सरकारी संरक्षणमा नदी किनारैमा क्रसर उद्योग सञ्चालन

गुल्मी । सरकारले वातावरण प्रदुषण न्यूनिकरण तथा चुरे संरक्षणका लागि भन्दै चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि क्रसर जस्ता ठूला उद्योग संचालनमा रोक लगाएको छ । तर गुल्मीको रुरु गाउँपालिका ७ मा भने अनियमित तरिकाले क्रसर उद्योग संचालन गर्दासमेत राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्नेबाहेक केहि गरेको छैन ।

सरकारले चेरे क्षेत्र र नदि किनारहरुमा क्रसर उद्योग संचालनमा रोक लगाएपनि गुल्मीको रुरु गाउँपालिकामा भने एक ठेकेदारले खुलम्खुल्ला राज्यको नितिलाई च्यालेन्ज गर्दै क्रसर उद्योग संचालन गरिरहेका छन् । गुल्मीको रिडि अर्घाखांची सडकसंगै जोडेर गैरकानुनी क्रसर उद्योग संचालन भएपनि राज्यका संयन्त्रहरुभने देखेपनि नदेखे जस्तै गरेर बसेका छन् ।

समान्यतया कुटानी–पिसानी गर्ने मिल राख्दा पनि जग्गाको चारैतिर पर्ने जग्गावालाको साँधियारको सहमति लिनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था भएपनि रिडिमा संचालन गरिएको क्रसरजस्तो ठूलो उद्योग संचालन गर्दा संधियारलाई जानकारी समेत दिईएको छैन । उद्योगकै छेउमा संचालनमा रहेको खाद्य उद्योगलाई उद्योग संचालनको जानकारी समेत नगराईएको उद्योगका महाप्रबन्धक सुमन बराल बताउंछन् ।

बाटो पिच गर्दा आवश्यक पर्ने निर्माणसमाग्रीका लागि २ बर्ष उद्योग संचालन गरिने सडकको समेत ठेक्का लिएका ठेकेदार भागवत गिरि बताउंछन् । आफूले क्रसर उद्योग राख्दा साँधियारकै अनुमतीमा वार्ड, गाउँपालिका कार्यालय जिल्ला प्रशासनसँग पनि कागजी सम्झौता गरेको उद्योग संचालक गिरीको दाबी छ ।

स्थानिय तहको गठन र निर्वाचन भइसकेपछि गाउँपालिकाभित्र हुने सबै कामको विवरण गाउँपालिकामा हुनुपर्छ । गिरिले अनुमती लिएको बताइरहंदा रिडिमा संचालन गरिएको क्रसर उद्योगबारे गाउँपालिकालाई कुनै जानकारी छैन । उद्योगको बारेमा धरातल सम्वाददाताले सोधेपछि मात्र आफूले थाहा पाएको गाउँपालिका अध्यक्ष निलकण्ठ गौतम बताउंछन् । अनुमतिबिना संचालन गरिएका त्यस्ता उद्योगलाई कारवाही गरिने गौतमको भनाई छ ।

जिल्लामा संचालन हुने कुनै पनि किसिमका विकास निर्माणका कार्यहरुको अनुगमन गर्ने दायित्व जिल्ला समन्वय समितिको हुन्छ । जिल्लामा रहेका गैरकानुनी उद्योगको अनुगमन र कारवाहिको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समितीका अधिकार भने सडक कार्यलयसँग सम्बन्धित विषय भएपनि ठेकेदारले बेच्न नपाउने तर आफूले काम गरुञ्जेलसम्म क्रसर उद्योग संचालन गर्न पाउने तर्क गर्छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रशासकिय अधिकृत शंकरप्रसाद गौतमको यो भनाईले ठेकेदार कम्पनिसंगको मिलोमतोको अशंका समेत उत्पन्न गराएको छ ।

सरकारले रोक लगाएका यस्ता उद्योग संचालनमा आएसँगै वातावरणिय प्रदुषण बढ्नुका चुरे दोहनको बाटो समेत खुल्ला गरेको छ । सधैभरी ठेकेदारको रकमबाट प्रभावित हुने सरकारी कर्मचारी र तिनका निकायले अब यस उद्योगलाई के गर्छन भन्ने हेर्न बाँकि नै छ ।