स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तोक्न कानुन बन्दै
बुटवल । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले मासिक तलब पाउने भएका छन् । संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र धारा २२७ बमोजिम गाउँ–नगर सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा तय गर्न प्रदेश ५ सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई मासिक तलब दिने गरी तयार भएको कानुनको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । ‘दिनहँु कार्यालयमा कामकाजमा खटिने भएकाले वडाध्यक्षसम्मले मासिक रूपमा तलब पाउनुहुने कानुुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ, सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने– ‘कसको कति तलब भन्ने विषय संसदले नै अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।’
प्रदेश ५ मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा मासिक तलब दिने प्रस्ताव गरेको हो । यो ऐनको मस्यौदा संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । त्यसरी सेवा सुविधा पाउनेमा उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरू पर्नेछन् ।
कसले पाउँछ तलब ?
मस्यौदामा दैनिक कार्यालय जानुपर्ने जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
तर, दैनिक काममा आउनु नपर्नेका लागि भने भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । मस्यौदाअनुसार दैनिक काममा आउनुपर्ने उपमहानगर, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूले मासिक पारिश्रमिक पाउनेछन् । स्थानीय तहका सदस्यहरूले भने बैठक भत्ता मात्रै पाउनेछन् ।
नगरप्रमुखदेखि वडाध्यक्षसम्मलाई मासिक ३० हजार, २५ हजार र २० हजार रूपैयाँ मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई बढाउनका लागि सरकारलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दबाब दिएका छन् । यो प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि संसद्मा पेश भएर छलफलपछि पास हुनेछ । स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा सदस्यहरूका लागि प्रति बैठक १ हजार रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदाअनुसार बैठकमा उपस्थित हुँदा उनीहरूले एक पटकको एक हजार रूपैयाँ पाउनेछन् । तर, मासिक पारिश्रमिक लिने प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूले भने बैठक भत्ता पाउँदैनन् ।