ओलीले झुट बोले !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार संसद्मा सम्बोधनका क्रममा अधिकांश झुटो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् भने कतिपय तथ्यलाई तोडमोड गरेका छन् ।

सम्बोधनका क्रममा अधिकांश समय आर्थिक सूचकांकमा केन्द्रित रही तथ्यांकसहित प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका मूलभूत सूचकांकमा भने गलत सन्देश प्रवाह गरेका छन् ।

खासगरी मूल्यवृद्धि, शोधनान्तर स्थिति, विकास खर्च, पर्यटक आगमन, यातायात सिन्डिकेट हटेको प्रधानमन्त्रीको दाबी स्वयं सरकारी संयन्त्रको तथ्यांकसँग मेल खाँदैन ।

वर्तमान सरकार आइसकेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १६ चैत ०७४ मा जारी गरेको श्वेतपत्रसँग प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई तुलना गर्ने हो भने अझ विरोधाभाष देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई सन्तोषजनक मानेका प्रधानमन्त्रीको यो भाषण र श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्रीको दाबी आफैँमा मेल खाँदैनन् ।

प्रधानमन्त्रीको दाबी : गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

सरकारी तथ्यांक : महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार शनिबारसम्म कुल ४ खर्ब ५१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो रकम कुल लक्ष्यको ४७.७३ प्रतिशत असुली हो । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन वृद्धि भए पनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालू आवको लक्ष्यअनुसार भने राजस्व संकलन पुग्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार खासगरी मंसिरमा भन्सारबाट कम राजस्व उठ्दा लक्ष्य पूरा भएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको दाबी : चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सरकारी तथ्यांक : महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म पुँजीगत खर्च केवल १५.४३ प्रतिशत भएको छ । आर्थिक वर्षको आधा समय धर्किसक्दा केवल १५ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र भएको पुँजीगत खर्चलाई प्रधानमन्त्रीले ठूलो सुधार मानेका छन् । उनले अघिल्लो वर्षमा भएको पुँजीगत खर्चलाई यस वर्षको खर्चसँग तुलना गर्न खोजेको हो भने पनि तथ्यांक मिल्दैन । गत आवमा २३ पुस ०७४ सम्म ४३ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख पुँजीगत खर्च भएको थियो । २१ पुस ०७५ सम्म ४८ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो केवल ११ दशमलव ७८ प्रतिशतले मात्रै बढी हो ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेका छन् । तर, त्यो के भनेको हो ? स्पष्ट छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा गरेको चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा ८ दशमलव ८८ प्रतिशत कम देखिन्छ । तर, सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा घटेको अचम्मको तथ्यांक प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन् ।