लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बढायो सांसदको सेवासुविधा, आलोचना सुरू

रुपन्देही- लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा बढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको कार्यकाल नै सकिन लागेको समयमा मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि आलोचना हुन थालेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय आज मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो । बैठकले कानून महिला तथा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७८ को अनुसूची हेरफेर स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सात महिनादेखि रिक्त रहेका प्रदेश खेलकुद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा सदस्यहरु नियुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका सदस्यहरु हटाउन कानूनी समस्या भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो ।

यस्तै सरकारले कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमी व्यवस्थापन मन्त्रालय प्रस्तावमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गर्नका साथै कानून महिला तथा बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पाल्पा दरबार संग्रहालय विकास समिति (गठन) आदेश, २०७८ स्वीकृति गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीहरुको २०७९ साल असारसम्मको लागि स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।