एमालेको घोषणापत्रमा भनियो: ओलीको कदम ठिक, अदालतको कदम अपराध

काठमाडौं– वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा नेकपा एमालेले दुईपटक भएको संसद् विघटनलाई सही भएको दाबी गरेको छ। संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक भन्दै बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई एमालेले अवैधानिक र अपराधिक भनेको छ।

शुक्रबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा २०७८ जेठ ७ गते राति भएको संसद् विघटन उल्टाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अपराधिक फैसला भनेर टिप्पणी गरिएको छ। अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने गलत, अलोकतान्त्रिक र अराजक नजिर स्थापित गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

‘जनादेश अपमानित एवं विस्थापित हुने र परमादेशबाट शासन चलाउने हानीकारक अभ्यास सुरु भयो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यस क्रममा लोकतन्त्रको आधारस्तम्भका रुपमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त समेत कुल्चिइयो। संविधानको संरक्षक राष्ट्राध्यक्षका अधिकार कुण्ठित गरियो।’

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रको मर्मका रुपमा रहेको दलीय पद्धतिमाथि प्रहार गर्दै सांसदहरूमाथि सम्बन्धित दलको ह्वीप नलाग्ने निर्दलीय अभ्यास सुरु गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

‘२०७८ असार २८ को सर्वोच्च अदालतको परमादेश त्रुटिपूर्ण र असंवैधानिक छ भन्ने विषयमा हामीले सार्वभौम नेपाली जनतासमक्ष आफ्ना धारणाहरू स्पष्ट पारिसकेकै छौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यो आदेशको उद्देश्य सामान्य सरकार परिवर्तनमा सीमित छैन। यो त नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा स्थापित राजनीतिक धार (कोर्स) नै परिवर्तन गर्नमा केन्द्रित छ। पार्टीले त्यतिबेलै निकालेको यस निष्कर्षको सान्दर्भिकता गएका नौ महिनाका घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेका छन्।’

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक न्यायाधीशहरूको हड्ताल र कानुन व्यवसायीहरूको अवरोधका कारण संकटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत जनताका न्यायिक हक हनन भएको एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।