सर्बोच्चको आदेश: महिलालाई गर्भनिरोधक साधन सर्वसुलभ

काठमाडौं, २९ साउन ।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहसम्म महिलाका लागि गर्भनिरोधक साधन सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।

गाउँ तहसम्म महिलाका लागि गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध नभएको भन्दै परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीसम्म अनिवार्य रूपमा पु¥याउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रजनन् स्वास्थ्य हकको अभिन्न अंगको रूपमा गर्भनिरोधकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

गर्भनिरोधकका साधनबारे आवश्यकताअनुसार उचित परामर्श, सूचनाका साथै गोपनीयतासहित समयमै उपलब्ध नहुनाले महिलाहरू अनिच्छुक गर्भ बोक्न बाध्य भई आफ्नो प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै ललितपुरका मञ्जु तामाङ तथा विष्णुकुमारी तामाङले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । गर्भनिरोधकका साधन, सेवा, सूचनामा समान पहुँच, उपलब्धता र गुणस्तरीयताको विस्तार तथा सुनिश्चितता सबै महिलामा विनाभेदभाव समान रूपमा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

मौलिक हकका रूपमा संविधानले सुनिश्चितता गरे पनि अझै स्थानीय तहसम्म गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध हुन नसकेको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । ‘गाउँ तहमा सीमित मात्रामा मात्रै महिलाका लागि गर्भनिरोधक साधन उपलब्धता हँुदै आएको थियो,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशसँगै अब सबैलाई समान पहुँच हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइने लामो तथा छोटो जन्मान्तरका न्यूनतम पाँच प्रकारका गर्भनिरोधक साधन ९कन्डम, पिल्स, तीनमहिने संगिनी सुइ, आइयुसिडी, इम्प्लान्ट० र आकस्मिक गर्भनिरोधकका साधन भेदभावरहित ढंगले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

‘सर्वोच्चकोे आदेशले प्रत्येक महिला गर्भवती हुने वा नहुने तथा सन्तानको संख्या र जन्मान्तरबारे निर्णय गर्ने अधिकारको सुनिश्चित भएको छ, साथै उपयुक्त साधनको छनोट गर्न पाउने अधिकारका लागि आदेश महत्वपूर्ण रहेको छ,’ अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले भनिन् ।नँया पत्रिकामा समाचार छ ।