ओली प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै चीनको नयाँ घोषणा
नयाँ पत्रिका : काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएका दशरथ रंगशालाका भौतिक संरचना चीनले पुनर्निर्माण गरिदिने भएको छ । आठौँ सागका लागि सन् १९९८ मा आफूले निर्माण गरिदिएका रंगशालाका क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गरिदिन चीन तयार भएको हो । यसबारे सरकारसँग सम्झौता भइसकेको छ ।
अहिले चिनियाँ टोली विगतमा आफूले निर्माण गरेका काठमाडौंका संरचनाको अवलोकन गरिरहेको छ । चीनले दशरथ रंगशालामा फ्रड लाइट, एथलेटिक ट्रयाक, स्कोर बोर्ड (पूरै नयाँ), दशरथ स्टेडियमको साउन्ड सिस्टम बनाइदिनेछ ।
ललितपुरको सातदोबाटोस्थित स्विमिङ पुल मर्मत, सुटिङ रेन्च सिस्टम पनि पूरै परिवर्तन गर्दै छ । काठमाडौंको लैनचौरस्थित कबर्डहलको साउन्ड सिस्टम परिवर्तनलगायत संरचना पुनर्निमाण गर्ने चीनले जनाएको छ ।
पुनर्निर्माण प्रक्रिया अहिले अध्ययनमै रहेकाले यकिन खर्च टुंगो लागेको छैन । यद्यपि, करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)का वरिष्ठ इन्जिनियर अरुण उपाध्यायले बताए ।
निर्माण सामग्रीमा कर छुट
पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च चीनले नै व्यहोर्नेछ । तर, निर्माणमा आवश्यक सामान चीनबाट आयात गर्दा लाग्ने कर भने नेपाल सरकारले छुट दिने सम्झौता भएको छ । संरचना निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, कन्सल्ट्यान्ट तथा टेन्डर पनि आफैँले गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
६ महिनाभित्र दशरथ रंगशाला पुनर्निर्माण सक्ने योजना छ । त्यसपछि एथलेटिक ट्रयाक निर्माण सुरु हुनेछ । आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीमा लाग्ने भन्सार छुटको सम्झौता भएसँगै चीनले पुनर्निर्माण जतिसक्दो चाँडो थाल्ने चीनले जनाएको छ ।
लगानीकर्ताको इच्छा, सरकारसँगै सम्झौता
नेपाली खेल क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग (रोफ्री, कोर्स, कोचिङ, प्रशिक्षण)का लागि अन्य देशसँग राखेपले सम्झौता गरेको भए पनि भौतिक संरचना निर्माण तथा पुनर्निर्माणमा भने विदेशी लगानीकर्ता सरकारसँगै सम्झौता गर्न इच्छुक हुने गरेका छन् । राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले भने, ‘हामीले विभिन्न देशमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौँ ।
तर, उनीहरू सिधै सरकारसँगै सम्झौता गर्न इच्छुक देखिन्छन् । ठूला लगानीका लागि सरकारी तहबाटै प्रयास हुनु जरुरी छ ।’ खेलकुदका भौतिक संरचना निर्माणमा रहने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय चासोबारे मन्त्रालयलाई जानकारी दिए पनि कम तदारुकता देखाउने गरेकाले लगानी भित्रिन नसकेको विष्टले बताए ।