प्रदीप पौडेलको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई बोलायो
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले पुनः मतगणना हुनुपर्ने माग गर्दै हालेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित पाँच जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलाशले निर्वाचन आयोग लगायतलाई छलफलका लागि मतगणनाको मुचुल्का सहित उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो।
तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेशसभा (क) को निर्वाचनमा ५ मतले पराजित भएपछि पुनः मतगणना हुनुपर्ने माग गर्दै पौडेलले बिहीबार रिट दर्ता गराएका थिए। तनहुँ १ को प्रदेशसभा (क) मा पौडेललाई माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार तथा बिना विभागीय मन्त्री आशा कोइरालाले ५ मतको झिनो अन्तरले पराजित गरेकी हुन्।
कोइरालाले १६ हजार ६ सय ४६ मत पाउँदा पौडलले १६ हजार ६ सय ४१ मत पाएका थिए। २३ सय २८ मत खसेको केन्द्रमा २३ सय ७० गणना गर्दै धाँधली भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो। ३७ मतले विजयी भएको आफूलाई हराउन दुईवटा बुथमा ४२ मत दुई पटक गणना भएको दाबी पौडेलको रिटमा गरिएको छ।
पौडेले पुनःमतगणना गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर गरे पनि सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र उक्त विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ।
कांग्रेस उम्मेदवार पौडेलले चुनाव बदर गरी पुनःमतदानको माग गर्दै निर्वाचन आयोग समक्ष पनि निवेदन दिएका थिए। निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्।
यसैगरी, मत परिणाम उल्ट्याउन माग गर्दै परेका अन्य दुई रिटमा पनि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व खानेपानी तथा सरसफाइ राज्यमन्त्री दिपक खड्का र माओवादी केन्द्रका नेता एवं बिनाविभागीय मन्त्री रामसिंह यादवको रिटमा पनि सर्वोच्चले विपक्षीलाई झिकाउँदै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
खड्का संखुवासभा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार राजेन्द्रप्रसाद गौतमसँग पराजित भएका थिए। राजपा नेता राजेन्द्र महतोले चुनाव जितेको धनुष क्षेत्र नम्बर ३ को उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका यादव भने २ हजार ३ सय ४६ मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा पुगेका थिए।