सुरु भो बेरोजगारलाई भत्ता दिन

वर्षमा १२० दिन पनि आय नहुने तथा कुनै पेसा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नभएका व्यक्तिलाई निर्वाह भत्ता दिने गरी कानुन बनाउन लागिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।

१८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगारलाई यो सुविधा दिने गरी बनाइएको कानुनको मस्यौदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदै छ।

संविधानको धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक बनाइएको हो । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने प्रत्याभूत गरेको छ।

रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार नै सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो ।

रोजगारीको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले समेत सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद् पठाउन लागिएको हो ।

‘मैले सदर गरिसकें, अब मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक कल्याणमन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने, ‘विधेयकमा भएको व्यवस्थाले बेरोजगार युवाको समस्या समाधान गर्नेछ ।’

बेरोजगारलाई रोजगार बनाउन सरकारले तीन विकल्प अघि सारेको छ । पहिलो, सहायता रकम प्रदान गरेर स्वरोजगार बनाउने । दोस्रो, रोजगारी खोजिदिने र तेस्रो, रोजगारी दिन नसके बेरोजगार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने ।

सरकारले स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी अनलाइनमार्फत बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्नेछ । ‘बेरोजगारले खोजेजस्तो जागिर नभई सरकारसँग जे उपलब्ध छ, त्यही काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘रोजेकोमा जान्छु भन्न पाइँदैन । हामीले जागिर दिनै नसकेमा बेरोजगार भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’

बिष्टका अनुसार भत्ता दिनेभन्दा पनि बेरोजगारलाई सरकारले लगानी गरेर स्वरोजगार बनाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिनेछ । सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसका लागि सरकारले यस वर्ष ३ अर्ब १० करोड बजेटसमेत छुट्याएको छ।

मुलुकको बेरोजगारको सूचना संकलन गर्न, रोजगारीको अवसर पहिचान गर्न र रोजगारदाताका लागि आवश्यक कामदार उपलब्ध गराउन हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

मदिरा सेवन गरे जागिर चट्
रोजगारमा लागेको व्यक्तिलाई बिनाकारण हटाउन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । आफ्नो जिम्माको काम नगरेमा, कामको समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा, अनुमति नलिई एक साताभन्दा बढी बिदा बसेमा रोजगारीबाट हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै काममा लापरबाही गरेमा, अनुशासनहीन काम गरेमा र तोकिएको सर्त पालना नगरेमा रोजगारदाताले कामबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । रोजगार दिने कम्पनीले श्रमिकलाई भेदभाव गरेमा १० हजार जरिवानासमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै बेरोजगार सहायता वा निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न झूटो विवरण पेस गरेमा उसले लिएको रकम असुल गरी सरकारबाट लिएको रकमबराबर नै जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै सरकारबाट जुन उद्देश्य पूरा गर्न सहायता लिएको हो, त्यही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यत्र प्रयोग गरेमा सरकारबाट लिएको बराबर असुल गरी त्यति नै जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि राखेको छ।