राजनारायण पाठकलाई १२ वर्ष जेल ?
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानका आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि उनीमाथि थप कारबाही हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उठेको छ।
राष्ट्रपतिसमक्ष राजिनामा दिएपछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको पद खाली हुने संविधानमा उल्लेख छ।
त्यसैले उनले दिएको राजीनामा स्वत: स्वीकृत भएको छ। उनको राजीनामा पछि उनीमाथि संसदले महाअभियोग लगाउने बाटो बन्द भएको छ।
पाठकले भक्तपुरको चांगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकसँग घूस लिएको भिडियो रेकर्ड सम्बन्धी समाचार बुधबार देखि नै सार्वजनिक भएको थियो।
उक्त भिडियो रेकर्ड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अख्तियार प्रमुख नविन कुमार घिमिरे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले ४ महिना अघि नै हेरिसकेको भएपनि उनीमाथि कारबाही अघि बढाएका थिएनन्।
समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पाठकलाई महाअभियोग लगाउने तयारी थालेको थियो। महाअभियोगको समाचार सार्वजनिक भएपछि पाठकले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएका हुन्।
उनले राजीनामा दिएसँगै महाअभियोगको लगाउने बाटो बन्द भएपनि उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्नै बाटो खुल्ला छ। त्यो जिम्मेवारी अहिले अख्तियारकै काँधमा आएको छ।
अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक, कानुनी जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने पाठकमाथि थप अनुसन्धान हुनसक्छ।
संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा महाअभियोग लाग्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त भएपछि अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्ने उल्लेख छ।
त्यही धाराको उपधारा ३मा भ्रष्टाचार मानिने काम गरेको देखिए अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्ने उल्लेख छ।
त्यसैले पाठकलाई अख्तियारले नै छानविन गरि मुद्दा चलाउन सक्छ।
स्वामित्व विवादमा रहेको इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपानेले आयुक्त पाठकलाई ७८ लाख घूस दिएको समाचार र भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।
अख्तियारले यसलाई नै अनुसन्धानको विषय बनाउन सक्छ। यदि यही घुस प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा चलायो र त्यो प्रमाणित भयो भने पाठक कम्तिमा ९ देखि१२ वर्षसम्म जेल जान सक्छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ ले घुस लिने व्यक्तिलाई विगो बमोजिम जरिवाना गर्नुपर्ने भनेको छ। उक्त दफामा ५० लाख देखि १ करोडसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ६ वर्ष देखि ८ वर्षसम्मको कैद हुने पनि भनिएको छ।
यही ऐनको उपदफा २४ मा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घुस लिएको प्रमाणित भए थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय पाउने उल्लेख छ।
अख्तियारको आयुक्त हुँदा उनले घुस लिएको प्रमाणित भए यी दुवै व्यवस्था अनुसार ९ देखि १२ वर्षसम्म कैद र ७८ लाख नै जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। त्यसमाथि उनले घूस लिएको रकम बराबरको सम्पत्ति जफत हुने छ।
संसदमा दुईतिहाई भएको सरकारले उनले घूस मागेको कुरा थाहा पाएर पनि महाअभियोगको कुरा अघि चार महिना सम्म चुपचाप बसेको सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि थप कारबाही हुनेमा कतिले आशंका गरेका छन्।
तर उनी माथि अनुसन्धान र मुद्दा अघि नबढाई चुप बस्न अख्तियारलाई सजिलो हुने छैन। अरु माथि अख्तियार दुरुपयोगको कार्वाही चलाउने आफ्नै आयुक्तमाथि विरुद्दको यति गम्भिर मुद्दा अघि बढाउन चुक्यो भने उसले अरूमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउने नैतिक आधार नै गुमाउने छ।
राजनारायण पाठकबारे
राजनारायण पाठक अख्तियारको आयुक्त भएको २०७१ सालमा हो। तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले मधेसीको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै पाठकलाई अख्तियारको आयुक्त बनाउन लबिङ गरेका थिए। पाठकको घर महोत्तरी जिल्लामा पर्छ। राजनीतिक रूपमा पनि उनी मधेसी नेता शरदसिंह भण्डारीका निकट थिए। त्यसमाथि तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंहका प्रिय पात्र भएकाले उनको अख्तियार यात्रा सजिलो भयो।
उनलाई पठाएको भने नेपाली कांग्रेसले हो।
२०७१ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। उनकै पालामा कांग्रेसले आफ्नो कोटामा हालेर उनलाई मधेसीको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै अख्तियार पठाएको हो।
पाठकको अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीसँग सम्बन्ध खुब जम्यो। कार्कीले अख्तियारमा अन्य ६ आयुक्तलाई पाखा लगाए, पाठकलाई भने काखी च्यापे।
आफ्ना प्रियपात्र राजनारायणलाई प्रयोग गरेर लोकमानले आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको त्यतिबेला अख्तियारमै काम गर्ने उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्।
लोकमानसँग पाठकको पुरानो सम्बन्ध रहेको जानकारहरु बताउछन्। लोकमान भन्सार विभागको प्रमुख हुँदा उनलाई सुनकाण्डमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा चलाएको थियो।
त्यो बेला पाटनको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख राजनारायण थिए। त्यहिबेला देखि लोकमान र राजनारायणको दोस्ती रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
अख्तियार प्रवेश गर्नु अघि पाठकले नायव महान्यायाधिवक्ताबाट अवकास पाएका थिए।
कानुन सेवाको शाखाअधिकृत देखि सचिव (नायव महान्यायधिवक्ता) सम्मको यात्रामा पाठकले भ्रष्ट्राचार गर्नेमा आफ्नो क्षमता देखाइसकेका थिए।
‘सरकारी वकिल मध्ये सबै भन्दा भ्रष्टमा उनको नाम थियो,’ महान्यायधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत एक वकिलले सेतोपाटीसँग भने।
प्रहरीले अनुसन्धान गरेको घटनामा मुद्दा चलाउने नचलाउने अधिकार सरकारी वकिललाई हुन्छ। यस्तो निर्णय गर्नु अघि पाठकले मुद्दाका पक्ष र विपक्षसँग मोलमोलाइ गर्ने गरेको धेरै सरकारी वकिलहरू बताउँछन्।
‘मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने राय मागेको फाइल उहाँकहाँ पुग्यो भने त्यो हेरेपछी उहाँले हामीलाई बोलाउनुहुन्थ्यो,’ एक सरकारी वकिलले भने, ‘अनि यो मुद्दाका पक्षलाई मसँग कुरा गर्नु भन्नुहुन्थ्यो।’
भ्रष्ट भनेर चिनिएका पाठक मुद्दा बुझ्ने र बहस गर्ने काममा भने तिक्ष्ण भएको कतिपय उनका जूनियर सरकारी वकिलहरूले बताउछन् ।
तर विपक्षी वकिलहरूको धारणा भने वेग्लै छ।
एक बरिष्ठ अधिवक्ताले पाठकबारे भने, ‘उसको बहस कहिलै राम्रो भएको मलाई थाहा छैन। तर आफुले भनेको नमान्ने मानिसको मुद्दामा भने धेरै मेहनत गर्थ्यो।’
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले बताए अनुसार, कर्मचारी प्रशासन हेर्ने जिम्मामा हुँदा पाठकले सरूवाबढुवामै घुस लिन्थे।
‘उहाँले सरूवा माग्न आएका खरदारसँग घूस माग्दा मैले नै सुन्या छु,’ उनले भने।
विभिन्न ठाउँमा आफ्ना मान्छे राख्नमा भने उनी पहिलै देखि माहिर थिए। अख्तियार पुगेपछि त झन् उनलाई यस्तो काम गर्न सजिलो भयो।
अख्तियार पुगेपछि पनि सरकारी वकिलहरूको सरूवाबढुवामा उनले चासो राख्ने गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यलाय स्रोतका अनुसार, गएको वैशाखमा उनले ४ जना सरकारी वकिलको सरूवा गराउन भनेका थिए।
‘त्यो बेला तराईका दुईजनालाई काठमाडौं ल्याउन र अख्तियारमा कार्यरतलाई अन्त पठाउन उहाँले भन्नुभएको थियो। तर हामीले मानेनौँ,’ उनले भने,’तराईका राम्राराम्रा अड्डामा आफ्ना मान्छे पठाउने उहाँको दबाब आइरहन्थ्यो।’
उनले आफ्नो पदको दुरूपयोग कतिसम्म गर्थे भने भनसुन र दबाबकै भरमा आफ्नी छोरीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमडी भर्ना गरेका थिए।
लोकमानको पालामा अख्तियारमा बसेर उनले लेनदेन गर्थे भन्ने आरोपको अहिले पुष्टी भएको छ। लोकमान गएपछि पनि उनले घुस माग्ने र लिने गरेको भिडियो रेकर्ड प्रकरण बाहिरएपछि प्रमाणित भएको छ।