एनसेलमा फेरी विवाद: राजश्व सम्बन्धि ४ मुद्दा

काठमाडौं– नीजि क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलसँग जोडिएका चार थान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन अवस्थामा छन्। केही समयअघि मात्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राखेको बेरुजुविरुद्ध एनसेलले रिट दायर गरेको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले लेखेको पत्रले विदेशी मुद्राको विनिमय कारोबारमा समेत समस्या भएको भन्दै कम्पनी (एनसेल)ले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको छ। उक्त मुद्दामा उसले पहिलो सुनुवाईमै अन्तरिम आदेश भने पाउन सकेन। तर कम्पनीसँग जोडिएका र एनसेल आफैं पनि सरकारविरुद्ध सर्वोच्च पुगेको छ।

चारै थान मुद्दामा राजश्व विवादका हुन्। नेपालमा दर्ता भएर सञ्चालन भएको सो कम्पनीले आफूलाई जबरजस्ती कर तिर्न बाध्य पार्न खोजिएको दाबी गरेको छ। एनसेलले ६५ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्ने दाबी ठूला करदाता कार्यालयले बताउँदै अाएको छ भने दायित्व बराबरको रकम भुक्तानी गरेको दाबी एनसेलले गर्दै आएको छ।

राजश्व कम तिरेको भन्दै एनसेल विरुद्ध तीन थान मुद्दा सर्वोच्चमा पुगिसकेका थिए। आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ देखिको राजश्व विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। सर्वोच्चले लाभकरको विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सो मुद्दाको विवाद समाप्त नभईकन २४ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगिसकेको छ।

लाभकर तिर्ने विवादमा सेयर बिक्री गर्ने कम्पनी टेलिया सोनेराले आफ्नो दायित्व नरहेको दाबी गर्दा एनसेल पटक–पटक विवादमा फस्दै आएको छ। टेलियाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तिरेरै सेयर बिक्री भएको दाबी गरेको छ भने सरकारले उसले कति तिर्नुपर्ने हो त्यसको यकिन नै नभएको दाबी गरेको छ।

एक वर्षअघि दायर भएका तीन मुद्दा फैसलाको पालो पर्खेर बसेका छन् भने रोयल्टी विवाद भर्खरमात्र प्रवेश भएको हो।

१. उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जीसँगको लाभकर विवाद
एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले एनसेलको लाभकर छलेपछि ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गर्यो।

महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपालले सेयर खरिद–बिक्रीमा लाभकर छल्ने उद्देश्यले बजार मूल्यभन्दा कम देखाई कर तिरेको खुलासा भएपछि पुनः कर निर्धारण भएको थियो। संशोधित कर नतिर्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका महतोको पक्षमा पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी भयो।

एनसेल कम्पनीकै कर छलीबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि ट्रायल गरिएको मुद्दामा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दियो।

०६८ चैत ०७ मा महतोले सिनर्जी कम्पनी मार्फत कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले नयाँ कर निर्धारण गरेपछि महतो ०७४ असोज २ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले असोज ४ मा निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कर निर्धारण गर्ने कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि २० अर्ब लाभकर गुमेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो नाममा रहेको सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दासम्मको लाभकर आयकर ऐन, ०५८ को दफा १९ बमोजिम स्वयं कर निर्धारण गर्न पाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्दा २ लाख कित्ता सेयरमा महतोले चलखेल गरेका थिए।

कूल १६ हजार ५ सय ८४ प्रतिकित्ता बजार मूल्य भएकोमा आफूखुसी प्रतिसेयर १ हजार मात्र देखाई बिक्री गरेर १५ प्रतिशत लाभकर करदाताको कार्यालयमा उनले बुझाएका थिए।

२. निरजगोविन्द श्रेष्ठ सुनभेरा क्यापिटलको कर विवाद
उपेन्द्र महतोको कम्पनीमा अन्तरिम आदेश जारी भए लगत्तै सोही कम्पनीले बिक्री गरेको २० प्रतिशत सेयरका मालिक निरजगोविन्द श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत पुगे।

एनसेलको सेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुल नगर्न कात्तिक ५ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना जोड्दा श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको थियो।

३) एनसेलको लाभकरका कारण रकम विदेश लान पाउने/नपाउने विवाद
महतोको सिनर्जी र निरज गोविन्दको एनसेलपछि अर्को कम्पनी रिनोल्ड होल्डिङ्स पनि सर्वोच्च अदालत पुग्यो। यो मुद्दामा सुनुवाई गदै पुस १० मा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदमा लाभकर नतिरे पनि लाभांश विदेश लैजान पाउने आदेश सुनायो।

सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको दायित्व चुक्ता नभएसम्म लाभांश फिर्ता लैजान नमिल्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले ०७४ असार २६ मा रकम विदेश लैजान रोक लगाएको थियो। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेराले एजियटालाई १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यसको लाभकर असुल भए राज्यकोषमा करिब ६५ अर्ब थपिने थियो।

सरकारले पाउनुपर्ने कर टेलिया सोनेराबाट प्राप्त नभएको भनी ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ असार १८ मा राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो। राष्ट्र बैंकले सरकारले पाउनुपर्ने कर असुल नभएसम्म एनसेलका सेयरहोल्डर कम्पनीहरुको रकम विदेश लैजान रोक लगाउन ०७४ असार २६ मा पत्र लेखेको थियो।

४. महालेखाको बेरुजु विवाद
महालेखाले देखाएको बेरुजु विवादमा एनसेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, महालेखा परीक्षक र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै कात्र्तिक १४ गते रिट निवेदन दायर गरेको छ।

२०५८ असार ७ गते उक्त कम्पनी नेपालमा भित्रिएको थियो। तत्कालीन समयमा रिनोल्ड होडिङस् र सुनभेरा क्यापिटल रहेका थिए।

दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रोयल्टीको रुपमा बुझाउनुपर्ने नियम छ। उक्त नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने रकममा समेत घोटला गरेर कम बुझाएपछि महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाउँदै आएको थियो।

त्यस्तै रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर समेत बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै महालेखाले एनसेलमा बेरुजु देखाएको थियो। महालेखाको उक्त बेरुजुपछि दूरसञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ असार २२ गते रकम चुक्ता गर्न पत्र लेखेको थिए।

एनसेलले २०७५ साउन ११ गते आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ र २०७३/०७४ को रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र थप केही रकम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा धरौटी राखेको थियो।

ऐनसेलले २०७२/०७३ को रोयल्टी शीर्षकमा ५ लाख ६१ हजार १ सय ९४, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरस्वरुप ६१ लाख ७१ हजार १ सय १, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी र थप दस्तुर शीर्षकमा ९१ लाख ४१ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ बुझाएको थियो।

कुल १ करोड ५८ लाख ७३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ जम्मा गर्दा पनि आफूलाई बेरुजुको सुचीमा कायमै राखेको भन्दै एनसेलले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदनमा गरेको छ।

उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। एनसेलले उठाएको विषय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सम्बोधन नहुने भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेको हो।

एनसेलले विदेशी विनियम कारोबारमा समस्या भएको भन्दै अन्तरिम आदेश नहुँदा अपूरणीय क्षति हुने दाबी गरेको थियो। तर सर्वोच्चले यस्तो अवस्था नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।