स्वास्थ्य मन्त्री गगनको मिसन ,७ ओटा क्लिनीकमा तालाबन्दी

काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले बुधबार थप ७ ओटा क्लिनीकहरुमा तालाबन्दी गरिदिएको छ ।
दर्ता नै नभई संचालन भईरहेका र दर्ता भएर पनि नविकरण नभएका क्लिनीकहरुलाई अनुगमन टोलीले तालाबन्दी गरिदिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाको विशेष चासोमा काठमाडौ र ललितपुरमा खटिएको अनुगमन टोलीले यसअघि दुई दिन गरेको अनुगमनका क्रममा अरु १३ ओटामा तालाबन्दी गरिसकेको छ ।

व्यवस्थापन महाशाखाका उपस्वास्थ्य प्रशासक डा रामराज पन्थीको नेतृत्वमा रहेको काठमाडौमा खटिएको टोलीले बुधबार मात्रै ६ ओटामा तालाबन्दी गरिदिएको छ भने दुई ओटालाई चौविस घण्टे पुर्जी दिएको छ । चौविस घण्टा भित्रमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा नभएमा तीनीहरुमा पनि तालाबन्दी गरिने डा पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

तालाबन्दी हुनेहरुमा काठमाडौं बालाजुका नेपाल जनस्वास्थ्य केन्द्र, नागार्जुन डेण्टल क्लिनीक, अल्का डेण्टल होम, ओशो आशिक डेण्टल क्लिनीक, ओम प्राकृतिक डेण्टल क्लिनीक र वाईपास पोली क्लिनीक रहेका छन् ।
त्यसैगरी बालाजुकै नोवेल डेण्टल होम र सम्राट पोली क्लिनीक एण्ड मेडिकल सेण्टरलाई चौविस घण्टे पुर्जी दिएको डा पन्थीले बताउनु भयो ।

अनुगमन गरेका मध्ये अधिकांश डेण्टल क्लिनीकहरु अवैध तारिकाले संचालन भईरहेको पाइएको बताउनु भयो ।
टोलीले बुधबार चौध ओटा निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अनुगमन गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखाका उपसचिव भवनाथ खतिवडाको नेतृत्वमा रहेको अर्को टोलीले ललितपुरका १६ ओटा निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अनुगमन गरेको छ । ति मध्ये रचना अर्थो न्युरो रिह्याविटेशन सेण्टरलाई तालाबन्दी गरिदिएको चिकित्सा महाशाखाका कृष्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

तीन दिन देखि अनुगमनमा खटिएका दुवै टोलीले बिहीबार पनि विभिन्न ठाउमा अनुगमन गर्दै अवैध क्लिनीकहरुमा तालाबन्दी गर्ने भएका छन् ।

‘जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा महसुस गर्न सकेनन्’

स्वास्थ्यमन्त्री थापाले संविधान जारी भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको महसुुस गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागले आयोजना गरेको ‘आव २०७२÷०७३ मा सम्पादित स्वास्थ्य सेवा तथा कार्यक्रमको राष्ट्रिय वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी’ मा उहाँले पुरानै कार्यशैली काम गर्ने बानीका कारण स्वास्थ्यका विषयमा राम्रा घोषणा गरिए पनि जनताले फरक अनुभूति गर्न नपाएको बताउनुभयो ।

संविधानमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनताको मौलिक हकका रुपमा लेखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री थापाले संविधानमा लेखिएको निर्जीव अक्षरलाई जीवन्त बनाउने काम सबैको भएकामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत, गुणस्तरीय र निःशुल्क उपचार, औषधिका बारेमा उल्लेख छ । यसमा गहन छलफल हुनु जरुरी छ । स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनिएको छ तर त्यो जनताको करबाटै आएको पैसाले निःशुल्क भएको हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “आज के गर्ने ? भोलि के गर्ने ? एक महिनापछि के गर्ने ? कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुप¥यो । अब यो भएन, त्यो भएन भनेर कर्मचारीले छुटकारा पाउँदैन ।”
सो अवसरमा स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी जे कुरा उपलब्ध गराउन भनिएको छ, त्यो उपलब्ध गराउन मन्त्रालय जिम्मेवार रहेकाले सोहीअनुरुप काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

तीन दिनसम्म चल्ने समीक्षा गोष्ठीमा पहिलो दिन आफ्नो क्षेत्रका स्वास्थ्य स्थितिबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पाँचै विकास क्षेत्रका निर्देशकले सरकारले पर्याप्त औषधि पु¥याउन नसकेको, धेरै जिल्लामा अझ पनि एम्बुलेन्स नपुगेको, बर्थिङ सेन्टरमा सामान्य सुविधा नभएको, भूकम्पपछि स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माण नहँुदा सेवा दिन गाह्रो भएको, सबै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पु¥याउने भनिए पनि अझ पनि धेरै प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थामा एक जना पनि चिकित्सक नपुगेको आदि गुनासो गरेका थिए  ।