‘ओलीको आदेश मानेर सरकार असफल बनाउन लागेपछि…’

काठमाडौं– नेपालमा आर्थिक संकटको अवस्था आएको भनिएका बेला सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गर्ने र निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सधैजसो ठ्याकठुक पर्ने अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नरबीच असमझदारी पैदा भैसकेको बुझिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्री शर्माले गभर्नरका ‘कमजोरी’को सूची नै बनाएर बैठकमा उनीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने कारण पेस गरेका थिए।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अधिकारीमाथि कारबाही हुनुका अनेक करण भएपनि ३ कारण देखाइएको छ। गभर्नर अधिकारीमाथि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन मानेर सरकारलाई असफल बनाउने काममा लागेको मुख्य आरोप छ।

अमेरिकाबाट एकजना नेपाली र उनको परिवारका खातामा आएको ४० करोड रुपैयाँ बराबरको रकम फुकुवा गर्न भनेर अर्थमन्त्री शर्माले दबाब दिएको विषय सञ्चारमाध्यममा आएको थियो। उक्त सूचना गभर्नर अधिकारीले नै चुहाएको अर्थमन्त्री शर्माको बुझाइ रहेको स्रोतले बतायो। यस्तै, ‘अर्थतन्त्र सुधार’का लागि भनेर पछिल्लोपटक चालिएका केही कदमका सूचना चुहाएको पनि अधिकारीमाथि आरोप छ।

यस्तै, सरकारले ल्याएका नीतिहरु असफल गर्नेगरी काम गरेको र नियामक निकायको रुपमा खेल्नुपर्ने भूमिका नखेलेको अर्को आरोप पनि गभर्नर अधिकारीमाथि छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेका अधिकारीले अहिले पनि ओलीकै निर्देशनमा सरकारलाई असफल बनाउन लागिपरेको बुझाइ पनि अर्थमन्त्री शर्माको रहेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीले कतिपय महत्वपूर्ण सूचनाहरु ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पुर्‍याउने गरेको भनेर अर्थमन्त्री शर्माले आक्रोश पोख्ने गरेका थिए।

गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने निर्णय बिहीबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो। तर, शुक्रबार दिउँसोसम्म पनि अधिकारीले आफू निलम्बनमा परेको पत्र बुझेका थिएनन्।

शुक्रबार दिउँसो अर्थमन्त्री शर्मा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीबीच भेटवार्ता भएपछि अधिकारीले आफू निलम्बनमा परेको पत्र पाएका हुन्।

अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, छानबिन गर्ने र निलम्बन गर्ने विषयमा कानुनी प्रावधानको बारेमा कानुनमन्त्री बन्दीसँग छलफल गरेका थिए।

कानुनमन्त्री सँगको छलफलबाट कानुनी प्रक्रियाबारे ‘स्पष्ट’ भएपछि अधिकारीलाई निलम्बनको पत्र बुझाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।