आलोचक तर्साउन मोदीको जासुसी संयन्त्र, भारतीय संसद्मा हंगामा

नयाँ दिल्ली । भारतको संसद् खुल्नासाथ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारविरुद्ध राजनीतिक अरोप लगाइएको छ ।सरकारलाई आफ्ना आलोचकहरूमाथि जासुसी गर्नका लागि इजरायलमा निर्मित पेगासस स्पाइवेयर खरिद गरेको आरोप लागेको छ ।

दि न्युयोर्क टाइम्सले शुक्रबार भारतले सन् २०१७ मा प्रतिरक्षा सम्झौताको एक अंशको रूपमा पेगासस प्राप्त गरेको उल्लेख गरेको थियो ।

गत वर्ष पनि भारत सरकारले आफूविरुद्ध लगाइएका यस्ता आरोपहरूको खण्डन गरेको थियो । अहिले विपक्षी पार्टीहरूले सरकारले संसद्लाई झुठो बोलेर गुमराहमा पारिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी कंग्रेसले सूचना तथा प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैश्नवले आफ्नो पदीय अधिकारको दुरूपयोग गर्दै जानीजानी संसदलाई गुमराहमा पारिरहेको आरोप लगाएको छ ।

तर सरकारले संसद्समक्ष भने आफूलाई पेगासस स्पाइवेयरसँग कुनै सरोकार नै नभएको र इजरायली कम्पनी एनएसओ ग्रुपबाट त्यो खरिद नगरेको बताउँदै आएको छ । लोकसभामा कंग्रेस नेता अधिर रन्जन चौधरीले सभामुखलाई लेखेको पत्रमा मोदी सरकारले संसद् र सर्वोच्च अदालतलाई गुमराहमा राख्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ ।

वार्षिक बजेट टेबुल हुनलागेको र नयाँ सरकार गठनका लागि पाँचवटा राज्य चुनावमा जान लागेको बेला संसद्मा पेगाससकोबारे विवाद उठेको हो । मंगललबार संसद्मा बजेटबारे टेबुल हुँदैछ ।

पेगासस स्पाइवेयर मामलामा ताजा प्रहरी अनुसन्धान गरियोस् भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरिएको छ ।

गत वर्ष पहिलोपटक आरोप लगाइँदा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गरेको थियो । गत वर्ष इन्डियन मिडिया आउटलेट दि वायरले भारतका प्रभावशाली अभियन्ता, वकिल र राजनीतिज्ञहरूमाथि पेगासस मालवेयर प्रयोग गरी जासुसी गरिएको जनाएको थियो ।

पेगाससले आइफोन र एन्ड्रोइड उपकरणहरूलाई आक्रमण गरी प्रयोगकर्ताहरूलाई सन्देश , तस्बिर, इमेल , रेकर्ड कलहरू निकाल्न र गोप्य तरिकाले माइक्रोफोन सक्रिय गर्न सक्ने बनाउँछ ।

मिडिया आउटलेटहरूको विश्वव्यापी समूहले गरेको एक अनुसन्धानले विश्वका विभिन्न मुलुकका सरकारले आफ्ना विरोधीहरूको फोन ह्याक गर्न कसरी मालवेयर प्रयोग गर्ने गरेका छन् भन्ने तथ्य बाहिर ल्याएको थियो ।

यता एनओएसले आफूबाट कुनै गलत कार्य नभएको जनाएको छ । साथै एनओएसले आतंककारी र अपराधीहरू पत्ता लगाउन यो सफ्टवेयर मानवअधिकारको अभिलेख राम्रो भएका मुलुकका सेना, सुरक्षा कार्यान्वयन तथा गुप्तचर निकायहरूलाई मात्र उपलब्ध गराउने गरेको जनाएको छ ।