नारायणकाजीलाई प्रचण्डको चेतावनी: पार्टी छोड्न बाटो खुला छ

काठमाडौँ- माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाईरहेका बेला अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नारायणकाजी लगायतले पार्टी छाडे बाटो खुला भएको बताएका छन् ।

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यसको औचित्य पुष्टि गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । एमसीसी अनुमोदन भएपछि केही नेता–कार्यकर्ता असन्तुष्ट भइरहेका बेला दाहालले सोमबार पत्रकारमाझ सम्झौता अनुमोदनपछि मुलुक प्रतिगमनमा जानबाट जोगिएको बताए ।

व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन भएपछि म निकै खुसी छु, देश दुर्घटनाबाट बचेको छ, संविधान बचेको छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठूलो मान्दिनँ । मुलुक प्रतिगामीको हातमा जानबाट बचेको छ । यसले कानुनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ । यो विशुद्ध हामीले पहिला–पहिला गरेको संकल्प प्रस्ताव जस्तो मात्रै होइन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा स्थापित भएको प्रक्रिया र मान्यता हो ।’

आगामी तीन तहको चुनावमा एमसीसी अनुमोदनमा पार्टी र नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने भएपछि सत्तारूढ दल माओवादीले एमसीसी अनुमोदन हुबहु नभएको भन्दै व्याख्यात्मक घोषणाले भ्रमहरू अन्त्य गरेको दाबी गरेको छ । दाहालले गठबन्धनबीच सहमतिमा एमसीसी अनुमोदन भएपछि संविधान र लोकतन्त्रमाथिको खतरा तथा शान्ति प्रक्रिया भंग हुने जोखिम टरेको बताए ।

उनले एमसीसीमार्फत गठबन्धन भत्काउने, संविधान, लोकतन्त्रमाथि घात गर्ने र शान्ति प्रक्रिया नै उल्टाउनेसम्मका कोसिस भए पनि त्यसलाई परास्त गरेको सुनाए । ‘एमसीसीमार्फत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः सत्ता राजनीतिमा आउन सक्नेतर्फ संकेत गर्दै उनले त्यसपछि आउन सक्ने राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता रोक्न विकल्पसहित आफूले एमसीसी अनुमोदनको कोर्स समातेको बताए । ‘अहिले कतिपय साथीहरूले होइन यो कागजको खोस्टो हो, यसको कुनै अर्थ छैन, यो ठगपत्र हो भनेर निकै ठूलो भ्रम छरेका छन्,’ उनको भनाइ छ, ‘हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, राष्ट्र फेरि एकताबद्ध भएको छ । दलहरू फेरि एक ठाउँ उभिएका छन् । नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बचेको छ ।’

एमसीसीमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति जुटाउन आफूले गरेको इमानदार प्रयासलाई दोहोरो भूमिकाका रूपमा चित्रण गरिएको गुनासो गर्दै दाहालले पार्टीभित्रका अन्तरविरोध, सडक संघर्ष र मध्यमार्गी विकल्पको खोजीमा लागेकाले एमसीसी अनुमोदनको काममा केही ढिलाइ भएको बताए । ‘सडकका आन्दोलनकारी, मिडिया र आमजनताको पहलकदमी नभएको भए व्याख्यात्मक घोषणासम्म आउने थिएन,’ उनले प्रस्टीकरण दिँदै भने, ‘नेपाल नराम्रोसँग आन्दोलित र विभाजित पो हुने हो कि भन्ने अमेरिकनलाई लाग्यो । नेपाली कांग्रेसलाई पनि लाग्यो । हामी त त्यहाँ बहसमा थियौं नै । त्यो सबैले गर्दा नेपालको सार्वभौम प्रतिनिधिसभाले एमसीसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणालाई एकै पटक पास गरेको छ । यो अभिन्न अंग बनी नै सक्यो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सूर्य सुवेदी र सार्कका पूर्वमहासचिव अर्जुन थापासँगको परामर्शमा यो विकल्प खुलेको उनले बताए । उनले सबैभन्दा सुरुमा पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा सार्कका पूर्वमहासचिव थापासँग यस विषयमा सल्लाह गरेको बताए । उनले थापाले नै कुनै टिप्पणीसहित संसद्‍बाट सम्झौता पारित गरे त्यसलाई कानुनी रूपमा अमेरिकाले मान्नैपर्ने जानकारी दिएको दाबी पत्रकार सम्मेलनमा गरेका छन् । त्यस विषयमा थप स्पष्ट हुन फेरि वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीसँग पनि आफूले सल्लाह गरेको उनले बताए । अधिवक्ता बन्दीले पनि त्यो सम्भव भएको बताएपछि आफूलाई सोही उपाय ठीक लागेको उनले सुनाए ।

उनका अनुसार कांग्रेसबाट पनि गगन थापालगायतको टिमले यही विषयमा काम गरिरहेकाले उनीसँगै मिलेर यसलाई मूर्त रूप दिइएको हो । ‘हाम्रो संसद्‍ले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले पनि मान्नुपर्छ र उसले मान्छ भन्ने विषयमा दूतावासबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, त्यसैले पनि यसलाई अगाडि बढाउन सजिलो भएको हो,’ दाहालले भने । उनले व्याख्यात्मक घोषणा तयार गर्ने क्रममा गठबन्धनका नेताहरू काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास गएको समेत खुलाए ।

दाहालले एमसीसी सम्झौतासँगै पारित १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्ने र त्यसो नभए सम्झौता भंग हुने दाबी गरे । उनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वैधता रहने दाबी गरे । ‘अर्को पक्षले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ, गरेन भने एमसीसी खारेज हुन्छ,’ उनले भने । दाहालले एमसीसीलाई संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न नेकपा कालमै प्रस्ताव गरेको तर त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेको आरोप लगाए ।

‘त्यति बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, मैले कुनै प्रस्ताव संसद्बाट पारित गरेपछि एमसीसी अगाडि बढाउन सहज हुन्छ कि भन्ने कुरा गर्दा ल ठीक छ भनेर उहाँ (देउवा) सहमत हुनुभएको थियो,’ दाहालले भने, ‘तर त्यति बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले संकल्प वा अरू कुनै पनि प्रस्ताव जरुरी छैन । एक अक्षर पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन भनेपछि त्यति बेला पारित हुन नसकेको हो ।’

एमसीसी अनुमोदनलाई लिएर असन्तुष्ट पार्टी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति दाहालले आक्रोश पोखे । उनले अन्य नेता–कार्यकर्तालाई पनि एमसीसी मुद्दामा भावुक नहुन आग्रह गरे । कसैले महाकाली सन्धिपछि नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमले जस्तो बाटो रोजे आफूले रोक्न नसक्ने भन्दै दाहालले श्रेष्ठलाई ‘पार्टी छोड्ने’ विकल्प खुला रहेको चेतावनी दिए । ‘एमसीसीको विरोध गरेपछि भएभरका कार्यकर्ता मतिर केन्द्रित हुन्छन् भन्ने ठान्नुभयो होला, त्यस्तो हुँदैन । महाकाली सन्धिका बेला राष्ट्रघात भयो भनेर वामदेवजी त्यति बेला एमालेको केन्द्रीय समितिको झन्डै आधा नेता लिएर जानुभयो । भोट आउने बेला एउटा सिट पनि जित्नु भएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण कोही सेन्टिमेन्टमा आउनुपर्ने आवश्यकता छैन तर कसैलाई त्यही बोटो हिँड्न मन लाग्यो भने कसले रोक्न सक्छ र ? राजनीति त भोलिन्टियर कर्म हो । जबर्जस्ती कसैलाई बाध्य पार्ने कुरा भएन ।’ दाहालले केन्द्रीय समितिमा आफ्नो विचार राख्न श्रेष्ठलाई आग्रह गरेको पनि सुनाए ।