प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण,नेपाली जनताको चासो

आदित्य कालमा दक्षिण एसिया हिम्बत खण्ड र भारत वर्ष चिनिएको हुनाले हिम्मत  खण्डको रूपमा नेपालको जेष्टता भारत वर्षकै हाराहारीमा छ । जन स्तरको आवत जावत पनि त्यत्तिकै पुरानो छ ।

नेपाल र भारत बिच रोटी र बेटीको सम्बन्ध पनि सदियो देखी चलिआएको छ । यी दुवै देश एक असल छिमेकी राष्ट्र हुन जुन विश्वमा एक उदारणीय बनेको छ ।

नेपाली हरू भारत आवत जावत क्रम भने भारतमा मुसलमानको शासनकाल र नेपालमा बाइसे चोबिसे राजाहरुको पाला देखिनै भयको इतिहासकारहरु बताउछन ।

भारत ब्रिटिसको अधिनमा थियो र माहात्मा गिन्धिको नेतृत्वमा भारत छोडो स्वतन्त्र संग्राम आन्दोलन चलेको थियो , त्यो आन्दोलनमा नेपाली युवाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको इतिहासकार हरू बताउछन । अंतत भारत ब्रिटिसको पञ्जाबाट स्वतंत्र भयो ।

बि सं  २००६ सालमा राजा त्रिभुवन दिल्लीको शरणमा पुगेपछी तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवारलाल नेहरु सँगको भेट र बि पी को समाजवादी चिंतनबाट प्रभावित अंतत त्रिपक्षय सम्झौता राजा राणा र राजनीतिक दल बिच ‘ एकता , २००७ फाल्गुन ७ गते राणा शासन अंत प्रजातंत्रको उदय यो दिन नेपाली इतिहासमा स्वर्ण ।

इतिहासलाई मनन गर्दा ब्रिटिस नेपाल युद्ध रोक्न इस्वी संबत १८१५ डिसेम्बर २ तारिक हस्ताक्षर गरिएको संधिलाइ १८१६ मार्च ४ का दिन राज गुरु गगराज मिश्रा र उनका सहयोगी चन्द्र शेखर उपाध्यको नेतृत्व र कम्पनीबाट लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिश ब्रेडशो ले संधि पत्र एक आपसमा हस्तान्त्रण गरेको इतिहासले जनाउछ ।

इष्ट इण्डिया सँगको संधिमा नेपालले आफ्नो कैयो महत्त्वपूर्ण भूभाग छोडनु पर्‍यो । नेपालको सिक्किम पश्चिम कुमाउ गडवाल दक्षिण र केही तराई भाग सम्मलित इष्ट इण्डिया कम्पनी लाई छौडनु परयो जुन अहिले भारतको अधिनमा छ ।

सन १९४७ भारत ब्रिटिस सरकारबाट मुक्त भयो ‘ भारतमा स्वतंत्रता पश्चात् लोकतंत्र आयो संसदीय प्रणाली लागु भयो र भारतीय जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार पाए । भारतको स्वतंत्रताले नेपाल पनि अछुत रहेन ।

भारत स्वतंत्र पश्चात् ब्रिटिसको अधिनमा रहेको नेपालको भूभाग भारतमै रहयो । अहिले सम्म पनि उक्त भूभाग नेपाललाई फिर्ता गरिएको छैन ।

ब्रिटिसले हङ्गकङ्ग चीनलाई सुम्पेको छ भारतले गोवा फिर्ता पाएको छ तर नेपालको भूभाग भारतले फिर्ता गरेको छैन ।

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात् भारतले हेपाहा प्रबृति अपनाएको छ जुन सन १९५० मा गरिएको संधिको विरुद्ध हो ।
वर्तमानमा पनि भारतले नेपालको भूभागमा आफ्नो कब्जा जमाउन चाहान्छ यसको जवलंत उधारण कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता हो । सिमानामा रहेका स्तंभहरु भारतीय पक्षबाट गाएब भयका छन् नेपाल सरकार भने अंधो बनेर बसेको छ ।

भारत नेपालको जल ऊर्जामा पनि आफ्नो बर्चस्व चाहान्छ । जल र ऊर्जामा भारत सँग भयका संझौताहरु नेपालको हित भन्दा भारतको हितमा देखिन्छ जुनै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार आए पनि भारत सँग नतमस्तक देखिन्छ , देखिनुको मुख्य कारण भारतले उनीहरूलाई दिएको सुविधा हो ।

नेपालको २०७३ संविधान जन निर्वाचित प्रतिनिधिबाट बनेको हो कुनै एउटा व्यक्तिले आफू खुसी बनाइएको होइन यो कुरा भारतले बुज्न सकेन र समर्थन र स्वागत पनि गरेन जुन तिन करोड नेपाली जनताको अपमान हो ।

केही स्वार्थी मदेशी नेताहरूलाई उस्काएर भारतले नेपालमाथि आफ्नो प्रभुत्व काएम गर्न खोजेको छ यो कतै नेपाली जनतालाई सहन हुँदैन । योक्षकुरा भारत र मदेशी भनाउदा नेताहरू ले बुज्न सक्नु पर्छ ।

आजबाट हुने प्रधानमंत्रीको पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को भारत भ्रमण निकै चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रधानमंत्री प्रचण्ड आफना भारतीय समक्षकक्षी सँग यी विविध मुद्धा उठाउन सक्लान उनी माथि पनि गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा हुने सम्झौता संसदबाट पहिला अनुमोदन हुन पर्ने  हो तर त्यसो भयन यहानिर निकै शङ्काको विषय के रहयो भने कतै राष्ट्रघाती सम्झौताहरू त हुदैछैन ।
प्रधानमंत्री बने लगतै आफना दुतको रूपमा उप तथा गृह मंत्री बिमलेन्द्र निधिलाइ भारत पठाएका थिए ऊनीले । निधिको भ्रमण ताका निकै चर्चाको विषय रहेको तराई काठमाण्डु दुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक)भने अहिले भने भारतीय एजेण्डाबाट केही पर राखेको देखिन्छ तर पनि गोप्य सम्झौता हुन नसक्ला भन्न सकिन्न । नेपाली जनताबाट नेपालकै लगानीमा बनाउने र भारतलाई कुनै हालतमा दिन नहुने भनी गरिएको विरोधले भारतीय नेता र नेपाली नेताला झस्काएको हुनु पर्छ ।

नेपाली जनताको पुरा ध्यान केन्द्रित अहिले दिल्ली तिर मोडिएको छ ।