अध्यादेश रोक्ने हिम्मत गर्लिन् राष्ट्रपति भण्डारीले ?

काठमाडौं- सरकारले मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको अध्यादेश शीतलनिवासमा यतिबेला थन्किएको छ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनको प्रक्रिया सुरू गर्न केही दिनमात्रै बाँकी छँदा ‘कामचलाउ’ को हैसियतमा पुगिसकेको सरकारले २५ मंसिरमा मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

संसद र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुअगावै आएको यो अध्यादेश विवादित बनेको छ।

सरकारले सिफारिस गरेको विवादित अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्छिन् वा यसअघिको नागरिकता विधेयकजस्तै निष्क्रिय बनाउँछिन् भन्नेबारे विभिन्न अड्कलबाजी र टीकाटिप्पणी सुरू भएका छन्।

यसअघि गत असोजमा संघीय संसदको दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइनन्।

संसदले पारित गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधानको खिलाप गएको भन्दै त्यो बेला राष्ट्रपति भण्डारीको चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने उनको त्यो निर्णय विवादमा पर्‍यो। तीन महिनापछि राष्ट्रपति भण्डारी फेरि एकपटक परीक्षाको कसीमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ। र, यो स्थिति निम्त्यिाइ दिएको छ, सरकारले सिफािरस गरेको पछिल्लो अध्यादेशले।

गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै विवाद सुरू भएको छ।

कतिपयले यो विवादित अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्न नहुने बताइरहेका छन्। यद्यपि यो अध्यादेशबारे कस्तो निर्णय हुन्छ भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले स्पष्ट भनेको छैन।

राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादव राष्ट्रपति भण्डारी आफू विवादमा नपर्ने गरी संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र कानुनअनुसार निर्णय लिने उनको भनाइ छ।

‘निर्णय विवादित बन्नु हुँदैन, संविधान र कानुनभन्दा बाहिर जानु पनि हुँदैन। उहाँ छलफलमा हुनुहुन्छ,’ यादव भन्छन्,‘कामचलाउ सरकार भएकाले अध्ययन गर्नुपर्ने भयो।’

नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरे पनि राष्ट्रपति भण्डारीले यही सरकारले पार्टी विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश भने जारी गरेकी थिइन्। त्यो अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एमाले विभाजन भएर नेकपा(एकीकृत समाजवादी) र जसपा फुटेर लोसपा बनेको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार यादव संविधानसम्मत भएकाले त्यो अध्यादेश जारी भएको सम्झन्छन्।

‘यही सरकारले २० प्रतिशतमा पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याउँदा सम्मानीय राष्ट्रपतिले सही गर्नुभयो,’ उनी भन्छन्,‘किनकि संविधानमा त्यही कुरा थियो। तर, अहिले कामचलाउ सरकार भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने भयो।’

अध्यादेशबारे कांग्रेसकै नेताहरूले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेकाले राष्ट्रपतिले सबै पक्षसँग परामर्श गर्ने उनले जानकारी दिए। ‘आफ्नै पार्टी, विरोधी दल र सहयोगी पार्टीबाट पनि विरोध भइरहेको छ। कानुनसम्मत छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। त्यसकारण यो पेचिलो भएका हुनाले सबैसँग सल्लाह गरेर उहाँ जानुहुन्छ,’ यादवले भने।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वकर्माका साथै अरू कतिपय नेताहरूले पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन्। एमालेले आफ्नो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, सचिव योगेश भट्टराईले अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।

‘नयाँ संसद आइसकेपछि अध्यादेशको बाटोमा जानु भएन। यस्ता विषयमा एमालेले समर्थन पनि गर्दैन। यसरी माफी दिने कुराले आगामी दिनमा पनि यस्ता काम गर्न उत्साहित गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्।

अध्यादेशमा ‘विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूह’ का हकमा आममाफी लागु हुने भनिएको छ।

जसका लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने र ‘नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौता’ भएको हुनुपर्ने भनिएको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकार पक्षले दायर गरेका मुद्दा फिर्ता लिनेगरी सहमति भएको अवस्थामा ‘त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरूद्धमा नेपाल सरकार वादी भइ चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन’ भनिएको छ।

विरोध जनाइरहेका धेरैले विषयवस्तुभन्दा पनि अध्यादेशको समयमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। संसदको निर्वाचन सकिएर बैठक सुरू हुनै लाग्दा अध्यादेशको बाटो प्रयोग गरिएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ अध्यादेश ल्याउने यो उपयुक्त समय नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘अध्यादेशले कसलाई फाइदा पुग्छ पुग्दैन भन्ने विषयमा म जान्नँ। तर, यसरी अध्यादेश ल्याउने कुरा ठीक होइन।’

जानकारहरूले यो अध्यादेशले टीकापुर घटनाका कारण जेल सजाय खेपिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी र उनका कार्यकर्ता, कुनै समय राज्यविप्लवको अभियान चलाएका सिके राउत र विगतमा अर्ध भूमिगत गतिविधि गरेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीका कार्यकर्तालाई यसले प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताएका छन्।

रेशम पक्षसँग गत वर्ष जेडमा एमाले नेतृत्वको सरकारका कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले गरेको सम्झौताका कारण यो अध्यादेशले रेशमसहितका नेताहरूलाई रिहाइका लागि बाटो खुल्ने ठानिएको छ।

यस्तै सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र चन्द नेतृत्वको नेकपासँग पनि ओली नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारले सम्झौता गरेको थियो। कतिपयले हाल थुनामा रहेका कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई समेत यो अध्यादेशले फाइदा पुग्ने दाबी गरेका छन्।

तर, कानुनका जानकारहरू उनी संलग्न भएको घटना राजनीतिक प्रकृतिको नभएको र राज्यले सम्झौता नगरेका कारण आलम छुट्न नसक्ने बताउँछन्।