देउवाले एमसीसी टेबल गरे सरकारबाट बाहिरिने प्रचण्डको तयारी

काठमाडौँ- अमेरिकाको आर्थिक अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का कारण सत्तारुढ दलहरूभित्र सन्नाटा छाएको छ । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जति दवावमा छन् त्योभन्दा बढी दवाव नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि थोपरिएको छ । 

एमसीसीविरुद्ध देशव्यापी माहोल बनिरहेका बेला यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने पर्ने बाध्यतामा देउवा परेका छन् भने उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूमाथि बाध्यता थोपरेका छन् । एकातिर स्थानीय चुनाव अर्कातिर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यताले दलहरू थाल खाउँ कि भात खाउँको अवस्थामा परेका छन् ।

आफ्नै दल माओवादी केन्द्रभित्र एमसीसीको पक्षमा कोहि नेताहरू नभएपछि प्रचण्ड यतिबेला निर्णायक समस्यामा परेका छन्। भर्खरै सकिएको महाधिवेशनबाट पार्टीको तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म एमसीसीविरोधी ‘सेन्टिमेन्ट’ तयार भैसकेको छ । यतिबेला एमसीसीको पक्षमा लाग्दा माओवादी मात्रै होइन आफै पनि पार्टीभित्र संकटमा पर्ने अवस्था प्रचण्डलाई छ । एमसीसीको दवाव आएको र अनुमोदन गर्ने भद्र सहमति भएको खबर बाहिरिएपछि पार्टीका धेरैजसो नेताहरूले खुला विरोध गरिरहेका छन् ।

भर्खरै सखिएको महाधिवेशनबाट प्रचण्ड आफैलेले एमसीसीका कतिपय प्रावधान देशहितमा नभएको ठहरसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गराएका छन् । प्रतिवेदनको मसी नसुक्दै प्रचण्डमाथि आइलागेको दवावले उनी पार्टी बचाउने कि गठबन्धन बचाउने भन्ने निर्णायक मोडमा पुगेका छन् ।

माओवादीकै एक नेताले हिमालपोस्टसँग बताए अनुसार सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापतिले एमसीसी अनुमोदनका लागि दवाव दिएपछि प्रचण्ड निकै ठुलो अप्ठेरोमा परेका छन् । उनले सायद प्रचण्डको लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब अफ्ठेरो परेको बताउँछन् । भर्खरै प्रतिगामी भन्दै ओलीको सरकार ढालेर बनाएको अग्रगामी सरकार र गठबन्धन बचाउने कि पार्टी बचाउने भन्ने निकै ठुलो अफ्ठेरोमा उनी छन ।

पुस १८ गते आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको प्रचण्डको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल रहेकाले यथास्थितिमा पारित गर्नु हुँदैन ।’ महाधिवेशनबाटै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलबीच सहमति कायम गरेर मात्रै एमसीसी अघि बढाउन प्रचण्डले म्यान्डेड पाएका छन् ।

यता एमसीसी अनुमोदन गराउने दवाव बढेलगत्तै माओवादीभित्र सबैजसो नेताहरूले प्रचण्डलाई चेतावनी दिन थालेका छन् । बरू सरकार र गठबन्धनको माया मारेर भएपनि यसको विरुद्धमा उभिन उनलाई पार्टीमा ठुलो दवाव छ । आफ्नै नेतृत्वमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार गिराएर अग्रगामी सरकार बनाएका प्रचण्ड गठबन्धन तोड्न पनि नसक्ने अवस्थामा छन् ।

देउवाले गठबन्धनका बैठकहरुमा तारन्तार आफूलाई एमसीसी छिटो संसदमा प्रस्तुत गर्न दवाव आएको बताइरहेपनि  धकेल्दै-धकेल्दै यो परिस्थितिसम्म ल्याउन सफल भएका प्रचण्ड अहिले भने थेग्न नसक्ने अवस्थामा छन् । पार्टीभित्रबाट आइरहेको दवावका कारण उनी गठबन्धन छोडेर भएपनि बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ । 

यदि देउवाको प्रस्तावलाई सत्तासाझेदार दलले अस्वीकार गर्ने हो भने गठबन्धन र सरकार एकैपटक धरापमा पर्न सक्ने देखिन्छ । पछिल्ला दुई दिनभित्र देकिएका घटनाक्रमले प्रचण्ड एमसीसीको विरोधमा उत्रिएर सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । मंगलबार पनि प्रचण्डले पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । उनले कसैलाई निवासमै बोलाएर त कसैलाई भर्चुवल माध्यमबाट सुझाव लिइरहेका छन् ।

मंगलबार दिनभरको परामर्शपछि प्रचण्ड एमसीसी संसदमा टेबुल भएको खण्डमा ठुलो कदम उठाउने निष्कर्षमा पुगेको माओवादी स्रोत बताउँछ । प्रचण्डले सधैजसो भन्ने गरेकै शब्दमा उनले ‘निरन्तरतामा क्रमभङ्ग’ गर्ने तयारी उनले गरेका छन् । यदि प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा एमसीसी छिराएको खण्डमा उनले सरकारबाट बाहिरिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

पार्टीका नेताहरूले अहिलेको अवस्थामा एमसीसीको विपक्षमा बसे आगामी चुनाव आफ्नालागि सहज बन्ने र एमसीसीविरोधी जनताको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न सकिने योजना उनलाई सुनाएका छन् । आफ्नो पार्टी एमसीसीको विपक्षमा बसेको भन्दै चुनावमा जान सजिलो हुने भएकाले पनि उनी यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 

आगामी चुनावको एजेण्डा नै एमसीसी हुने पक्कापक्की भैसकेको छ । एमसीसीको पक्षमा लाग्दा भएको जनमत पनि गुमाउनु पर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि एमसीसी टेबुल भएको खण्डमा यो माओवादीका लागि नाकाबन्दीमा केपी ओली राष्ट्रवादी भएजस्तै अवसर हुनेछ ।राष्ट्रहितका लागि गठबन्धन र सरकार छोडेर हामी आयौँ भन्न सकिने भएकाले पनि माओवादीका धेरैजसो नेताहरूले प्रचण्डलाई एमसीसीको विपक्षमा उभिन दवाव दिएका छन् ।

प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र, एमालेबाट विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको अनुमोदनको विपक्षमा छन्।

यी तीनै दलको अडान एउटी छ, ‘राष्ट्रियहित अनुकूल नभएकोले अहिले यसलाई थाँती राखौँ, गर्नैपर्ने भए केहि बुँदा परिमार्जन गरेर मात्र अनुमोदन गरौँ ।’

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिएका पाँचमध्ये दुई दल, कांग्रेस र जनता समाजवादी भने एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन्।

जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एमसीसी अनुमोदनमा ढिलाइ नगर्न निरन्तर सचेत गराइरहेका छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि एमसीसी पास गर्नैपर्ने पक्षमा छन्।

तर माओवादी केन्द्रका बहुसंख्यक नेताहरु एमसीसीलाई संसदमा लैजानै नहुने पक्षमा छन्। जबर्जस्ती एमसीसी संसदमा ल्याउने प्रयास भए गठबन्धन टुटाउन तयार हुनुपर्ने अडान उनीहरुको छ। यदि पाँच दलमा सहमति नजुटी एमसीसी अगाडि बढाइए त्यही दिन गठबन्धन टुट्ने र माओवादी सरकारबाट बाहिरिने उनीहरूको दाबी छ ।

एमसीसीको बोर्ड बैठक डेढ महिनापछि बस्दैछ। उक्त मितिभित्र नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा फिर्ता गर्नेबारे बताउनुपर्ने दवाव छ । अमेरिकाका तर्फबाट चर्को दवाव आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यासबारे पटकपटक छलफल गरेपनि सहमति भने जुटाउन सकेका छैनन् ।

यदि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको खण्डमा नेपालमा अमेरिका हावी हुनसक्ने भन्दै उत्तरी छिमेकी चीनले  ठुलो चासो ब्यक्त गर्नेगरेको छ । संसदमा लैजानेबारे प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनको बैठकमा बोलेकै दिन चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखले माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग एक घण्टा वार्ता समेत गरेका थिए । उक्त वार्तामा पनि एमसीसीबारे कुरा भएको स्रोतको दाबी छ ।

चीनकै प्रत्यक्ष/परोक्ष आग्रहमा नै नेपालमा एमसीसी अनुमोदन हुन नसकेको चर्चा पनि छ । चीनले पनि बीआरआईमार्फत नेपाललाई ठुलो सहयोग गर्ने बताइसकेको छ । तर राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको चर्चामा भने एमसीसी र बीआरआई एकार्कामा अड्किएका छन् ।