पहिलो राजपत्रमा धुर्कोटको शिक्षा ऐन

शिवलाल सुवेदी : गुल्मी । जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका पहिलो पटक शिक्षा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेका छ । गाउँपालिकाले पहिलो पटक ‘शिक्षा ऐन २०७४’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । शिक्षा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने धुर्कोट गाउँपालिका ५ नम्बर प्रदेशमै पहिलो भएको गाउँपालिकाले दावी गरेको छ । गाउँकार्यपालिकाको निर्णयअनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले प्रमाणीत गरेर गाउँसभाले पास गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएको उपाध्यक्ष शिव बहादुर खत्रीले बताए ।

पृष्ठ ३२ रहेको राजपत्रमा विभिन्न परिच्छेदहरू रहेका छन् । परिच्छेद १ मा ऐनको नाम, लागु हुने क्षेत्र लगायतको विषयहरू रहेका छन भने दृष्टिविहिन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्तश्रवण वा शारीरिक अपाङ्गगता भएका बालबालिकाहरूलाई विशेष शिक्षा दिने भनी परिभाषा गरिएको छ । राजपत्रको परिच्छेद २ मा शिक्षाको प्रकार, विद्यालयको वर्गीकरण, अनुमती, स्वीकृती, समायोजन तथा नियमन सम्बन्धि उल्लेख गरिएको छ ।

जसअनुसार शिक्षालाई साधारण, सँस्कृत र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक माध्यमिक गरी तिन प्रकारका शिक्षा हुने ब्यवस्था गरिएको छ । विद्यालयहरूलाई पनि सामुदायिक, संस्थागत र गुठी गरी तिन भागमा वर्गीकरण गरेको छ । परिच्छेद ३ मा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, सेवा, सर्त, योग्यता एवम् सक्षमताको मापदण्डसम्बन्धि ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

जस अन्तरगत विषय र विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा गाउँपालिकाले शिक्षक दरबन्दी कायम गर्न सक्ने, शिक्षकको सेवा सुविधा गाउँपालिका मार्फत भुक्तान हुने, शिक्षक हुनको लागि स्थायी अध्यापन अनुमती पत्र आवश्यक हुने लगायतको ब्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले बताए ।

पोखरेलका अनुसार राजपत्रको परच्छेद ४ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तालिम र बृत्ति विकाससम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । राजपत्रको परिच्छेद ६ मा संस्थागत विद्यालयको अनुमति, मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनसम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ ।

जअन्तरगत विद्यालयको संंस्थापक वा लगानीकर्ताको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ७ मा परिक्षा सञ्चालन तथा गुणस्तर मापनसम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा गाउँ शिक्षा समितिको अध्यक्ष रहने गरि पाँच सदस्यीय परिक्षा सञ्चालन तथा समन्वय समिति रहनेछ । जसमा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि र प्रहरी कार्यालयको प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।

यस समितिमा शिक्षा अधिकृत सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै राजपत्रको परिच्छेद ८ मा विद्यालयलाई दिइने अनुदान, लेखा ब्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनसम्बन्धि ब्यवस्था छ भने परिच्छेद नौ मा स्रोतकेन्द्रसम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लोकहरी थापाले जानकारी दिए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धरा २२१, अनुसूची ८ को सूची न. ८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम गाउँपालिकाको गाउँसभाले शिक्षा ऐन बनाएको उपाध्यक्ष शिव खत्रीले बताए । गाउँपालिकाले हालसम्म सहकारी ऐन, आर्थिक ऐन लगायतका कार्यविधि पनि पास गरिसकेको उपाध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए ।

यता कुनै पनि ब्यक्तिले आफ्नो वा आफूले चाहेको नामबाट विद्यालयको नामाकरण गर्न सक्ने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । जसका लागि माध्यमिक विद्यालयलाई ५० लाख र आधारभूत विद्यालयलाई ३० लाख प्रदान गर्नुपर्ने स्रोतब्यक्ति केशव पराजुलीले बताए । गाउँपालिकाभित्र हुने शैक्षिक निकायहरूको संरक्षकको रूपमा गाउँ शिक्षा समिति रहनेछ ।

जसका लागि गाउँप्रमुख संयोजक र गाउँपालिका उपप्रमुख उपसंयोजक हुनेगरि ११ सदस्यीय गाउँ शिक्षा समितिको ब्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिमा गाउँपालिकाको शिक्षा अधिकृत सदस्य सचिवमा रहने पराजुलीले बताए ।