अदालतमा फेसबुक, ट्विटर चलाउन रोक
काठमाडौं : सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर आदिमा आफ्नै अड्डा र जिम्मेवार पदाधिकारीका विषयमा कुनै सामग्री राख्न अदालतका कर्मचारीले होस पुर्याउनुपर्ने भएको छ। यसमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतले आचारसंहिता तयार पारेको छ।
चित्त नबुझेका कुरामा कर्मचारी तहबाटै सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीगलौज, जनमानसमा भ्रम सिर्जना, अविश्वास एवम् मानमर्दन हुने खालका सामग्री बढ्न थालेपछि आचारसंहितामार्फत बाँध्न खोजिएको हो। न्याय सेवाका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी आचारसंहिताले पनि बाँधेको छ। सेवाको प्रकृतिअनुरूप बढी जिम्मेवार र अनुशासित बनाउन आवश्यक भएको महसुस भएपछि छुट्टै लागू गर्न थालिएको हो।
फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्स एपजस्ता सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने गरी अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता– २०७५ को मस्यौदा तयार भएको छ। आचारसंहिताका विविध पक्षमा सर्वोच्चको ‘फुल कोर्ट’ मा छलफल भएको छ। अदालतका जनशक्तिले कार्यालय समयपछि पनि अदालतको मर्यादा र जनआस्थामा आँच नआउने गरी प्रयोगमा उच्च सतर्कता अपनाउनुुपर्नेछ। ‘सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको मानमर्दन हुने तथा जनमानसमा भ्रम एवम् अविश्वास पैदा हुने किसिमका सामग्री राख्न, सेयर गर्न तथा राजनीतिक उद्देश्यले निर्देशित विज्ञापन, अनुरोध एवम् प्रचार प्रसारसम्बन्धी सामग्री राख्न पाइने छैन,’ आचारसंहितामा उल्लेख छ।
आचारसंहिताले राष्ट्र र अदालतप्रति बफादार रही आफ्नो सेवाको मर्यादा र गरिमामा आँच पुग्ने गरी कुनै काम नगर्न सचेत गराएको छ। अदालतका कर्मचारीले आफ्नो पदअनुरुपको जिम्मेवारी तदारुकताका साथ पालना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। कामका क्रममा जात, जाति, भाषा, लिंग, उमेर, राजनीतिक वा सामाजिक हैसियत, दृष्टिकोण, पहुँच वा सम्बन्ध, शारीरिक अवस्था, वैवाहिक स्थिति वा अन्य कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी सबैलाई सम्मानका साथ व्यवहार गर्न पनि मार्गदर्शन गरिएको छ। ‘सेवाग्राही, साक्षी, कानुन व्यवसायी, विशेषज्ञलगायत सबैप्रति उचित, समान र मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ,’ आचारसंहितामा उल्लेख छ, ‘कर्तव्य पालना गर्दा कसैसँग पूर्वाग्रही र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन।’
कार्यालय समयमा अदालतसँग सम्बन्धित काम मात्र गर्नुपर्ने र अदालतका सामान तथा सुविधाको दुरुपयोग गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ। कार्यसम्पादनका क्रममा वा कुनै प्रकारबाट जानकारीमा आएको सूचना कसैलाई नदिन, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, दबाब, भनसुन वा कुनै आग्रहबाट प्रभावित नहुन, पदीय जिम्मेवारीमा राजनीतिक तटस्थता कायम गर्न पनि खबरदारी गरिएको छ।
प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीबाहेक अदालतका कामकारबाहीबारे सञ्चारमाध्यमलाई सूचना नदिन पनि सचेत गरिएको छ। आचारसंहितामा थप अध्ययन र परिमार्जनका लागि सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाको संयोजकत्वमा रजिस्ट्रारसमेत संलग्न गरी सात सदस्यीय समिति तय भएको छ। ‘न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो, अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि र न्यायिक सुशासन कायम राख्न आचारसंहिता बनाइएको हो। यसमा पेसागत आचरणका धेरै विषय छन्,’ निरौलाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘फुलकोर्टमा छलफलपछि थप परिमार्जनका लागि समितिलाई जिम्मा दिइएको छ।’