२३ वटा संघसंस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति: दिनेश थपलियालाई कारबाही गर्न माग

स्थानीय निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति निर्वाचन आयोग र मातहतका विभिन्न कार्यालयले विभेद, दुर्व्यवहार र सहभागिताबाट बञ्चित गराउने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै अपाङ्गगता भएका व्यक्तिसँग सरोकारवाला संघसंस्थाले विरोध जनाएका छन्।

अपांगता सरोकारवाला २३ वटा संघसंस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता अपांगता भएका नागरिकलाई ह्विलचेयर मतदान केन्द्रभित्र लान नदिइ हिलोमा घस्रिएर मतदान गर्न जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु अमानवीयताको परकाष्टा भएको जनाएका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता र समावेशिताको विषयमा संविधानले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग र मातहतका निर्वाचन कार्यालयले पहुँचविहीन बनाइ मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० राँझास्थित आदर्श माविको मतदान केन्द्रमा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति घस्रिएर मतदान गर्न गएको भिडियो भाइरल भएको थियो। भिडियो भाइरल भएसँगै अपाङ्गता सरोकारवाला संघसंस्थाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित आयुक्तहरू र बाँकेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत खडानन्द तिवारी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख रमा पन्त, स्थानीय सुरक्षा अधिकारीसहितका जिम्मेवार व्यक्तिलाई घृणा, हेला र तिरस्कारको अपराधमा कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।

“यो गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनाप्रति हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, समावेशी आयोगसहित अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी निकायहरूको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं र भविष्य हुने कुनै पनि निर्वाचनहरूमा यस्ता विभेद नदोहोरिने, अपांगता भएका व्यक्तिको सहज सहभागिताका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न र उचित व्यवस्था तत्कालै मिलाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं,”  विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस घटनाप्रति सार्वजनिक रुपमा निर्वाचन आयोगले तत्काल माफी माग्ने, स्थानीय निर्वाचन अधिकृतमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया नथालेमा कानूनी उपचारमा जाने र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ।

नेपालको संविधानले सबै अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक प्रदान गरेको छ भने सामान्य कानूनको प्रयोगमा शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। अपांगता भएका नागरिकले पनि सामान्य नागरिक सरह निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने, प्रतिनिधि चयन गर्न पाउने संविधानले व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा, ८४ उपधारा (३), धारा ८६ उपाधरा २ (क) र धारा १७६ को उपधारा ७ (६) मा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसलाई अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले कानूनी रुपमा सुरक्षित गरेको छ।