यस्ता छन् अर्थमन्त्री र सरकारमाथि एमालेले लगाएका दर्जन आरोप

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले आफ्नो घोषणापत्रमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ‘अराजक अर्थमन्त्री’को संज्ञा दिएको छ । आज जारी गरिएको घोषणापत्रमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो आरोप लगाएको हो ।

अधिकारी सर्वोच्चको अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि पदमा फर्किसकेका छन् ।

“अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा भागबन्डाको टेकोमा उभिएका प्रधानमन्त्री स्वयं एकपछि अर्को गलत निर्णय लिइरहेका छन् । सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाउने नियोजित उद्देश्यले प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा मापदण्ड मिच्दै चलखेल गरिएको छ,” घोषणापत्रमा भनिएको छ, “अवैध स्रोतलाई बैध बनाउने आशयका साथ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमाथि गैरकानुनी कारबाही गरिएको छ ।”

एमालेले सरकारकारले ७ महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक बनेको दाबी गरेको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दुरुस्त छाडेको अर्थतन्त्र भत्किएको एमालेको जिकिर छ ।

सरकारमाथि एमालेले लगाएका दर्जन आरोप

१) हाम्रो नेतृत्वको सरकारले दुरुस्त छोडेको अर्थतन्त्र भत्किएको छ ।

२) मूल्य वृद्धिदर हाम्रो सरकारको समयमा भन्दा दोब्बर भएको छ । बजार अनुगमन नहुँदा जथाभावी मूल्य वृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम तीव्र भएको छ ।

३) आयात अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको छ । व्यापार र चालू खाता घाटा देशले धान्नै मुस्किल हुने तहमा पुगिसकेको छ । मुलुकको समग्र वाह्य कारोवारको भुक्तानी असन्तुलन भयावह हुँदैछ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गंभीर ह्रास आएको छ ।

४) बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम बैंकमा फर्कन सकेको छैन । बैङ्कमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ, तरलताको सङ्कट भयावह हुँदैछ । सरकार यसको कारण खोज्न होइन, अरुमाथि दोष थोपरेर उम्कन खोजिरहेको छ ।

५) सरकारी वित्त प्रणालीमा अनिश्चय र अन्योल शुरु भएको छ । प्रदेशको वित्त स्थिति पनि निराशाजनक छ ।

६) सरकारी आर्थिक नीति असंगत छन् । सही राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू अस्तव्यस्त बनेका छन् । आर्थिक अनियमितताका लागि कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ ।

७) अर्थप्रणाली गलत र अदृष्य तत्वको हातमा पुगेको छ । गठबन्धन सरकार भूमाफिया, काला बजारिया र तस्करहरूको चङ्गुल र कमिसनतन्त्रको जालोमा फसेको छ । सरकारकै संरक्षणमा हुण्डी कारोबार फस्टाएको छ ।

८) सरकारले साख गुमाएको छ । विकास साझेदारको विश्वास गुम्दै छ । सरकारमाथि व्यवसायिक क्षेत्रको भरोसा टुट्दै गएको छ । निजी क्षेत्र यो सरकारवाट निराश छ ।

९) सरकारी निकायबीच नै समन्वय छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटो हिँड्दै छ ।

१०) यो गठबन्धन सत्तासीन भएदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ परियोजना शुरु भएको छैन । मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने’ दाबा गर्नेहरूले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा २५ प्रतिशतमा सीमित छ ।

१०) तर ’सेटिङ’मा विश्वास गर्ने सरकार विज्ञहरूको सुझाव र प्रतिपक्षी दलको खबरदारीलाई मनन गर्नुको साटो प्रतिवादमा उत्रिएको छ । तथ्याङ्लाई तोडमोड गरी अर्थतन्त्र दुरुस्त छ भन्ने झुठा सूचना प्रवाह गरिरहेको छ ।

११) अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा भागबण्डाको टेको मा उभिएका प्रधानमन्त्री स्वयं एकपछि अर्को गलत निर्णय लिइरहेका छन् । सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाउने नियोजित उद्देश्यले प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा मापदण्ड मिच्दै चलखेल गरिएको छ । अवैध स्रोतलाई बैध बनाउने दाशयका साथ नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमाथि गैरकानूनी कार्बाही गरिएको छ ।