मोदीले बोलाए, तर बालेनले बदले खेलको नियम

नेपालको सत्ता परिवर्तनसँगै दक्षिणतर्फको कूटनीतिक गल्ली फेरि तातेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्भावित भारत भ्रमणको चर्चा चलिरहँदा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री काठमाडौं आउने तयारीमा रहेको खबरले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। तर, यसपटक प्रश्न भ्रमणको मात्र छैन—प्रश्न छ, निम्तो कसले कसलाई बुझाउँछ?

किनकि सिंहदरबारमा यसपटक पुरानो शैली बदलिएको छ।

विगतका सरकारहरूमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै विदेशी राजदूत, विशेष दूत, सचिवस्तरका अधिकारी, दूतावासका प्रतिनिधिसँग व्यक्तिगत भेटघाटको श्रृंखला चल्थ्यो। नयाँ प्रधानमन्त्री बनेपछि बधाई दिन आउने कूटनीतिक टोलीलाई बालुवाटारको ढोका सहजै खुल्थ्यो। कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयं उत्साहित देखिन्थ्यो—कसले पहिले भेट्यो, कसले निम्तो दियो, कसले फोटो खिचायो भन्ने प्रतिस्पर्धा झैँ हुन्थ्यो।

तर बालेन्द्र शाहले त्यो परम्परामा मौन तर स्पष्ट ब्रेक लगाएका छन्।

प्रधानमन्त्री बनेयता उनले विदेशी राजदूत तथा दूतावासका प्रतिनिधिसँग सामूहिक भेट गरे, तर छुट्टाछुट्टै कक्षमा बोलाएर ‘लाइन लगाउने’ पुरानो संस्कार दोहोर्‍याएनन्। सन्देश प्रस्ट थियो—नेपालको प्रधानमन्त्रीको समय र पदको गरिमा छ; कूटनीति संस्थागत माध्यमबाट चल्छ, व्यक्तिगत पहुँचबाट होइन।

यही सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निम्तो बोकेर विदेश सचिव मिश्री काठमाडौं आए भने परिस्थिति रोचक बन्नेछ। यदि प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो हालको प्रोटोकल अडान कायम राखे, सचिवस्तरका पाहुनाले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट नपाउने सम्भावना रहन्छ। त्यस अवस्थामा निम्तो परराष्ट्र सचिवमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्न सक्छ।

यो कुनै असहजता होइन, बरु राज्य प्रणालीको संकेत हो।

किनकि कूटनीतिमा तह, मर्यादा र प्रक्रियाको ठूलो अर्थ हुन्छ। भारत जस्तो विशाल छिमेकीसँग नेपालले धेरैपटक सम्बन्धलाई व्यक्तिकेन्द्रित बनायो—नेता बदलिँदा सम्बन्ध बदलिने, पार्टी फेरिँदा प्राथमिकता फेरिने, व्यक्तिगत निकटताले राष्ट्रिय एजेन्डा ओझेलमा पर्ने। बालेन्द्र शाहको शैलीले त्यही परम्परालाई चुनौती दिएको देखिन्छ।

यसबीच अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समिर पल कुपर काठमाडौं आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएन। उनले परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग मात्रै भेट गरेर फर्किए। यसले एउटा नयाँ मानक बनायो—प्रधानमन्त्री सबै विदेशी प्रतिनिधिको अनिवार्य भेटघाट केन्द्र होइनन्।

नेपालमा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीलाई कूटनीतिक ‘रिसेप्सन डेस्क’ जस्तै बनाइयो। सचिव आयो भेट, दूत आयो भेट, प्रतिनिधि आयो भेट। यसले प्रधानमन्त्री पदलाई व्यस्त त बनायो, तर प्रभावकारी कम। नीति निर्माणभन्दा शिष्टाचार बढी भयो।

शाहले सम्भवतः त्यो समय व्यवस्थापन र संस्थागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिएका छन्।

अब भारतको चासो स्वाभाविक छ। दक्षिण एशियाली कूटनीतिमा प्रतीकको अर्थ ठूलो हुन्छ। मोदीको निम्तो लिएर आएका सचिवले प्रधानमन्त्री भेटे भने त्यो एउटा संकेत, नपाए अर्को संकेत। तर नेपालको दृष्टिबाट हेर्दा यो ‘अहंकार’ होइन—स्वाभिमानी प्रोटोकल पनि हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल दिल्ली जाने सम्भावना छ। त्यसपछि भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर नेपाल आउने चर्चा पनि छ। यदि त्यस्तो भयो भने समकक्षी तहमा संवाद अघि बढ्नेछ, जुन परिपक्व कूटनीतिक अभ्यास मानिन्छ।

नेपालले धेरै वर्षपछि शायद एउटा सानो तर महत्वपूर्ण कुरा सम्झिन थालेको छ—
विदेश सम्बन्ध मित्रताले चल्छ, तर मर्यादाले टिक्छ।
निकटताले सहजता दिन्छ, तर संस्थाले स्थायित्व दिन्छ।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न मोदीको निम्तो होइन।
मूल प्रश्न हो—नेपाल अब पनि पुरानै शैलीमा चल्छ, कि आफ्नै प्रोटोकलमा उभिन्छ?