चीनलाई देउवाको जवाफ: बिआरआई ऋण हो भने हामीलाई चाहिन्न
काठमाडौं : सरकारले चिनियाँ परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघि बढ्न नसक्नेतर्फ संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बीआरआईका विषयमा थप प्रस्ट हुनुपर्ने भन्दै तत्काल अघि नबढाउने भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले तीन दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीलाई यी परियोजनाको मोडालिटीलगायत विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा यी परियोजना ऋण हो कि अनुदान भन्ने स्पष्ट नभइन्जेल अघि बढाउन नसकिने अडानमा छन्। प्रधानमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे प्रस्ट भएपछि मात्र अघि बढाउने जवाफ विदेशमन्त्री वाङलाई दिएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले वर्तमान सरकारबाट बीआरआई परियोजना र चीनको सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुन खोजेका थिए।
‘प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री खड्काले बीआरआई परियोजना अघि बढाउन नसक्ने विदेशमन्त्री वाङलाई जवाफ दिनुभयो’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो। सुरक्षाका विषयमा भने प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले वाङलाई आश्वास्त पार्ने कोसिस गरेका थिए। वाङले तिब्बती शरणार्थीलाई ‘कार्ड’का रूपमा प्रयोग गरी पश्चिमा राष्ट्रहरूले चीनविरोधी गतिविधि बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेपालमा पछिल्लो पटक भइरहेका चीनविरोधी गतिविधिलाई बेइजिङले गम्भीर ढंगले नियालिरहेको छ।
नेपालले बीआरआई परियोजनामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ती परियोजनाबारे उल्लेख्य प्रगति भएको छ्रैन। चीनले परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ। तर, नेपाल सरकारले चीनलाई स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।
नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कामार्फत बीआरआई परियोजनामा नेपाल सरकारको पोजिसनबारे प्रस्ट हुन खोजेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा वाङले बीआरआई परियोजना, नेपालमा पछिल्लो पटक सिर्जित भूराजनीतिक अवस्था र त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे चासो राखेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले ऋण लिएर बीआरआईका परियोजना अघि बढाउन नसकिने विदेशमन्त्री वाङलाई भनेका थिए। देउवाले वाङसँग आर्थिक अवस्थासमेत राम्रो नभएका बेला मुलुकले ऋण धान्न नसक्ने जवाफ दिएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले वाङलाई भनेको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘ऋण लिएर बीआरआईका परियोजनाहरू अघि बढाउन कठिन छ। यसबारे तपाईंहरू पनि सोच्नुहोस्।’
प्रधानमन्त्री देउवा र चिनियाँ विदेशमन्त्रीबीचको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले बीआरआई परियोजनाभन्दा पनि अन्य विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताए। ‘खासगरी बीआरआईबारे नेपालले सन् २०१७ मै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। बीआरआईअन्तर्गत कनेक्टीभिटीका कुराहरू भएका छन्। तर, स्पेसिफिकल्ली बीआरआईअन्तर्गतकै केही कुरा भएन’, मन्त्री डा. खड्काले भने, ‘बीआरआईको रेलवे इम्प्लिमेन्टेसन प्लान छ। त्यसको समेत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ। फेरि चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरेर आगामी दिनमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा बीआरआईको मोडालिटीका बारेमा छलफल हुनेछ।’
वाङले प्रधानमन्त्री देउवासँग नेपालको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा अवस्थाका विषयमा पनि चासो राखेका थिए। वाङले एमसीसी अनुमोदनलगायत नेपालमा पछिल्लो पटक भएका विषयलाई जोडेर सुरक्षाको विषयमा प्रस्ट हुन खोजेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशमन्त्री वाङलाई नेपालबाट चीनविरोधी गतिविधि हुन नदिने आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए।