“एक करोड धरौटी बुझाएर छुटे राजस्व चुहावटको आरोपी चुडामणी शर्मा’

मंसिर १२, कर फस्र्यौट आयोगका सदस्य–सचिव चुडामणी शर्मा एक करोड रुपैंयाँ बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर तारेखमा छुटेका छन् । विशेष अदालतले मंगलवार नै शर्मासँग एक करोड रुपैंया धरौटी मागेको हो ।

कर फस्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल पनि एक/एक करोड रुपैंया धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भइसकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनै जनामाथि कर फस्यौंटका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा १० अर्ब ९६ करोड रुपैंयाका दरले विगो र जरिवाना माग गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका सदस्यहरु द्वारिकामान जोशीसहित रत्नबहादुर बागचन्द र नारायणप्रसाद पोखरेलको इजलासबाट एक करोड रुपैंयाका दरले धरौटी माग्ने आदेश भएको प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले बताए । भ्रष्टाचार मुद्दाका अर्का दुई प्रतिवादी गत साता नै विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

गत असारको अन्तिम साता अख्तियारले कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणी शर्मासहित ३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले शर्मासहित कर फस्यौंट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड विगो माग दावी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विगो र जरिवाना मागदावी गरेको कुल रकम जोड्दा त्यसको आकार झन्डै ३३ अर्बको हाराहारीमा पुग्छ । राजस्व चुहावटको आरोप प्रमाणित भए विगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदावी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अख्तियारले करिव ४५ वटा फाइलमाथि भएको अनुसन्धानमा प्रत्येक पदाधिकारीलाई करिव ३ अर्ब ६५ करोड रुपैंयाँको हाराहारीमा विगो माग दावी लिएको हो । त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग गर्दा हरेक पदाधिकारीको भागमा झण्डैं ७ अर्ब रुपैंया जरिवाना मागदावी हुने देखिन्छ ।

आयोगका हरेक पदाधिकारीले विगो र दोब्बर बराबरको जरिवाना गर्दा हरेकमाथि १० अर्ब ९६ करोड रुपैंयाँको मागदावी छ । अख्तियारले विस्तृत छानविन थालेपछि आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल फरार थिए । सदस्यसचिव समेत रहेका चुडामणी शर्मालाई भने अख्तियारले कार्यस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो ।

अख्तियारले कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ वटा फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको छ । गत चैतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा कर फस्यौंट आयोगबाट ठूलो अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७१ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फस्र्यौट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टड एकाउन्टेन्ड लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चार्टड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्तत: अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाममात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीले भने निजी कम्पनीहरुलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका हुन् ।

४० अर्ब ८३ करोड रुपैंयाको बक्यौतामाथि निवेदन परेकामा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैंया फस्र्यौट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैंयाँमात्रै राज्यकोषमा आएको छ । फस्र्यौट भएकोबाट करिव ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको छ । स्रोत : कान्तिपुर