अन्योलमा डिजिटल टेलिभिजन

काठमाडौँ । एनालग प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकभर डिजिटल टेलिभिजन अनिवार्य गराउने सरकारी कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । केबल टेलिभिजन प्रसारण रोक लगाउने सरकारी कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटका लागि तोकिएको पेसी निरन्तर सर्दै गएका कारण उक्त कार्यक्रम अन्योलमा परेको हो ।

राष्ट्रिय एकता मञ्चका अध्यक्ष विजेन्द्रलाल जोशीका तर्फबाट दायर रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अदालतको निर्णय नहुँदासम्म केबल टेलिभिजन प्रसारण रोक्नेलगायतका कार्य नगर्न–नगराउन ४ मंसिरमा सरकारका नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

दायर रिटमा निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी किन गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलगायतका नाममा अदालतले जवाफ पेस गर्न म्याद सूचनासमेत जारी गरिएको थियो । छलफलपश्चात् मात्र आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै अदालतले दुवै पक्षलाई १५ मंसिरमा छलफलका लागि बोलाएको भए पनि हालसम्म पेसी नै बस्न सकेको छैन ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरकारको तर्फबाट न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको म्याद सूचनाको जवाफसमेत तोकिएको अवधिभित्र पठाइसकेको छ । पटक–पटक पेसी तोक्दै–सार्दै आएको सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई आगामी मंगलबार छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सरकारले ०७० वैशाखमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गरी एनालग टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटलमा रुपान्तरण गर्न सुरु गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले गत २९ कात्तिकमा केबल प्रसारण संस्थाहरूमा स्थलगत अनुगमन गरी एनालग स्विच सिलबन्दी गरेको थियो ।

डिजिटल टेलिभिजनको फाइदा

ग्राहकको अनुगमन गर्न सहज हुने,
कारोबार पारदर्शी हुने,
ग्राहकहरूका लागि सफा र स्पष्ट गुणस्तरीय टेलिभिजन हेर्न पाउने,
ग्राहकको संख्या वृद्धि हुने,
राजस्व बढ्ने ।