योगेश भट्टराईको राजनीति सिध्याउने यी ६ ‘काण्ड’

नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई यतिबेला बतास समूहका कारण चौतर्फी आलोचनाले घेरिएका छन् ।

एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न उक्साउनेमध्येका एक भट्टराई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा १५ महिना संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री बनेका थिए । नेता नेपालले पार्टी विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी गठन गरे तर भट्टराई भने ओलीसँगै रहे ।

एमालेका कतिपय जानकारहरू भन्छन् – ‘भट्टराई मन्त्री रहँदा उनले गरेका कतिपय गलत कामहरूको पर्दाफास गरिदिने डर देखाएर ओलीले भट्टराईलाई आफैसँग रहन बाध्य पारेका हुन् ।’

उनी मन्त्री रहँदा गरेका कतिपय निर्णय र नियुक्तिहरू अहिले विवादित छन् । त्यतिबेला भट्टराईले गरेका आधा दर्जनभन्दा धेरै नियुक्तिहरू आर्थिक प्रलोभनका आधारमा गरिएका थिए भन्दै हालका पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएका छन् ।

यी हुन् भट्टराईका ६ काण्ड :

काण्ड १.

भट्टराईले पर्यटनमन्त्री रहँदा पशुपति क्षेत्रविकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा घनश्याम खतिवडालाई नियुक्ति गरिएको थियो । भट्टराईकै अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संचालक समिति बैठकले उनकै स्वार्थमा खतिवडालाई गरिएको नियुक्ति त्यतिबेलै विवादमा परेको थियो । खतिवडाको योग्यतासम्बन्धी विवाद त्यतिबेलै उठेको थियो ।

त्यसपछि खतिवडाले पशुपतिमा पाँच करोडको खर्चमा थ्री डी लाइट राख्ने निर्णय गराए । पशुपति क्षेत्रविकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल र खतिवडा मिलेर २७ भन्दा बढी व्यक्तिलाई ठाडो आदेशमा नियुक्ति दिने तयारीसमेत भएको थियो । पछि त्यो रोकियो ।

काण्ड २.

भट्टराईकै ठाडो निर्देशनमा पशुपति क्षेत्रमा रहेको बालुवा बेच्ने निर्णय भएको थियो । ६ अर्ब पर्ने बालुवालाई २ अर्बमा बेच्ने निर्णय भट्टराईले आफ्नो तजबिजीमा गर्न लगाएका थिए ।

उक्त निर्णयबाट भट्टराईले मोटो रकम असुलउपर गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यसबारे अख्तियारमा समेत मुद्दा परेको छ । बालुवा बेच्ने निर्णयबारे अख्तियारले अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

काण्ड ३.  

योगेश भट्टराईकै पालामा पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको धर्मशाला बतास अर्गनाइजेसनलाई भाडामा दिने निर्णय भयो ।

हालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गठन गरेको छानबिन समितिले बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिलाई लिजमा दिँदा मिलेमतो भएको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न गरेको सिफारिसअनुसार सम्झौता खारेज भइसकेको छ ।

भारत सरकारको ३४ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको धर्मशालालाई लिजमा लगाउन भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कार्यविधि नै बनाएको थियो । तर, कार्यविधि पारित नै नभइ २०७६ वैशाख ३० मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिलाई भाडामा दिएको थियो।

उक्त सम्झौतामा कोषका सदस्य सचिव ढकालले नै हस्ताक्षर गरेका थिए। २०७६ साउन १५ गते योगेश भट्टराईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नियुक्त गरेपछि मात्र ओली यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट अलग भएका थिए ।

‘गैरकानुनी’ प्रक्रियाबाट भएको सम्झौताअनुसार धर्मशाला पाएपछि बतास समूहले आफूखुसी संरचना निर्माण र प्रयोग गर्न थाल्यो । बतास समूहले धर्मशालामा आफ्नो कर्पोरेट अफिस मात्रै चलाएन, म्यानपावर, ट्राभल कम्पनी, लेखापढीको कार्यालय, पुराना गाडीको शो रुम र रेष्टुँरासमेत सञ्चालन गर्न थाल्यो ।

त्यस्तै भट्टराईकै पालामा भएको नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र बतास समूहलाई क्याफ्टेरिया संचालन गर्न दिने निर्णयसमेत चरम विवादमा तानिएको छ ।

काण्ड ४.

भट्टराईकै तजबिजीमा २०७६ को माघमा बसेको नेपाल पर्यटन बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओमा धनञ्जय रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । उनी आर्थिक अनियमिततादेखि कार्यशैलीगत कारणले अहिले पनि विवादमा छन् । पर्यटनमन्त्री आलेले सीईओ रेग्मीलाई बर्खास्त प्रक्रिया थालेका छन् ।

रेग्मीलाई बर्खास्त गर्न बोर्डले २ पुस २०७८ मा उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालको नेतृत्वमा छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले उनलाई निलम्बन गरी छानबिन गरिरहेको छ ।

योगेशले नियुक्त गरेका अर्का व्यक्ति प्रल्हाद न्यौपाने पनि विवादमा छन् । तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका न्यौपानेले गैरकानुनी रूपमा सेवा सुविधा लिएको र हायात रिजेन्सी होटल प्रकरणमा विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोप पनि लागेको छ ।

काण्ड ५.

भट्टराईमाथि लागेको अर्को आरोप हो नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकमा डीमप्रकाश पौडेलको नियुक्ति । पौडेलको योग्यता नपुगेको भन्दै उनको नियुक्ति त्यतिबेलै विवादमा परेको थियो ।

नियुक्त भएपछी पौडेलले निगमको सम्पत्तिलाई निकै कम मूल्यांकन गरेका थिए । खर्ब भन्दा माथि रहेको निगमको सम्पत्तिलाई जम्मा ५० अर्ब मूल्यांकन गरेर पौडेलले निजीकरण गर्नुपर्ने आधार प्रस्तुत गरेका थिए । वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लैजाने विवादित निर्णयसमेत पौडेलले गराएका थिए ।

यतिबेला आलेले भने पौडेललाई मन्त्रालयमा तानेका छन् । पौडेलले गरेको कम्पनी मोडेलमा जाने प्रस्ताव खारेज गरिएको छ । आलेले पौडेलले पाउने ३ लाख भन्दा बढीको सुविधासमेत कटौती गरिदिएका छन् ।

काण्ड ६.

हिमालय एयरलाइन्सलाई ‘सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ दिने भट्टराईको निर्णय पनि अहिले निकै विवादित बनेको छ । त्यस्तै कोभिड १९ को संक्रमणकै बीचमा भएको पहिलो लक-डाउनका बेला विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेशमा फर्काउन संचालन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु चार्टर उडानमा भएको भनिएको अनियमितामा पनि भट्टराई मुछिएका छन् ।

नेवानिलाई भन्दा बढी हिमाल एयरलाइन्सलाई बढी उडान दिइएको आरोप भट्टराईमाथि छ भने यात्रुबाट कैयौं गुणा भाडा असुलिएको विषयमा पनि भट्टराई मुछिएका छन् ।

यसको छानबिन गर्न मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै तोकिएको दरभन्दा बढी हवाइ भाडा तिर्न बाध्य सर्वसाधारणलाई उजुरी दिएर छानविनमा सघाउन समेत आग्रह गरेको छ । उपसचिव टेकनारायण पौडेलद्वारा जारी सूचनामा सरकारले तोेकेको भन्दा बढी भाडा तिरेका यात्रुबाट सरकारले विवरण माग गरेको छ ।

यसबाहेक भट्टराई पर्यटनमन्त्री हुनेबित्तिकै पशुपतिमा राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिको चर्को विरोध भएको थियो । भट्टराईका अन्य धेरै नियुक्ति र अभिव्यक्ति विवादित बनेका छन् । यिनै काण्डका कारण भट्टराईको राजनीतिक करियर यतिबेला ओरालो लागेको छ ।