गरेका छन् । नेपाली जनताले शब्दमा मात्र समाजवाद नखोजेको समेत सांसद पाण्डेले बताए ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको संघीय संसदको अर्थ समिति बैठकमा पाण्डेले हाल निजी स्वामित्वमा रहेको शिक्षालाई सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउन राज्यले २० खर्बभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई रहेको बताए । यस्तै निजी स्वामित्वमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउन ७ देखि १० खर्ब क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई रहेको पनि पाण्डेले बताए ।

“समाजवाद ल्याउन पहिला स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, यातायात र जमिनमा रहेको निजी स्वामित्वलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । समाजवादमा जम्प गर्न सरकारलाई यस्तो जटिलता छ । समाजवाद ल्याउन बोलेजस्तो सजिलो छैन । हात्ती छामेजस्तो सजिलो छैन समाजवाद,” पाण्डेले भने ।

बैठकमा सांसद पाण्डेले राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै पनि पदमा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराइँदा योजना कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताएका छन् । “आयोगको अध्यक्ष प्रधानन्त्री हुने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालय सचिव आयोगको सदस्य हुने व्यवस्था छ । तर आयोगको कुनै पनि सदस्यमा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराइँदा आयोगले योजना बनाए पनि बजेटको मुख्य ढोका अर्थमन्त्रीलाई सचिवले योजनाबारे स्पष्ट पार्न नसकेको खण्डमा योजना कार्यान्वयनमा जटिलता छ,” पाण्डेले भने, “अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराई बनाएको धेरै योजनाहरु फाइलमा मात्र सीमित हुने खतरा पनि उत्तिकै छ ।” भूमिसुधार कम्युनिस्टहरुको नभएर पुँजीवादीहरुको एजेन्डा भएको सांसद पाण्डेले बताए ।

“नेपालको भूवनावटका कारण धेरै जमिन चकलाबन्दी गर्न असम्भवजस्तै छ । त्यसैले पूर्वी पहाडमा अलैची, तराईमा आँप, माछा, मध्यपहाडमा कफी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा जडिबुडी र स्याउ उत्पादन गर्न कृषकहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्छ,” सांसद पाण्डेले भने ।