स्थानीय चुनावविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश, यसअघिको दरपीठको निर्णय बदर
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालत आफैले गरेको निर्णयबाट ब्याक भएको छ । वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचन गर्दा आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले दिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले दरपीठको निर्णय बदर गरी रिट दर्ता गर्न बुधवार आदेश दिएको हो । यससँगै स्थानीय चुनावसम्बन्धी विषय अदालतमा पुगेको छ ।
यसअघि गत बुधवार सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था देखाउँदै उक्त रिट दरपीठ गरिदिएका थिए ।
‘निर्वाचन गर्नेगरी भएको निर्णयले निवेदकको नगर प्रमुखको ५ वर्षको कार्यकाल घटाउने प्रबल सम्भावना रहेको भनी निवेदन लिई आएकोमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ समेतका रिट आधारमा दर्ता गर्न मिलेन,’ रजिष्ट्रार पन्थीले रिट दरपीठ हुनुको कारण खुलाउँदै लेखेका थिए ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा ४(४) मा उपदफा २ बमोजिम अलग–अलग मितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचन उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा सम्पन्न भएको मानिने छ भन्ने प्रावधान रहेको,’ कुरा पनि आदेशमा उल्लेख थियो ।
आफूले संविधानको व्याख्या माग गरेकाले ऐन देखाएर रिट दरपीठ गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै साहले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको छ ।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । अघिल्लोपटक तत्कालीन प्रदेश २ (हाल मधेश प्रदेश) मा असोज २ मा निर्वाचन भएको थियो ।
वैशाखमै निर्वाचन गर्दा ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने आफ्नो संवैधानिक अधिकार हनन् हुने साहको जिकिर छ ।