भर्खरै जितेका गुरुङ र महतो संसद छिर्न नपाउने

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित दुई जनाले उनीहरूविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म संसद् बैठकमा भाग लिन नपाउने भएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट निर्वाचित क्रमशः टेकबहादुर गुरुङ र लक्ष्मी महतो कोइरीले मुद्दाको छिनोफानो नहुन्जेल बैठकमा भाग लिन नपाउने भएका हुन्। उनीहरूले यही पुस ७ गते सांसद पदको शपथ भने लिइसकेका छन्।

भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा लागेका गुरुङलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पुस ८ गतेको पत्रबमोजिम संसद् सचिवालयले निलम्बनमा राखेको छ। त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुस ७ गतेको पत्रबमोजिम हत्या आरोपमा फरार सूचीमा रहेका कोइरीलाई संसद् सचिवालयले संसद् बैठक प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ।

संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथको सूचनालाई आधार मानेर उनीहरूले संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेर शपथ लिएका थिए। शपथ लिए पनि मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म सांसदद्वय गुरुङ र कोइरीलाई संसद् बैठकमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने जानकारी संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले दिए। संसद् सचिवालयले मंगलबार सूचना जारी गरी पुस ८ गतेदेखि नै सांसद गुरुङ निलम्बनमा परेको जनाएको छ।

त्यस्तै हत्या आरोपमा फरार सूचीमा रहेका सांसद कोइरीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्रबमोजिम संसद् बैठकमा सहभागी हुनबाट रोक लगाइने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। यसबारेमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरासहितको जानकारी एमाले संसदीय दलको कार्यालयलाई गराइने भएको छ।

पुस ७ गते दिउँसो १ बजे सांसद पदको शपथ कार्यक्रम सकिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले हत्या आरोपमा कोइरी फरार सूचीमा रहेको जानकारीसहितको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो।

गुरुङविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र त्यसको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उनी सांसदबाट स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै पुस ८ गते अख्तियारले संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो।

हत्याको आरोपमा फरार सूचीमा रहेका कोइरी महोत्तरी १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। कोइरी हत्या आरोपमा फरार सूचीमा रहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि एमालेले उनलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको थियो।

कोइरी २०७२ सालको मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरबाट थुनामा राख्न आदेश भएका व्यक्ति हुन्। २०७२ भदौ २५ गते आन्दोलनकारीको कुटपिटबाट घाइते भएका विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट बाहिर तानेर मारिएको थियो।

विकको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा कोइरीविरुद्ध परेको मुद्दामा जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोज २ मा उनलाई एक लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत जनकपुरले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्ला अदालत महोत्तरीको आदेश उल्टाउँदै कोइरीलाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दियो। त्यसपछि उनी प्रहरीको अनुसन्धानमा फरार सूचीमा छन्। सांसदमा निर्वाचित भएर पदको शपथ लिँदासम्म पनि प्रहरीले कोइरीलाई देख्न सकेको छैन।

यसैगरी भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा आर्थिक अनियमितता गरेको दाबीसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गुरुङ कांग्रेस टिकटमा मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। श्रम राज्यमन्त्री हुँदा गुरुङले भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा २०७५ माघ २१ गते उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

जग्गा भाडामा लगाउँदा गुरुङसहित १४ जनाले ३१ करोड रूपैयाँ अनियमितता गरेको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ। गुरुङविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै पनि उनी कांग्रेसको टिकटमा मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका हुन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ मा उक्त ऐनअन्तर्गतको कसुरको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्ने व्यस्था छ। ऐनको दफा ३३ मा दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएको व्यक्ति राष्ट्रसेवक भए मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। सांसद पनि सार्वजनिक पद भएकाले भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चले सांसद पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीसरह निलम्बनमा पर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले स्पष्ट पारेको छ।