सत्ताको आयु लम्बाउन देउवाले के–के गर्दै छन् ?

काठमाडौं ।।  सर्वोच्च अदालतले १९ भदौ २०७४ मा ७ माघ २०७४ भित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको बाटो सहज गर्न बाध्यकारी आदेश (परमादेश) जारी ग-यो ।

संविधानको धारा २६९ को उपधारा १ अनुसार पनि संविधान कार्यान्वयनका लागि ७ माघभित्रै सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन सहज हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारले समयसीमा सकिएको १७ दिनपछि (२४ माघमा) बल्ल राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मिति तय गरेको छ ।

मिति तय भए पनि शुक्रबारसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई मतदान गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट चयन हुने मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणलगायतको कार्य गर्ने प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुन सकेको छैन । संविधानले प्रदेशसभा बैठकको दुई तिहाइले प्रदेश राजधानी नतोकेसम्म प्रदेश कार्य सञ्चालनको स्थान तोक्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई दिएको छ । त्यसका साथै प्रदेश प्रमुखको सिफारिस गर्ने दायित्व पनि यही सरकारको हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचन नभई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक नगर्ने निर्णय लिइसकेको र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सरकार गम्भीर नबनेका कारण तीनवटा तहको निर्वाचन निर्बाध सम्पन्न भएर पनि मुलुक संक्रमणको खाल्डोबाट निस्कन सकेको छैन ।

सरकारले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सिफारिस गर्ने र अस्थायी मुकाम तय गर्ने बताएको थियो । सो तालिकाअनुसार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिभन्दा अन्य विषयमा बन्दा प्रदेश प्रमुखदेखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिकसमेत अन्योलमा परेको छ ।

प्रदेश प्रमुखको सिफारिसमा दलीय सहमति नजुटेको सरकारको दाबी र प्रमुख तोक्ने सरकारको अधिकार भएको विपक्षीलगायत दलको अडानबीच निर्वाचन आयोगसमेत अलमलमा परेको छ ।

सरकारले निकास नदिएपछि आयोगले उच्च अदालत रहेका जिल्ला सदरमुकाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दै निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढायो । तर, सरकारले यसलाई समेत दबाब महसुस गरेन । सरकारको बेवास्तापछि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख तोकिदिन आग्रह गर्दै सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

१० र २१ मंसिरमा गरी दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम एक महिना बित्दासम्म सार्वजनिक नगरेको आयोगले संविधानले तोकेका सबै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति ७ माघमा नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली प्रकाशनको मिति तोकेको छ ।

आयोगका आयुक्त इला शर्माले आयोगसँग निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नभएका कारण सरकारले तोकेको मितिलाई नै आयोगले आधार मानेर निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको बताइन् ।‘निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई संवैधानिक रूपमा नै छैन । जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार सरकारले मिति तोकेपछि आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो,’ आयुक्त शर्माले राजधानीसँग भनिन्, ‘आयोगले संविधानअनुसार नै काम गरिरहेको छ ।’

आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि नै प्रदेशसभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक दबाबमा छ । तर, परिणाम सार्वजनिक गरेर कहाँ र कसलाई बुझाउने भन्नेमा भने आयोग अझै ढुक्क छैन । आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष परिणाम बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले अझैसम्म सोबारे निर्णय गर्न सकेको छैन ।

निर्वाचनअघि नै प्रदेश सांसदको शपथ हुनुपर्ने अवस्थामा २४ माघका लागि तय राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि आयोग कार्यतालिकासहित तयार हुँदा समेत सरकारले भने प्रदेश सांसदलाई शपथ खुवाउने प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र उनीहरूको कार्यालय रहने स्थानबारे अझै निर्णय लिन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले केही दिनभित्रै प्रदेश प्रमुख र राजधानीबारे निर्णय लिने बताए । ‘प्रदेश प्रमुख र राजधानीबारे सरकारले छलफल गरिरहेको छ । छिट्टै सोबारे निर्णय हुन्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।