मोदीले यसरी ढाँटे

एजेन्सी– ‘भारतको प्रत्येक गाउँमा विद्युत पुगेकोमा म निकै हर्षित छु’, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘हामीले त्यो प्रतिबद्धता पुरा गरेका छौं जसका कारण कयैन भारतीयहरुको जीवन सधैंका लागि बदलिदिनेछ ।’

तर विज्ञहरु करोडौं भारतीय अझै अन्धकारमा रहेको बताउँछन् ।

‘यथार्थमा अझै पनि जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साले ऊर्जाको भरपर्दो स्रोत पाइरहेका छैनन्’, क्यापिटल इकोनोमिक्समा वरिष्ठ अर्थशास्त्री शिलन शाहले भने, ‘विद्युत प्रसारणसँग जोडिएकाहरुमा पनि ऊर्जाको दीगोपनाको विश्वसनियतता छैन ।’

भारतीय सरकारले कुनै गाँउको १०% परिवार र सरकारी निकायहरु विद्युत प्रशारणसँग जोडिएको अवस्थामा उक्त गाउँमा विद्युतीकरण भएको मान्दछ । सरकारले विगत तीन वर्षमा थप १८ हजार गाँउहरु विजुली प्रशारणमा जोडिएको बताएको छ ।

तथापि अन्तराष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार सन् २०१७ मा लगभग २४ करोड भारतीयहरुले विद्युत सेवा पाएका थिएनन् । एजेन्सीका अनुसार विश्वका पाँच जना मध्ये एक बिजुली सम्पर्क नभएका व्यक्ति भारतका छन् ।

ऊर्जा , वातावरण र जलसम्बन्धी थिङ्क ट्याङ्क काउन्सीलका वरिष्ठ अनुसन्धानदाता अभिशेषक जैनले सरकारको घोषणाको बाबजुद गाउँको अवस्था नबदलिएको बताए ।

‘यसले धरातलका जीवनलाई उलेख्य बदल्दैन’, जैनले भने ‘यसको अर्थ परिवार विद्युतमा जोडिएका भन्ने हुँदैन र जोडिदा मात्र पनि यसले राम्रो आपूर्ति दिन्छ भन्ने छैन ।’

अधिकांश भारतीय सरकारी ऊर्जा निगमहरु भारी मात्रामा ऋणमा ढुबेका कारणले गर्दा सुचारु विद्युत सेवा दिन सक्दैनन् । उनीहरुको आफ्नै समस्याको अतिरिक्त बिजुली चोरी, भ्रष्टाचार र निम्नस्तरको पूर्वाधारका कारणले धेरै भारतीयहरु चौबीसै घण्टा विजुली उपभोगको कुरालाई लिएर विश्वस्त हुँदैनन् ।

विज्ञहरुका अनुसार अझ ठूलो सरकारी लक्ष्यको रुपमा सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा प्रत्येक घरलाई प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य रहेको छ । यो लक्ष्य अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारका लागि खर्च गर्न नसक्ने परिवारहरुलाई पनि बिजुली जोडिनेछ ।

सरकारले पछिल्लो समय नविकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेर विद्युतीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न खोजेको छ । भारतमा उत्पादन हुने दुई तिहाई बिजुली कोइलाबाट हुन्छ ।
कति छिट्टै भारतको बाँकी हिस्सामा विद्युतीकरण हुन्छ भन्ने कुराले देशको अर्थतन्त्रमा निक्कै ठूलो महत्व राख्छ ।

‘विद्युतको कमजोर वितरणले भारतको उत्पादन क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बन्न कठिनाइ भइरहेको छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नबढाई यो देशको सामर्थमा पुग्न अफ्ठ्यारो हुन्छ’, एक अनुसन्धान नोटमा अर्थशास्त्र शाहले भने ।