एमाले–माओवादी एकतापछि प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष !

विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका सशक्त युवा नेता हुन् । एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागका सचिवसमेत रहेका रिजाल खरो स्वभावका नेताका रुपमा चिनिन्छन् । कुनै समय बुधबार साप्ताहिकका सम्पादक रहेका रिजाल माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थिए । पछिल्लो समय उनी एमाले–माओवादी एकता निस्कर्षमा पु¥याउन सक्रिय छन् । प्रस्तुत छ, रिजालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता प्रक्रिया कहाँ पुगेर अड्किएको छ ?

अड्केको छैन, अगाडि बढिरहेको छ । आन्तरिक रुपमा दुबै दलका शीर्षस्थ नेताहरुका बीचमा छलफल चलिरेहको छ । अब परिणाम निस्किने बेला भएको छ ।

दुवै दलको सहमतिमा ९ वैशाखमा एकताको मिति तय भएको थियो । त्यो मिति टरेपछि अब एकता असम्भव प्रायः छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ नि ?

त्यसरी सहमति नै चाहिँ भएको थिएन, मोटामोटी कुरा भएको थियो । वैशाख ९ नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको दिन हो । लेनिन जयन्ती समेत परेकाले त्यसैदिन एकता गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने निस्कर्षमा हामी दुवै दल पुगेकै हौं । धेरैको अपेक्षा त्यही दिन एकता भइदिएहुन्थ्यो भन्ने थियो । तर, समय अभावले केही विषय मिलाउन सकिएन ।

त्यस्तो के कुरा मिलाउन सकिएन ?

६८ वर्ष लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनमा फरक–फरक अभ्यासबाट आएका पार्टीहरु भएको हुनाले बाँकी रहेका विषयहरुमा हतार गर्नुभन्दा मन माझेर र स्पष्ट भएर एकता गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने आधारमा सहमतिमै ९ गते एकता घोषणा नभएको हो । ९ वैशाखमा भएको कार्यक्रममा दुवै अध्यक्षले प्रष्ट रुपमा भन्नुभएको छ, हामी एकताको प्रक्रियामा छौं । एकता हुन्छ, एकता टर्छ कि, एकतामा बिलम्ब हुन्छ कि भन्ने आशंकाहरु नगरौं । एकता प्रक्रिया छिट्टै टुंगोमा पुग्छ । आशा गरौं यो प्रक्रियाले छिट्टै नै पूर्णता पाउनेछ ।

तपाईंले भनेजस्तो कतिपय मिलिसकेका र कतिपय नमिलेका विषय के–के हुन् ?

पार्टीको सांगठनिक संरचना, जनसंगठनहरु एकीकरण विधि, पार्टी विधान, राजनीतिक कार्यदिशा, महाधिवेशनमा कसरी मिलेर जाने, एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र पोलिट्ब्युरो कति सदस्यीय हुनेजस्ता आधारभूत प्रश्नहरु हामीले टुंगो लगाइसेकका छौं । दुवै पार्टीबीच कार्यदलस्तरमा ती विषयमा सहमतिका साथ एउटा निस्कर्ष निस्किएको छ ।

नेतृत्वको व्यवस्थापनका प्रश्नमा नेताहरुका बीचमा अझै कुरा हुन बाँकी छ । कुन नेताले कुन जिम्मेवारी बहन गर्ने वा कसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा ठोस रुपमा सबैलाई मान्य हुने निस्कषै निस्कियोस् भन्ने चाहना दुवै पार्टीमा छ । त्यही विषयमा नेताहरु कुराकानीमा हुनुहुन्छ ।

९ वैशाखमा पार्टी एकता गर्ने भनिएको कार्यक्रममा ब्यानरको विषयलाई लिएर नेताहरुबीच सार्वजनिक रुपमै एकअर्काप्रति रुखो टिप्पणीमा उत्रने सम्मका काम भए । यसले पार्टी एकता अझै परको विषय रहेछ भन्ने सन्देश गएन र ?

त्यो प्राविधिक कमजोरी थियो । दुईवटै अध्यक्षले त्यसमा कमजोरी भएको स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरुका बीचमा वैशाख ९ गर्ते संयुक्त कार्यक्रम गर्ने सहमति भयो । तर, कार्यदल र एकता संयोजन समितिमा भएका अरु नेताहरुका बीचमा छलफल भएर कार्यक्रमको मोडालिटी निर्माण र कसले के जिम्मेवारी बहन गर्ने भन्ने तय हुन पाएको भए यस्ता विषयहरुमा विवाद आउने थिएन ।

त्यो धेरै ठूलो विषय थिएन । तर, सामान्य भए पनि पार्टी एकताको संवेदनशीलतालाई हामीले ख्याल गर्नैपर्छ भन्ने सन्देश त्यस घटनाले दिएको छ । खासगरी त्यहाँ प्रयोग गरिएको तस्वीर र भाषाका बारेमा माओवादी साथीहरुको आपत्ति रह्यो । मेरो विचारमा हामी एमालेहरुले त्यसलाई अन्यथा अर्थमा लिनु हुँदैन । पुष्पलाल एकीकृत पार्टीेको संस्थापक महासचिव भएकाले खासै विवादको विषय भएन । मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारी हाम्रा आदरणीय नेता हुनुहुन्छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका अमूल्य निधि हुनुहुन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरु नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष र महासचिव भएका व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ । एमालेले पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको तस्वीरलाई आफ्ना कार्यक्रमहरुमा प्रयोग गर्दै आएको छ । यो सबैले देखेकै हो । त्यही मात्र तस्वीर कार्यक्रममा प्रयोग गर्दा माओवादी केन्द्रका साथीहरुलाई त्यसमा अपनत्व नहुनु अस्वाभाविक होइन । दुवै पार्टीको संयुक्त कार्यक्रम भएकाले त्यसको आभाष दिनुपर्छ भनेर युवा साथीहरुले कुरा उठाउनुभयो । त्यसलाई नेतृत्वले पार्टी एकतामै प्रभाव पार्ने घटनाका रुपमा लिएको छैन ।

त्यसो भए दुई पक्षबीचको छलफलमा एमालेले आफूहरुको कमजोरी स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो ?

मेरो मुखबाट त्यही शब्द बोल्न नलगाउनुस् । मैले यसबारेमा अघिल्लो प्रश्नमा स्पष्ट रुपमा भनिसकेको छु ।

पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमति गर्ने बेलामै मुख्य नेताहरुको व्यवस्थापन टुंगिएको भनिएको थियो । सरकार र पार्टीको नेतृत्व दुई नेताले आलोपालो गर्ने भनिएकामा अहिले फेरि किन त्यसमा किचलो भएको हो ?

मलाई यस्तो सहमति भएजस्तो लाग्दैन । मलाई जानकारी भएसम्म र नेताहरुका अभिव्यक्ति सुन्दा एकीकृत पार्टीको महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्ष रहने सहमति भएको छ । दुई पार्टी समान अस्तित्वका भएको हुनाले महाधिवेशनसम्म दुवै पार्टीका अध्यक्षले सह–अध्यक्षको भूमिकामा गरिसकेपछि महाधिवेशनबाट प्राकृतिक अर्थात एकल नेतृत्वमा जाने सहमति भएको छ । सधैँभरि दुईजना अध्यक्ष रहने कुरा हुँदैन ।

अहिले कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सह–अध्यक्ष बन्नुहुनेछ । त्यसमा कसरी नेतृत्वको बरियताक्रम निर्धारण गर्ने, बैठकको अध्यक्षता कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा पनि नेतृत्वका बीचमा एक प्रकारको सहमति भइसकेको छ ।

बाँकी रहेको विषय चाहिँ के त ?

दुवै पार्टीको तर्फबाट एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति, पोलिट्ब्युरो र स्थायी समितिका कति र को–को नेता रहने भन्ने विषयमा मात्र छलफल हुन बाँकी हो । सम्भवतः नेताहरु अहिले त्यही छलफलमा हुनुहुन्छ ।

माओवादी केन्द्रले सांगठनिक संरचनामा केन्द्रीय समितिदेखि गाउँ तहसम्मै ५० प्रतिशत हिस्सा खोजेकाले एकतामा बिलम्ब भएको हो ?

औपचारिक रुपमा त्यस्तो कुरा छलफलमा आएको मेरो जानकारीमा छैन । एकता संवेदनशील विषय हो । पार्टी एकतामा सबै कार्यकर्तालाई साथमा लिनका लागि नेतृत्वले उनीहरुको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस आधारमा पनि माओवादी नेतृत्वले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुन सक्छ । हामीले निर्वाचनमा ६० / ४० प्रतिशतको अनुपात निर्धारण गरेका थियौं । एक प्रकारले त्यो वैज्ञानिक नै थियो । त्यसलाई जनताले ७०/ ३० को प्रतिशतमा कायम गरिदिए । राष्ट्रिय सभाको चुनाव र प्रदेश सरकारहरु निर्माणका क्रममा हामीले ३० /४० को अनुपातलाई आधार बनाएका छौं । अहिले दुईवटा पार्टी एकीकरण हुँदा दुई पार्टीको आकार, दुई पार्टीको कार्यकर्ताको आयतन र संगठनको संरचना हेर्दा ५०-५० प्रतिशत नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । दुवै पार्टीको अस्तित्व समान छ, दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो पार्टीको माया बराबर छ । मलाई नेकपा (एमाले) को जत्ति माया छ, माओवादी केन्द्रका साथीलाई पनि आफ्नो पार्टीको त्यत्तिकै माया छ । तर, यी दुवै पार्टीको हैसियत एउटै छैन, आकार एउटै छैन । जनताले नै यो कुराको फैसला गरेका छन् । यसलाई ध्यानमा राखेर एकता गर्नुपर्छ ।

माओवादी नेताहरुको तर्क के छ भने पार्टी एकता संख्याका आधारमा हुँदैन । लामो समय कम्युनिष्ट आन्दोलनको फरक बाटोमा हिंडेका र फरक–फरक विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोण अंगीकार गरेका मूलधारका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकता हुन लागेकाले संख्या होइन, कम्युनिष्ट धाराको दुई प्रवृत्तिको एकता हुन लागेकाले सह–अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, के यो गलत हो ?

हामी त्यसमा सिद्धान्ततः असहमत छैनौं । सह–अस्तित्वकै आधारमा एकता गर्नुपर्छ । कोही कसैमा बिलय हुने होइन, दुई ठूला पार्र्टी मिलेर नयाँ पार्टी बनाउने हो । एकतापछि आजको एमाले र माओवादी रहने होइन । समानता र आत्मसम्मानमा आधारित एकता अपरिहार्य छ । हामी कार्यकर्तालाई अझ बढी ऊर्जाशील बनाउन, पार्टीलाई मुलुक र जनताको हितमा अझ बढी केन्द्रित गराउन र समाजमा पार्टीको भूमिका बढाउनका लागि एकता गर्न गइराखेका छौं । माओवादीलाई ‘डिमोरलाइज’ गरेर एकता गर्न चाहँदैनौं, त्यो सम्भव पनि छैन । म एउटा कुरा थप्न चाहन्छु, दुईटा फरक–फरक प्रवृत्ति भएका र कतिपय समानता भएका पार्टी हुन् । जसको बढी सदस्य छन्, जसको कमिटी बढी प्रभावकारी छ, त्यसलाई ख्यालै नगरी बराबरीका आधारमा एकता गर्ने भनियो भने कार्यकर्तामा शिथिलता आउन सक्छ ।

पछिल्लो चुनावी जनतमलाई आधार बनाएर पार्टी सानो वा ठूलो भन्नुभएको होला । चुनावी जनमतमा कहिले कुन पार्टी ठूलो र कहिले कुन पार्टी ठूलो भएको दृष्टान्त छन् । ०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा माओवादी ठूलो थियो, एमाले निकै खुम्चिएको थियो । ०७० मा माओवादी धेरै खुम्चियो, एमाले केहीमाथि आयो । ०७४ को निर्वाचनमा माओवादी र एमाले दुवैले पहिलेको भन्दा स्थितिमा सुधार ल्याए । यो कुरा मान्ने हो भने जनमतलाई सानो वा ठूलोको स्थायी मापदण्डका आधारमा हेर्न मिल्छ र ?

पार्टीहरुको आकार सधैँभरि एउटै हुँदैन भनिरहनै पर्दैन, आकारमा घटबढ भइरहन्छ । यो युनिभर्सल कुरा हो, राजनीतिमा लाग्ने जो कोहीले पनि बुझ्छ । तर, हामीले सबभन्दा पछिल्लो परिस्थितिलाई आधार मान्नैपर्छ । यहाँ ०६४, ०७० वा ०५१ सालको कुरा गरेर मिल्दैन । हामी ०७५ सालमा एकता गर्न गइरहेका छौं भने यतिबेलाको सन्दर्भ उठाउनुपर्छ । ०७४ मा हामी आफैंले आयोजना गरेको निर्वाचनले एउटा परिणाम दिएको छ । निर्वाचनमा जानुभन्दा पहिले हामी आफैंले केही सिद्धान्तका आधारमा ६० / ४० को प्रबन्ध गरेका हौं । त्यस हिसाबले संख्यालाई ठूलो विषय बनाएर एकता प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ । किनभने, हामी एउटै पार्टी बनाउन गइरहेका छौं, एक पार्टीभित्र दुई पार्टी चलाउन होइन । यदि हामीले यस्ता विषयलाई अडानका रुपमा लयौं भने पार्टी एकीकरण मद्धत गर्दैन ।

तपाईंको विचारमा प्रचण्डले बाहिर भनिएजस्तो आत्मसम्मान वा सह–अस्तित्वलाई जोड दिएर कि एकतापछि आफू असुरक्षित हुने मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएर ५०-५० को कुरा उठाउनुभएको होला ?

असुरक्षित महसुस गरेर त्यस्ता विषय उठाइएको हो भने त्यो गलत हो । उहाँ जत्तिको नेताले त्यस्तो भावना राख्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । जोसँग असुरक्षित महसुस भएको हो, उहाँहरुसँग बसेर असुरक्षाको भावना हटाउनुपर्छ । ४० / ६० भनेर नअड्किऔं । प्रतिशतलाई तल वा माथि गर्न सकिन्छ । मेरो विचारमा असुरक्षाको भावनाले एकतामा ढिलाइ हुनुमा काम गरेको छैन ।

एकतामा कुनै अदृश्य शक्तिले खेलिरहेको त छैन ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । एकता गर्दा केही संवेदनशीलताहरु हुन्छन् । कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी प्रमुख भएर बस्नुभएको छ । २५ वर्षदेखि उहाँले लगातार पार्टीको नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ । युद्धको नेतृत्व गर्नुभयो, शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व गर्नुभयो । दुईपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँका मनमा केही पनि नलाग्ने भन्ने हुँदैन । भोलि के होला, कस्तो होला भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । एमालेमा पनि कतिपय नेतालाई एकतापछिको भविष्यको चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । तर, त्यो मुख्य कुरा होइन ।

मुख्य कुरा भनेको एकीकृत कम्युनिष्ट पार्र्टी बनाउने हो । मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा लाने र राजनीतिक स्थायित्व दिने हो भनेर हामीले चुनावका बेला प्रतिबद्धता गरेका छौं । त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ । अबको साढे चार वर्षमा फेरि निर्वाचन हुन्छ । त्यतिबेला सबैको हैसियत फेरिन सक्छ । ०७४ सालमा पाएको जनमत ०७९ सालमा कायम रहिरहन्छ भन्ने छैन । हामीले जनताका बीचमा दुई पार्टी मिलेर के–के काम गर्ने भनेका थियौं, अब त्यसको कार्यान्यवनमा जानुपर्छ ।

त्यसका लागि एकता अपरिहार्य छ । हामीले सुरक्षा वा असुरक्षाजस्तो व्यक्तिगत कुरामा चिन्ता गरेर यति ठूलो महाअभियानलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन । मेरो विचारमा यति ठूलो क्रान्ति र आन्दोलनको नेतृत्व गरेर आएका नेताहरुमा असुरक्षाको भावना हुनुहुँदैन र छैन पनि होला ।

कुनै दिन प्रचण्ड एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बन्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

त्यो सम्भावना रहन्छ । किनभने, आज एकता फलानो फलानो नेतालाई नेतृत्वमा आउन नदिने भनेर गर्न लागिएको होइन । एकीकृत पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको मन जित्न सक्नुभयो भने कमरेड प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष नहुने भन्ने प्रश्नै रहँदैन । नेकपा (एमाले) ले मुलुकका साथै कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रीकरणमा असाध्यै ठूलो योगदान गरेको छ, यसको जीवन पूरै लोकतान्त्रिक छ । कार्यकर्ताले आफ्नो नेता सीधै छान्न पाउने अधिकार हामीले सुनिश्चित गरेका छौँ । यस्तो अवस्थामा भोलि कार्यकर्ताको भावना जितेर उहाँ अध्यक्ष बन्ने ढोका खुल्लै छ ।

तपाईंले माधव नेपालको सल्लाहकारका रुपमा पनि काम गर्नुभएको छ । माओवादीभित्र उहाँले एकता प्रक्रियालाई जटिल बनाएको चर्चा सुनिन्छ नि ?

यस कुरामा कुनै सत्यता छैन । यदि यसो भनिन्छ भने त्यसरी चर्चा गर्नेहरुलाई बनको बाघले भन्दा पहिला मनको बाघले खाइरहेको छ भन्नुपर्छ । माधव नेपाल त्यस्तो नेता हो, माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरेर उनीहरुका नेताको टाउकाको मूल्य तोकिएको र अन्तराष्ट्रिय रुपमा उनीहरुका विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी भएको बेला वामपन्थी दलहरुबीच न्यूनतम विषयमा सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर भारतका गल्ली चाहर्दै हिँड्नुभएको छ । सिलीगुडी, लखनउ हुँदै दिल्लीसम्मका उहाँका प्रयास सबैलाई थाहै छन् । १२ बुँदे सहमतिभन्दा पहिला एमाले र माओवादीबीच रोल्पामा लिखित सहमति गर्न वामदेव गौतमलाई उहाँले नै खटाउनुभएको थियो । ०६४ सालको निर्वाचनमा पनि मिलेर जान सकिन्छ कि भनेर नेताहरुका बीचमा कैयौँ पटक कुराकानीहरु भएका थिए । उहाँका यी सबै पृष्ठभूमि थाहा नपाउने वा नजरअन्दाज गर्नेहरुले त्यस्तो हल्ला चलाइरहेका होलान् ।

जहाँसम्म महाधिवेशनपछिको नेतृत्वको प्रश्न छ, त्यसमा माधव नेपालले दावी नै गर्न मिल्दैन भनेर कहीँकतै लेखिएको छैन । अघिल्लो पटक ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलले घरमै गएर तपाईं राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुहोस् भन्दा उहाँले मान्नुभएन, यसपटक पुष्पकमल दाहाल स्वयम्ले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गर्न खोज्नुभएको थियो भनेर उहाँले सार्वजनिक रुपमै बोल्नुभएको छ । पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेतामा उहाँले आफैँ अघि सरेर प्रस्ताव गर्नुभयो ।

यी सबै घटनाक्रमहरुलाई विश्लेषण गर्दा उहाँले पनि त केही सोच्नुभएको होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर माधव नेपालले एकतामा सहयोग नगरेको मनगढन्ते विश्लेषण गर्नु आवश्यक छैन । सिद्धान्त र विचार जस्तो जटिल विषयमा एकीकृत पार्टीको साझा धारणा बनाएर दस्तावेज तयार गर्न पाएको जिम्मेवारी उहाँले कुशलताका साथ पूरा गरिसक्नुभएको छ । बरु, एकतामा ढिलाइ भयो, दुई अध्यक्षले जिम्मा लिएका विषयहरुलाई छिटो टुंग्याउनुभएन भनेर उहाँले आलोचना गरिरहनुभएको छ र उहाँ छिटोभन्दा छिटो एकता हुनुपर्छ भनेर आफ्नो तर्फबाट पूरै लाग्नुभएको छ ।काठमाण्डु टुडे