मुलुकभर दमकल संख्या मात्र ७१

बुटवल ।  गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको ‘नेपालको जोखिम पाश्र्वचित्र’ (प्रोफाइल) मा भनिएको छ, ‘नेपालमा आवासीय उद्देश्यका लागि बनाइएका घरहरू एकै किसिमका छन्, जसमा आगोले समात्ने र तुरून्त फैलिने जोखिम सधैं रहन्छ ।’

बाढीपहिरो, हिमपात, हिमपहिरो, भूकम्प, आगलागी, खडेरीलाई मुख्य विपद्को रूपमा उल्लेख गरेको केन्द्रले अगाडि भनेको छ, ‘सुख्खा मौसममा आगलागीका बढी घटना हुन्छन्, विशेषगरी मध्यपहाडी र तराईमा ।’  ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ नगरपालिका, चार सय ६० गाउँपालिका गरी सात सय ५३ स्थानीय तहमा रहेको नेपालका गाउँपालिकाको त कुरा छोडौं, कतिपय नगरपालिकासँग आगो निभाउन प्रयोग हुने प्रविधि र दमकल पनि छैनन् ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको विपद् तथा अग्नि नियन्त्रण शाखाको तथ्यांकअनुसार दमकल भएका नगरपालिकाको संख्या मात्र ७१ छ । त्यसमा पनि पुराना ५८ मध्ये ४९ वटामा र नयाँ थपिएका दुई सय २१ मध्ये मात्र २२ नगरपालिकामा मात्रै दमकल छन् । ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकासँग भने पहिलेदेखि नै दमकल रहेका छन् । तर, ती पनि ठूला आगलागीका भएमा प्रयोगहीनजस्तै छन् । गत ५ पुसमा वीरगञ्ज महानगरपालिका–२२ रघुनाथपुरको पटेलनगरस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा भएको आगलागी आठ घण्टापछि मात्रै नियन्त्रणमा आयो । जसमा दुईजना अग्निनियन्त्रककै ज्यान जाँदासमेत सो आगो निभाउन भारतबाट दमकल मगाउनुपरेको थियो ।बस्तीबाट मात्र पाँच सय मिटरको दूरीमा रहेको ग्यास उद्योगमा आगो लाग्दासमेत दमकलको अभावमा आगलागीलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नबाहेक केही गर्न सकिएको थिएन ।

मुलुकमा हरेक वर्ष फागुन, चैत, वैशाख र जेठमा ठूलठूला आगलागीका घटना हुने गरेको तथ्यांक छ । राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार २०७४ वैशाखदेखि माघ मसान्त (१० महिना) भित्र देशभर एक हजार दुई सय ५९ आगलागीका घटना घटेका छन् । ती घटनामा ६५ जनाले ज्यान गुमाए भने दुई सय २४ जना घाइते भएका छन्, एक हजार दुई सय ७५ घरमा क्षति पुगेको छ ।

दिनहुँजसो आगलागीका घटना भइरहँदा पनि सरकारले नगरपालिकामा दमकलको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । केन्द्रका उपसचिव शंकरहरि आचार्य भन्छन्, ‘कतिपय नगरपालिकासँग दमकल नै छैन, त्यस्ता नगरपालिकामा दमकल पु¥याउने हाम्रो योजना छ ।’ नेपालमा आगलागी एउटा जोखिमका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उपसचिव आचार्यले भने, ‘सुख्खायाम आउनै लाग्दा अब यही महिनाभित्रै कार्ययोजना बनाउने तयारीमा छौं ।’ स्थानीय मन्त्रालयले गत वर्ष मात्र हरेक नगरपालिकालाई दमकल खरिदका लागि अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । मन्त्रालयको ९० प्रतिशत अनुदान रकममा १० प्रतिशत नगरपालिकाले थप गरेर खरिद गर्न भनिएको थियो । जसले गर्दा केही नयाँ नगरपालिकामा समेत दकमल पुगेको थियो । तर पनि दमकल सञ्चालन गर्नै खर्चिलो हुने हुँदा नगरपालिकाले नै त्यसका लागि चासो नराख्ने गुनासो सम्बन्धित निकायको छ ।

आगलागी नियन्त्रणमा सघाउन भारतले गत वर्ष नेपाललाई अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको १७ वटा दमकल पनि नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । एउटा दमकल सञ्चालन गर्न दुईजना चालक र चारजना कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । चालक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च थपिने भएकाले नगरपालिका दमकल राख्न अनिच्छुक भएको मन्त्रालयको धारणा छ । तर, तीमध्ये कति नगरपालिकाले दमकल खरिद गरे÷गरेनन्, मन्त्रालयसँग तथ्यांक छैन । यद्यपि, नयाँ दमकल खरिद प्रक्रियामा रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ । जसका कारण आगलागीका घटना नियन्त्रण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया स्वीकार गर्छन् ।

खासगरी तराईका क्षेत्रमा फुसको छानो भएका घरमा आगो सल्किएपछि अन्य धेरैको घरबार गुम्ने भएका कारण दमकलको व्यावहारिक व्यवस्थापनमाथि गृहकार्य सुरु गरिएको सचिव थपलियाले बताए । ‘दमकल खरिदभन्दा पनि व्यवस्थापनमा बढी खर्च हुने गरेको छ । अब विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि पारित भएमा प्रहरीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौं,’ सचिव थपलियाले भने, ‘अब आगलागी नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ ।’

यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि हरेक नगरपालिकाले दमकल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले अब कार्यविधि बनाएर प्रहरीसँग समन्वयन गरी व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइने तयारी गरिँदै छ । नगरपालिकाहरूसँग आगो निभाउने न्यूनतम प्रविधिजडित दमकलको समेत व्यवस्था नहुँदा नियन्त्रण गर्न सकिने आगलागीका घटनाहरूले समेत ठूला रूप लिनुका साथै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निकै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको जुद्ध वारुणयन्त्रका पूर्वप्रमुख किशोर भट्टराई बताउँछन् ।

यमबहादुर बम -नेपाल लाईभकाे सहयाेगमा