सांसद बिना मन्त्री बन्न सकिने, यसो भन्छ कानुन

काठमाडौं– 

नयाँ सरकारमा सांसद नभएको व्यक्ति समेत मन्त्री हुन पाउने भएका छन्। संविधानकाे भाग ६ मा रहकाे संघीय कार्यपालिकाकाे धारा ७८ काे १ मा भएको व्यवस्था अनुसार गैह्र सांसद व्यक्ति मन्त्री बन्न सक्ने देखिएको छ।

संविधानको उक्त धारामा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने भनिएको छ। संविधानको धारा ७६ र ७८ ले सांसद नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्। सोही दफाको उपदफा (ख) मा उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने, उपदफा ३ मा भने ६ महिनापछि अन्य कार्यकालका लागि मन्त्री हुन नपाउने’ भनिएको छ। संविधानको यो व्यवस्थाले ६ महिनाभित्र संसद हुन गैरराजनीतिक र निर्वाचनमा भाग नलिएका व्यक्तिलाई बाटो खोलेको छ।

तर, तत्कालीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमा सिफारिस गर्न भने पाउने छैनन्। संविधानले प्रत्यक्षतर्फ उठेर चुनाव हारेका व्यक्तिलाई त्यसपछि बन्ने प्रतिनिधिसभाको सरकारमा मन्त्री बन्न निषेध गरेको छ। भनिएको छ, ‘धारा (४) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’

निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेमा पनि सांसद हुने बाटो खुल्ने भएको छ। राष्ट्रपतिले एक महिलासहित ३ जना सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ८६(२) ख मा उल्लेख छ।

यस्तै, प्रदेशसभाको सांसद नभएको व्यक्ति समेत प्रदेश सरकारमा ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन सक्नेछन्। संविधानले प्रदेशसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति समेत मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरेकाले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्।

त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्तिले पनि ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको सांसद बन्न सक्नुपर्नेछ। सो समयभित्र सांसद बन्न नसके, मन्त्री भएको व्यक्ति सो कार्यकालभरि पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त हुन योग्य नहुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। तर, प्रत्यक्षतर्फ चुनावमा हारेका व्यक्तिलाई प्रदेशमा पनि मन्त्री बनाउन नसकिने संविधानमा उल्लेख छ।